शादी के लिए 1 लाख रुपये की मदद, यूपी में कैसे उठाएं मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ, जानें क्या हैं शर्तें

• आवेदक परिवार की कुल सालाना आय 3 लाख रुपये या उससे कम होनी चाहिए.
• शादी के समय लड़की की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और लड़के की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होना जरूरी है.
• कन्या का उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना जरूरी है.
• यह योजना एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और सामान्य वर्ग के सभी गरीब परिवारों के लिए है. इसमें विधवा और तलाकशुदा महिलाओं का पुनर्विवाह भी शामिल है.
• विवाह केवल सरकार की ओर से आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में ही होना चाहिए. निजी तौर पर शादी करने पर इस योजना का लाभ नहीं मिलता.

• सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट cmsvy.upsdc.gov.in या cmsvy.upsdc.gov.in पर जाएं.
• होमपेज पर दिए गए आवेदन करें या नया पंजीकरण के विकल्प पर क्लिक करें.
• यहां दूल्हा और दुल्हन दोनों का आधार नंबर दर्ज करें और ओटीपी के जरिए ईकेवाईसी की प्रक्रिया को पूरा करें.
• फॉर्म में पूछी गई सभी जरूरी जानकारियां सही सही दर्ज करें; जैसे कि व्यक्तिगत विवरण, आय, जाति, निवास और दुल्हन का बैंक खाता नंबर सही IFSC कोड के साथ.
• वर-वधू की फोटो, उम्र का सबूत देने वाला प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक की स्कैन की हुई कॉपियां अपलोड करें.
• फॉर्म को अच्छे से जांचने के बाद फाइनल सबमिट कर दें और जो रसीद या एप्लीकेशन फॉर्म मिले, उसका प्रिंटआउट निकाल लें.
• ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद, उस प्रिंटआउट के साथ सभी जरूरी दस्तावेजों की फोटोकॉपी लगाएं और शादी की तय तारीख से कम से कम 15 से 45 दिन पहले अपने ब्लॉक या नगर पालिका कार्यालय में जाकर फिजिकली वेरीफाई करवा कर जमा कर दें.

• अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, तो अपने इलाके के खंड विकास अधिकारी (BDO) या ग्राम पंचायत सचिव मिलें.
• शहरी क्षेत्रों के लोग अपनी स्थानीय नगर पालिका परिषद, नगर निगम या नगर पंचायत कार्यालय जाकर वहां के अधिशासी अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं.
• सीधे जिला मुख्यालय पर स्थित विकास भवन जाकर जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं.
• अगर आपके मन में कोई सवाल है या आपको कोई शिकायत दर्ज करानी है, तो आप सरकार के आधिकारिक हेल्पलाइन नंबर 14568 पर कॉल कर सकते हैं.

• कुल सहायता राशि: इस योजना के तहत प्रति पात्र जोड़े को कुल 55,000 रुपये की सहायता दी जाती है.
• इसमें से 49,000 रुपये की राशि कन्या को गृहस्थी बसाने के लिए सीधे बैंक खाते में दी जाती है, जबकि 6,000 रुपये की सामूहिक विवाह आयोजित करने वाली संस्था को मिलते हैं.
• पात्रता: आवेदक एमपी का मूल निवासी हो, परिवार बीपीएल कार्ड धारक या समग्र पोर्टल पर रजिस्टर्ड गरीब वर्ग से हो.

• सहायता राशि: सामूहिक विवाह में शामिल होने वाले नवविवाहित जोड़ों को 25,000 रुपये की वित्तीय सहायता सीधे बैंक खाते में दी जाती है.
• संस्था को प्रोत्साहन: विवाह आयोजित करने वाली रजिस्टर्ड संस्था को प्रति जोड़ा 4,000 रुपये का अनुदान अलग से मिलता है.
• पात्रता: यह योजना मुख्य रूप से महाराष्ट्र के मूल निवासी अनुसूचित जाति, नवबौद्ध और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए है.

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