Up Cabinet Decisions
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नोएडा-ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के नाम पर नहीं होगा फर्जीवाड़े का खेल, यूपी सरकार लगा रही डिजिटल नकेल
- Wednesday March 11, 2026
- Written by: निलेश कुमार
सब-रजिस्ट्रार के पास यह अधिकार होगा कि यदि मालिकाना हक, पहचान, दाखिल-खारिज (Mutation) या ट्रांसफर राइट्स से जुड़े पुख्ता दस्तावेज नहीं मिलते हैं, तो वह रजिस्ट्री करने से मना कर सकता है.
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नोएडा, गाजियाबाद समेत पूरे UP में ओला-उबर के बदलेंगे नियम, अब सुरक्षा ज्यादा, किराया कम
- Tuesday March 10, 2026
- Written by: निलेश कुमार
Ola, Uber, Rapido जैसी कंपनियां 'पीक ऑवर्स' के नाम पर कई गुना ज्यादा किराया वसूलती थीं. अब पंजीकरण अनिवार्य होने से सरकार किराए की सीमा तय कर सकेगी, जिससे यात्रियों की जेब पर बोझ कम होगा.
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यूपी में अथॉरिटी और आवास विकास परिषद के बकायेदारों को बड़ी छूट का ऐलान, सरकार लाई OTS स्कीम
- Tuesday March 10, 2026
- Written by: अमरीश कुमार त्रिवेदी
UP Cabinet Decisions: उत्तर प्रदेश में बकायेदारों के लिए सरकार एकमुश्त समाधान योजना लेकर आई है. जिनका अथॉरिटी या आवास विकास परिषद में बकाया है, उन्हें इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा.
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यूपी में अब नहीं होगी प्रॉपर्टी की फर्जी रजिस्ट्री! ओला-उबर पर भी बदले नियम, योगी कैबिनेट के बड़े फैसले
- Tuesday March 10, 2026
- Reported by: रनवीर सिंह, Edited by: Ashwani Shrotriya
UP Cabinet Decisions: बिना मिल्कियत सुनिश्चित किए रजिस्ट्री नहीं की जाएगी. सर्किल रेट के आधार पर ही स्टाम्प शुल्क लगेगा, साथ ही नगर निगम सीमा के भीतर 2% विकास शुल्क अलग से देय होगा.
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यूपी में महंगी होने वाली है शराब! नोएडा, गाजियाबाद में देसी, अंग्रेजी और बीयर कितने की मिलेगी?
- Saturday February 14, 2026
- Written by: निलेश कुमार
यूपी में शराब महंगी होने वाली है. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है, जो कि 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी. इसके तहत शराब की दुकान का लाइसेंस मिलने के नियम भी बदले गए हैं. पूरी डिटेल पढ़ें इस खबर में.
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बांग्लादेश से विस्थापित 99 हिंदू परिवारों को कहां बसाया जाएगा? CM योगी ने तैयार किया प्लान
- Friday January 30, 2026
- Edited by: प्रियंक द्विवेदी
उत्तर प्रदेश सरकार ने बांग्लादेश से आए 99 हिंदू परिवारों के पुनर्वास को मंजूरी दे दी है. इन परिवारों को कानपुर में बसाया जाएगा और जमीन भी लीज पर दी जाएगी.
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UP Cabinet: उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक, शिक्षा मित्रों समेत 15 लाख को तोहफा, मिलेगा मुफ्त कैशलेस इलाज
- Friday January 30, 2026
- Written by: अमरीश कुमार त्रिवेदी
UP Cabinet Decisions: यूपी में करीब 4.5 लाख प्राइमरी शिक्षकों, डेढ़ लाख शिक्षामित्रों समेत 11 लाख कर्मियों को कैशलेस ट्रीटमेंट का ऐलान योगी आदित्यनाथ सरकार ने किया है. उन्हें कैशलेस इलाज मिलेगा.
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योगी मंत्रीमंडल में मकर संक्राति के बाद विस्तार, नए चेहरे होंगे शामिल, बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में हुए फैसले
- Wednesday December 31, 2025
- Reported by: अजय कुमार दुबे, Edited by: Ashwani Shrotriya
यूपी की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज़ हो गई है. लखनऊ में हुई भाजपा कोर ग्रुप की अहम बैठक में सरकार और संगठन के भविष्य को लेकर बड़े फैसलों पर मंथन हुआ.
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यूपी कैबिनेट बैठक में 15 अहम प्रस्तावों को मंजूरी, ई-बसों से लेकर निर्यात नीति तक लिए ये बड़े फैसले
- Tuesday September 2, 2025
- Edited by: पीयूष जयजान
उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग सेवा निगम से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है. जिसके तहत ये साफ किया गया है कि नियमित पदों के सापेक्ष अब आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती नहीं की जाएगी.
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UP : फसल का नुकसान कम करने के लिये सरकार का फैसला, 5 वर्षों के लिए 192 करोड़ की धनराशि मंजूर
- Tuesday September 6, 2022
- Reported by: मोहम्मद अतहरुद्दीन मुन्ने भारती
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में किसानों के हितों में बड़ा फैसला लिया गया है.
