उत्तर प्रदेश में पंचायत सहायकों का मानदेय 50 फीसदी बढ़ाने का फैसला सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली सरकार ने किया है. पंचायत सहायक 6 हजार की जगह अब हर माह नौ हजार रुपये मिलेंगे. इसका 57 हजार से अधिक पंचायत सहायकों को लाभ मिलेगा. डीबीटी से सीधे मानदेय बैंक खाते में आएग. यूपी कैबिनेट से भी इसकी मंजूरी ली जाएगी. ग्राम प्रधान और सचिव उन्हें मनमाने तरीके से हटा नहीं सकेंगे. डीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी ही उन्हें हटाने का फैसला करेगी. पंचायत सहायकों की मांगों को लेकर किए गए आंदोलन के मुकदमे वापस होंगे. हटाए गए पंचायत सहायकों की बहाली की जाएगी. पंचायत सहायक महिलाओं को मातृत्व अवकाश और उपचार के लिए कैशलेस सुविधा मिलेगी.
शिक्षकों और शिक्षामित्रों को 5 लाख तक कैशलेस इलाज
योगी आदित्यनाथ सरकार ने बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा के शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक, रसोइये और शिक्षा विभाग के अन्य कर्मचारियों को 5 लाख तक के कैशलेस इलाज की सौगात दी थी. इससे 12 लाख कर्मियों को फायदा पहुंचा था.मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा सुविधा योजना के तहत सरकारी और निजी अस्पतालों में 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा.हर लाभार्थी का 3000 का सालाना प्रीमियम सरकार वहन करेगी. कर्मचारियों को अपनी जेब से कोई अंशदान नहीं देना होगा।
आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मचारियों को मानदेय बढ़ा
3 लाख से अधिक आउटसोर्सिंग एवं संविदा कर्मचारियों की जॉब सिक्योरिटी की गारंटी के लिए यूपी आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किया गया है.निजी ठेकेदारों, एजेंसियों के शोषण को खत्म कर सीधे निगम के जरिए तैनाती और भुगतान की व्यवस्था लागू की गई है. कर्मचारियों के पदों को 4 श्रेणियों में बांटकर न्यूनतम मानदेय 16 से 20 हजार किया गया.हर महीने की 1 से 5 तारीख के बीच सीधे बैंक खाते में वेतन, ईपीएफ और ईएसआई का पूरा अंशदान जाएगा.महिला आउटसोर्सिंग कर्मियों को सवेतन मातृत्व अवकाश और सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत कार्ड का लाभ भी मिलेगा.
शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ा
परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षामित्र और अनुदेशकों का मानदेय को 10 हजार से बढ़ाकर 18 हजार करने और अनुदेशकों का मानदेय 7000 से बढ़ाकर 17000 तक संशोधित करने का फैसला किया गया है.सहायता प्राप्त माध्यमिक शिक्षकों को सेवानिवृत्ति पर मिलने वाली अधिकतम ग्रेच्युटी की सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई है.
कर्मचारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता बढ़ा
उत्तर प्रदेश के करीब 28 लाख नियमित राज्य कर्मचारी, शिक्षक और पेंशनर्स को महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत में बढ़ोतरी कर इसे 60 फीसदी किया गया है.कर्मचारियों के लंबित महीनों के एरियर का समायोजन उनके भविष्य निधि खातों में करने के निर्देश दिए गए.
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