आटा चक्की-दूध डेयरी खोलनी है तो कहां-कैसे मिलेगा सस्ता लोन, सरकार देती है 35% सब्सिडी, जानें कैसे करें अप्लाई

अगर आप आटा चक्की, ग्रोसरी स्टोर या दूध डेयरी जैसा नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, तो पैसों की कमी अब रुकावट नहीं बनेगी. दरअसल, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP), मुद्रा लोन और AHIDF जैसी सरकारी योजनाएं सबसे सस्ते ब्याज दरों और 15 प्रतिशत से 35 प्रतिशत तक की भारी सब्सिडी के साथ लोन मुहैया कराती हैं. हालांकि, सरकारी योजना के तहत लोन के लिए आवेदन से पहले कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जरूरत होती है.

दरअसल, खुद का स्वरोजगार या स्टार्टअप शुरू करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कई शानदार योजनाएं चला रही हैं. अगर आप सही प्रक्रिया और दस्तावेजों के साथ आवेदन करते हैं, तो आपको बिना किसी परेशानी के आसानी से कम ब्याज पर लोन मिल सकता है. दरअसल, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) भारत सरकार के MSME मंत्रालय की एक क्रेडिटलिंक्ड सब्सिडी योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना कर रोजगार के अवसर सृजित करना है. राष्ट्रीय स्तर पर खादी और ग्राम उद्योग आयोग (KVIC) इसकी नोडल एजेंसी है. विनिर्माण क्षेत्र में 50 लाख और सेवा क्षेत्र में 20 लाख रुपये तक का लोन मिलता है. ग्रामीण क्षेत्रों में 25 प्रतिशत से 35 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 15 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक की सरकारी सब्सिडी दी जाती है. आवेदक को प्रोजेक्ट लागत का केवल 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत खुद लगाना होता है. साथ ही, 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए किसी गारंटी की जरूरत नहीं होती. इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और यह लाभ केवल नया व्यवसाय शुरू करने के लिए मान्य है, जिसकी कोई पारिवारिक आय सीमा नहीं है.

आवेदन करने का तरीका

मुद्रा लोन

अपनी जरूरत के हिसाब से लोन की सही श्रेणी चुनें

AHIDF-पशुपालन अवसंरचना विकास कोष

अगर आप डेयरी फार्मिंग, मीट प्रोसेसिंग यूनिट या पशुओं के चारे से जुड़ा कोई प्लांट लगाना चाहते हैं, तो यह इंफ्रास्ट्रक्चर फंड आपको बेहद किफायती दरों और 3 प्रतिशथ ब्याज सब्सिडी पर लोन मुहैया कराता है.

आवेदन करने का तरीका

लोन आवेदन के लिए ये कागजात है जरूरी

 पहचान संबंधी दस्तावेज

 बिजनेस और प्रोजेक्ट डिटेल्स

 शैक्षणिक और श्रेणी प्रमाण

 खाद्य और व्यावसायिक लाइसेंस

लोन लेते समय इन बातों का रखें ध्यान

 सिर्फ नए उद्यमों के लिए

 ये सरकारी योजनाएं पूरी तरह नए बिजनेस शुरू करने वालों के लिए हैं. पुराने चल रहे बिजनेस के विस्तार पर यह सब्सिडी सामान्यतः नहीं मिलती.

मार्जिन मनी

 नियमों के मुताबिक, प्रोजेक्ट लागत का 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत हिस्सा आपको खुद लगाना होता है, जिसे मार्जिन मनी कहते हैं . बाकी 90 प्रतिशत तक की राशि बैंक की ओर से फाइनेंस की जाती है.

ईडीपी ट्रेनिंग अनिवार्य

 PMEGP योजना के तहत लोन मंजूर होने के बाद उद्यमिता विकास प्रशिक्षण लेना जरूरी है.

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 डेयरी और कृषि ऋण अपडेट

 ध्यान रखें कि पुरानी DEDS (नाबार्ड) योजना अब बंद हो चुकी है. छोटे स्तर की डेयरी के लिए अब Mudra Loan सबसे बेहतर विकल्प है, जबकि बड़े डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए AHIDF योजना के तहत तीन प्रतिशत ब्याज सब्सिडी का लाभ लिया जा सकता है. हालांकि, इन सभी लोन के लिए क्रेडिट इतिहास साफ सुथरा होना चाहिए. अगर पहले का कोई लोन डिफाल्टर है, तो सरकारी सब्सिडी वाली फाइल आगे बढ़ने में दिक्कत आ सकती है.

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