- लाल डोरा संपत्ति का मालिकाना सर्टिफिकेट होगा जारी.
- ऑनलाइन पोर्टल पर संपत्ति का पूरा ब्योरा दिया जाएगा.
- दावे या आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 90 दिन का समय.
हरियाणा सरकार ने राज्य के लाल डोरा क्षेत्रों के लोगों को उनकी संपत्तियों का कानूनी मालिकाना हक देने के लिए बड़ा कदम उठाया है. इसके तहत प्रदेशभर में विशेष अभियान की शुरुआत की जा रही है, जिससे संपत्ति मालिकों को उनके मालिकाना हक के आधिकारिक सर्टिफिकेट मिल सकें. लोगों की सुविधा के लिए ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया जा रहा है, जिस पर संपत्ति का रिकॉर्ड और नक्शा उपलब्ध रहेगा.
ऑनलाइन पोर्टल और दावों-आपत्तियों के लिए 90 दिन का समय
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में आयोजित 'स्वामित्व योजना' की समीक्षा बैठक में भू-अभिलेख विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इस विशेष प्रक्रिया के तहत नागरिक ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी संपत्तियों से जुड़ा पूरा ब्योरा और नक्शा देख सकेंगे. इस व्यवस्था के जरिए संपत्ति के मालिकाना हक से संबंधित आवेदन पर अपने दावे या आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 90 दिन का समय दिया जाएगा. तय टाइमलाइन में मिलने वाली शिकायतों का समाधान करने के बाद अंतिम अधिकार अभिलेख तैयार किए जाएंगे और मालिकाना हक सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे.
स्वामित्व योजना के तहत किया जा रहा काम
स्वामित्व योजना के तहत राज्य में प्रशासनिक कार्य काफी तेजी से आगे बढ़ा है. प्रदेशभर में 25 लाख ग्रामीण संपत्तियों का सर्वेक्षण, नक्शा, सत्यापन और उन्हें अंतिम रूप देने का कार्य पूरा किया जा चुका है. अब तक कुल 25 लाख 16 हजार 190 लाभार्थियों के संपत्ति कार्ड तैयार किए जा चुके हैं, जिनमें से 25 लाख 16 हजार 109 संपत्ति कार्ड पात्रों को वितरित किए जा चुके हैं. इन संपत्तियों को नागरिकों के परिवार पहचान पत्र (PPP) से जोड़ा गया है.
इसके अलावा 4 लाख से अधिक संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन कर उन्हें पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है, जिसके बाद संपत्ति के दस्तावेजों के आधार पर बिक्री और लोन लेने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है.
शिकायतों के निपटारे के लिए SOP
राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग ने सभी जिला उपायुक्तों को स्वामित्व योजना से जुड़ी संपत्तियों के दावों और शिकायतों के पारदर्शी तरीके से निपटारे के लिए SOP जारी कर दी है. सहायक कलेक्टर ग्रेड-2 इन शिकायतों की जांच करेंगे, संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर सुनवाई करेंगे.
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