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नोएडा-ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के नाम पर नहीं होगा फर्जीवाड़े का खेल, यूपी सरकार लगा रही डिजिटल नकेल
- Wednesday March 11, 2026
- Written by: निलेश कुमार
सब-रजिस्ट्रार के पास यह अधिकार होगा कि यदि मालिकाना हक, पहचान, दाखिल-खारिज (Mutation) या ट्रांसफर राइट्स से जुड़े पुख्ता दस्तावेज नहीं मिलते हैं, तो वह रजिस्ट्री करने से मना कर सकता है.
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नोएडा, गाजियाबाद समेत पूरे UP में ओला-उबर के बदलेंगे नियम, अब सुरक्षा ज्यादा, किराया कम
- Tuesday March 10, 2026
- Written by: निलेश कुमार
Ola, Uber, Rapido जैसी कंपनियां 'पीक ऑवर्स' के नाम पर कई गुना ज्यादा किराया वसूलती थीं. अब पंजीकरण अनिवार्य होने से सरकार किराए की सीमा तय कर सकेगी, जिससे यात्रियों की जेब पर बोझ कम होगा.
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यूपी में अथॉरिटी और आवास विकास परिषद के बकायेदारों को बड़ी छूट का ऐलान, सरकार लाई OTS स्कीम
- Tuesday March 10, 2026
- Written by: अमरीश कुमार त्रिवेदी
UP Cabinet Decisions: उत्तर प्रदेश में बकायेदारों के लिए सरकार एकमुश्त समाधान योजना लेकर आई है. जिनका अथॉरिटी या आवास विकास परिषद में बकाया है, उन्हें इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा.
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यूपी में अब नहीं होगी प्रॉपर्टी की फर्जी रजिस्ट्री! ओला-उबर पर भी बदले नियम, योगी कैबिनेट के बड़े फैसले
- Tuesday March 10, 2026
- Reported by: रनवीर सिंह, Edited by: Ashwani Shrotriya
UP Cabinet Decisions: बिना मिल्कियत सुनिश्चित किए रजिस्ट्री नहीं की जाएगी. सर्किल रेट के आधार पर ही स्टाम्प शुल्क लगेगा, साथ ही नगर निगम सीमा के भीतर 2% विकास शुल्क अलग से देय होगा.
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यूपी में महंगी होने वाली है शराब! नोएडा, गाजियाबाद में देसी, अंग्रेजी और बीयर कितने की मिलेगी?
- Saturday February 14, 2026
- Written by: निलेश कुमार
यूपी में शराब महंगी होने वाली है. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है, जो कि 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी. इसके तहत शराब की दुकान का लाइसेंस मिलने के नियम भी बदले गए हैं. पूरी डिटेल पढ़ें इस खबर में.
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बांग्लादेश से विस्थापित 99 हिंदू परिवारों को कहां बसाया जाएगा? CM योगी ने तैयार किया प्लान
- Friday January 30, 2026
- Edited by: प्रियंक द्विवेदी
उत्तर प्रदेश सरकार ने बांग्लादेश से आए 99 हिंदू परिवारों के पुनर्वास को मंजूरी दे दी है. इन परिवारों को कानपुर में बसाया जाएगा और जमीन भी लीज पर दी जाएगी.
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UP Cabinet: उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक, शिक्षा मित्रों समेत 15 लाख को तोहफा, मिलेगा मुफ्त कैशलेस इलाज
- Friday January 30, 2026
- Written by: अमरीश कुमार त्रिवेदी
UP Cabinet Decisions: यूपी में करीब 4.5 लाख प्राइमरी शिक्षकों, डेढ़ लाख शिक्षामित्रों समेत 11 लाख कर्मियों को कैशलेस ट्रीटमेंट का ऐलान योगी आदित्यनाथ सरकार ने किया है. उन्हें कैशलेस इलाज मिलेगा.
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योगी मंत्रीमंडल में मकर संक्राति के बाद विस्तार, नए चेहरे होंगे शामिल, बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में हुए फैसले
- Wednesday December 31, 2025
- Reported by: अजय कुमार दुबे, Edited by: Ashwani Shrotriya
यूपी की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज़ हो गई है. लखनऊ में हुई भाजपा कोर ग्रुप की अहम बैठक में सरकार और संगठन के भविष्य को लेकर बड़े फैसलों पर मंथन हुआ.
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यूपी कैबिनेट बैठक में 15 अहम प्रस्तावों को मंजूरी, ई-बसों से लेकर निर्यात नीति तक लिए ये बड़े फैसले
- Tuesday September 2, 2025
- Edited by: पीयूष जयजान
उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग सेवा निगम से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है. जिसके तहत ये साफ किया गया है कि नियमित पदों के सापेक्ष अब आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती नहीं की जाएगी.
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UP : फसल का नुकसान कम करने के लिये सरकार का फैसला, 5 वर्षों के लिए 192 करोड़ की धनराशि मंजूर
- Tuesday September 6, 2022
- Reported by: मोहम्मद अतहरुद्दीन मुन्ने भारती
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में किसानों के हितों में बड़ा फैसला लिया गया है.
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