ऑनलाइन फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. कई बार लोग फर्जी KYC अपडेट, फिशिंग लिंक, नकली ऐप या दूसरे ऑनलाइन स्कैम का शिकार हो जाते हैं और उनके बैंक खाते से पैसे निकल जाते हैं. ऐसे ज्यादातर मामलों में लोगों को उनसे ठगा गया पैसा वापस नहीं मिल पाता है. अब, इसी समस्या को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) एक नया नियम लेकर आया है, जिससे ऑनलाइन धोखाधड़ी के पीड़ितों को काफी राहत मिल सकती है.
मिल सकता है 25000 तक का मुआवजा
RBI ने एक नया फ्रेमवर्क जारी किया है. इसके तहत डिजिटल पेमेंट फ्रॉड के शिकार लोगों को 25,000 रुपये तक का मुआवजा मिल सकता है. हालांकि, यह नियम 1 जनवरी 2027 से लागू होगा और मुआवजा कुछ तय शर्तों और जांच के बाद ही दिया जाएगा. आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से-
किन लोगों को मिलेगा मुआवजा?RBI के नए नियम के अनुसार, अगर किसी व्यक्ति के साथ बिना उसकी अनुमति के डिजिटल लेनदेन (Unauthorized Digital Transaction) होता है, तो वह मुआवजे के लिए आवेदन कर सकता है. लेकिन इसके लिए एक अहम शर्त है. ग्राहक को धोखाधड़ी का पता चलने के पांच दिन के अंदर अपने बैंक को इसकी जानकारी देनी होगी. अगर शिकायत तय समय में की जाती है और जांच में मामला सही पाया जाता है, तो ग्राहक को 25,000 रुपये तक का मुआवजा दिया जा सकता है. हालांकि, अंतिम फैसला जांच और RBI की तय शर्तों के आधार पर होगा.
बैंकों को भी मजबूत करनी होगी सुरक्षाRBI ने मुआवजे का नियम बनाने के साथ-साथ बैंकों को अपनी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश भी दिए हैं. इसके लिए केंद्रीय बैंक ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), मशीन लर्निंग और ऑटोमेटेड सिस्टम से जुड़े मॉडल रिस्क मैनेजमेंट के लिए ड्राफ्ट गाइडलाइन जारी की है.
आजकल बैंक AI की मदद से संदिग्ध ट्रांजैक्शन पर नजर रखते हैं और फ्रॉड की पहचान करते हैं. RBI का मानना है कि बेहतर AI सिस्टम होने से ऑनलाइन धोखाधड़ी को समय रहते रोका जा सकेगा.
ऑनलाइन फ्रॉड होने पर क्या करें?अगर आपके साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी होती है, तो बिल्कुल भी देर न करें. सबसे पहले अपने बैंक को तुरंत सूचना दें और घटना की शिकायत दर्ज कराएं. याद रखें, जितनी जल्दी आप शिकायत करेंगे, मुआवजा मिलने और पैसे वापस मिलने के चांस उतने ही ज्यादा होंगे. ऐसे में RBI का यह नया नियम डिजिटल लेनदेन करने वाले करोड़ों ग्राहकों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है.
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