- हरियाणा सरकार ने लाल डोरा क्षेत्र की संपत्तियों के मालिकाना हक के लिए विशेष अभियान शुरू किया है.
- स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 25 लाख संपत्तियों का सर्वेक्षण और सत्यापन पूरा हो चुका है.
- एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है जहां नागरिक संपत्ति रिकॉर्ड और मालिकाना हक की जानकारी देख सकेंगे.
Svamitva Yojana Haryana Online Portal: हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है. लाल डोरा (आबादी देह) के भीतर आने वाली संपत्तियों के मालिकों को अब उनकी जमीन और मकान का कानूनी मालिकाना हक मिलने जा रहा है. इसके लिए राज्य सरकार की ओर से बुधवार से एक विशेष अभियान की शुरुआत की जा रही है, जिसके तहत पात्र नागरिकों को स्वामित्व प्रमाण पत्र सौंपे जाएंगे.
लाल डोरा वह क्षेत्र होता है जो गांव की आबादी के उपयोग के लिए निर्धारित किया जाता है, लेकिन लंबे समय तक इसके निवासियों के पास संपत्तियों के पुख्ता कानूनी दस्तावेज नहीं होते थे. इस समस्या का समाधान करने के लिए सरकार ने स्वामित्व योजना के तहत व्यापक स्तर पर काम किया है. इस नई व्यवस्था से ग्रामीण इलाकों में संपत्तियों के विवाद कम होंगे और लोग अपनी प्रॉपर्टी पर कानूनी अधिकार पा सकेंगे.
ऑनलाइन पोर्टल होगा लॉन्च
संपत्ति मालिकों के लिए एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है, जिसकी मदद से नागरिक घर बैठे अपने प्रॉपर्टी रिकॉर्ड, नक्शे और मालिकाना हक का पूरा विवरण ऑनलाइन देख सकेंगे. पोर्टल पर अपलोड की गई प्रविष्टियों और दस्तावेजों पर किसी भी प्रकार के दावे या आपत्तियां दर्ज कराने के लिए नागरिकों को पूरे 90 दिन का समय दिया जाएगा. इसके बाद सभी शिकायतों का निपटारा कर अंतिम अधिकार अभिलेख तैयार किए जाएंगे.
अब तक कितने लोगों को मिला लाभ?
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में हाल ही में आयोजित स्वामित्व योजना की समीक्षा बैठक में भूअभिलेख निदेशक डॉ. यशपाल ने योजना की प्रगति का ब्योरा साझा किया. आंकड़ों के अनुसार इस योजना के तहत बड़े पैमाने पर काम पूरा किया जा चुका है. ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 25 लाख संपत्तियों का सर्वे, मैपिंग, सत्यापन और उन्हें अंतिम रूप देने का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है. अब तक कुल 25,16,190 लाभार्थियों के संपत्ति कार्ड तैयार किए जा चुके हैं, जिनमें से 25,16,109 कार्ड पात्रों को वितरित भी किए जा चुके हैं. इन सभी संपत्तियों को नागरिकों की सुविधा के लिए परिवार पहचान पत्र से जोड़ा गया है. लगभग 4.21 लाख संपत्तियों का पंजीकरण कर उन्हें पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है. मालिकाना हक मिलने के बाद इन संपत्तियों के जरिए अब तक 2,541 बैंक ऋण स्वीकृत हो चुके हैं और 51 संपत्तियों की कानूनी बिक्री भी दर्ज की गई है.
शिकायतों के निपटारे के लिए एसओपी जारी
संपत्ति के स्वामित्व से जुड़े मामलों में पारदर्शिता बनाए रखने और नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान करने के लिए भू अभिलेख विभाग ने सभी जिलों के उपायुक्तों के लिए विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया जारी कर दी है. सहायक कलेक्टर ग्रेड 2 के जरिए संपत्तियों से संबंधित दावों और शिकायतों की गहन जांच की जाएगी. इसके तहत संबंधित पक्षों को आधिकारिक नोटिस जारी किए जाएंगे. दोनों पक्षों को सुनकर और उपलब्ध दस्तावेजों और साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद पूरी पारदर्शिता के साथ कारण सहित वैध आदेश पारित किए जाएंगे.
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