नोएडा,गाजियाबाद समेत पूरे यूपी में घर या दुकान किराये पर लेना सस्ता, आसान होगा, रेंट एग्रीमेंट में बड़ा बदलाव, सीएम योगी कैबिनेट का फैसला 

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में कई बड़े तोहफे दिए गए हैं. कैबिनेट ने प्रदेश की किरायेदारी व्यवस्था को आसान बनाने का एक अहम फैसला लिया है. यह नियम 10 लाख रुपये तक के सालाना किराये वाली चीजों पर लागू होगा. यूपी कैबिनेट ने 10 साल तक की किरायेदारी, लीज डीड के लिए उत्तर प्रदेश में स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट देने का फैसला किया है.  फीस के ढांचे को आसान और सस्ता बनाया गया है. इससे घर, दुकान या गोदाम किराये पर देने या लेने वालों को बड़ी राहत मिलेगी.

रेंट एग्रीमेंट आसानी से बनेगा

यूपी के स्टांप, कोर्ट फीस और रजिस्ट्रेशन मंत्री रवींद्र जायसवाल ने ये जानकारी दी. जायसवाल ने कहा कि अभी यूपी में कोई भी घर, दुकान या फिर गोदाम किराये पर देता या लेता है तो स्टांप ड्यूटी की गणना सर्किल रेट पर की जाती है. इससे किराया समझौता यानी रेंट एग्रीमेंट तैयार करने और रजिस्टर कराने पर लोगों पर ज्यादा बोझ पड़ता था. सरकार ने अब एक निश्चित फीस ढांचा लागू करके इसे आसान बना दिया है. दो लाख रुपये तक के सालाना किराये पर 1000 रुपये की सालाना फीस लगेगी.

अयोध्या में 26 हेक्टेयर में NSG सेंटर बनेगा

यूपी सरकार ने  NSG सेंटर बनाने के लिए अयोध्या में 16.90 करोड़ की जमीन गृह मंत्रालय को दी जाएगी.इससे राम मंदिर समेत पूरे यूपी की सुरक्षा बेहतर होगी. नियमों के मुताबिक, जमीन का इस्तेमाल अगले 3 सालों में करना होगा. इस भूमि का इस्तेमाल किसी और काम के लिए नहीं किया जा सकेगा.

राशन दुकान डीलरों का मार्जिन 125 रुपये कुंतल

यूपी सरकार ने राशन की दुकान डीलरों का मार्जिन प्रति क्विंटल 25 रुपये बढ़ाकर 125 रुपये कर दिया है. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत प्रदेश में 15 करोड़ के करीब परिवारों को 5 किलो का मुफ्त राशन दिया जाता है.

गाड़ियों की फिटनेस की जांच आसान

यूपी सरकार ने पूरे प्रदेश में ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (ATS) के तीन स्टेशन हर जिले में बनाने को मंजूरी दी है. अब गाड़ियों की जांच मशीनों से होगी, जिनसे सटीक रिपोर्ट मिलेगी. हर सेंटर में 24 हजार गाड़ियों तक की जांच हो सकेगी. सेंटर के लिए पहले 2.5 एकड़ ज़मीन की जरूरत होती थी, जिसे घटाकर 1 एकड़ किया गया है.  ATS सेंटर खोलने के लिए पहले जरूरी 6 करोड़ रुपये की शर्त को हटा दिया गया है.

सिद्धार्थनगर और हरदोई में 3 नए बस स्टेशन को मंजूरी दी

यूपी के सिद्धार्थनगर विधानसभा क्षेत्र के शोहरतगढ़ और बढ़नी और हरदोई जिले की सवायजपुर तहसील में राजस्व विभाग की जमीन के ट्रांसफर को मंजूरी मिली है. बस स्टेशनों के बनने से कस्बों के आसपास रहने वाले लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे.