‘काला पानी’ को ‘अमृत पानी’ में बदलने का क्या है सरकार का प्लान, क्या हैं चुनौतियां

एक समय ब्रिटिश हुकूमत के दौरान सजा और जेल की पहचान रहा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आज एक नई पहचान ले रहा है. यहां की प्रसिद्ध 'काला पानी' जेल को सरकार 'अमृत पानी' के रूप में बदलने की योजना बना रही है. इस पूरे इलाके को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा.

सरकार का फोकस किन क्षेत्रों पर है?

केंद्र सरकार ने अंडमान-निकोबार में कई क्षेत्रों में योजनाएं लागू की हैं. सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पर जोर देते हुए दिव्यांग, निराश्रित महिलाओं और श्रमिकों के लिए कई योजनाएं लागू की हैं. इसमें 40% या उससे ज्यादा दिव्यांगता वाले बेरोजगार लोगों को आर्थिक सहायता, निर्माण श्रमिकों के लिए पेंशन योजना, दुर्घटना में दिव्यांग होने वाले श्रमिकों को वित्तीय सहायता, निराश्रित महिलाओं के लिए विशेष भत्ता योजना शामिल हैं.

हेल्थ को लेकर कई स्कीम

इसके साथ ही स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत करने के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं.

• अंडमान एंड निकोबार हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम (ANISHI) योजना के तहत प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक कैशलेस इलाज.
• प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA) के तहत मुफ्त जांच.
• जननी सुरक्षा योजना (JSY) के जरिए संस्थागत प्रसव को बढ़ावा.
• नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (NSSK) और लक्ष्य कार्यक्रम के जरिए मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर फोकस.

शिक्षा और कौशल विकास के भी कई प्रोग्राम

• अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए अतिरिक्त छात्रवृत्ति.
• कौशल विकास सहायता योजना के तहत आईटीआई और व्यावसायिक प्रशिक्षण पूरा करने वालों को टूल किट सहायता.
• स्वरोजगार बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण और वित्तीय मदद.
• प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) के तहत स्वरोजगार को प्रोत्साहन.
• दीनदयाल अंत्योदय योजना के जरिए स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा.
• मत्स्य पालन क्षेत्र में नावों की खरीद और निर्माण के लिए सब्सिडी.

ग्रीन एनर्जी को लेकर भी ये योजनाएं

• बिजली उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा बचत प्रोत्साहन योजना.
• कम से कम 30% ऊर्जा बचाने वालों को वित्तीय प्रोत्साहन.
• पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर को बढ़ावा.
• लघु सिंचाई परियोजनाओं पर 50% से 75% तक सब्सिडी.
• जल संरक्षण और सिंचाई ढांचे को मजबूत करने पर जोर.

सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हैं?

1. भौगोलिक अलगाव: अंडमान-निकोबार मुख्य भूमि से हजारों किलोमीटर दूर स्थित है. किसी भी परियोजना की लागत और लॉजिस्टिक्स देश के अन्य हिस्सों की तुलना में कहीं ज्यादा महंगे पड़ते हैं.

2. सीमित संसाधन: द्वीपों पर भूमि, मीठे पानी और बुनियादी संसाधनों की उपलब्धता सीमित है. बढ़ती आबादी और पर्यटन के बीच संतुलन बनाना बड़ी चुनौती है.

3. पर्यावरण संरक्षण: यह क्षेत्र जैव विविधता के लिहाज से बेहद संवेदनशील है. विकास परियोजनाओं और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है.

4. स्वास्थ्य और शिक्षा तक पहुंच: दूरदराज द्वीपों में विशेषज्ञ डॉक्टर, उच्च शिक्षा संस्थान और तकनीकी प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराना अभी भी चुनौतीपूर्ण है.

5. जलवायु परिवर्तन का खतरा: समुद्र स्तर में वृद्धि, चक्रवात और तटीय क्षरण जैसी समस्याएं द्वीपों के भविष्य के लिए गंभीर चिंताएं हैं.

क्या है ‘अमृत पानी' विजन?

सरकार की रणनीति केवल कल्याणकारी योजनाओं तक सीमित नहीं है. लक्ष्य यह है कि अंडमान-निकोबार को हरित ऊर्जा का केंद्र, समुद्री अर्थव्यवस्था का हब, पर्यटन और एडवेंचर डेस्टिनेशन, कौशल और उद्यमिता आधारित अर्थव्यवस्था और  रणनीतिक रूप से मजबूत द्वीप क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाए.