- GST नए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में अहम बदलाव किए गए हैं
- रजिस्ट्रेशन-01 फॉर्म को संशोधित कर जारी कर दिया गया है.
- आवेदक अधिकतम 10 बैंक अकाउंट की जानकारी दे सकते हैं.
वस्तु एवं सेवा कर (GST) के तहत नए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट और पारदर्शी बनाने के लिए नियमों में अहम बदलाव किए गए हैं. जीएसटी पोर्टल पर उपलब्ध रजिस्ट्रेशन-01 फॉर्म को संशोधित कर जारी कर दिया गया है, जिसके तहत अब कारोबारियों और आवेदकों को बैंक खातों के विवरण के साथ-साथ व्यापारिक गतिविधियों और परिसरों से जुड़ी विस्तृत जानकारी देनी होगी. संशोधित नियम के मुताबिक, जीएसटी रजिसट्रेशन के लिए आवेदन करने वाले टैक्स पेयर्स को बैंक अकाउंट का ब्योरा दर्ज करने की सुविधा और अनिवार्यता से जुड़ी स्पष्ट टाइमलाइन तय की गई है.
अब आवेदक अधिकतम 10 बैंक अकाउंट की जानकारी दे सकते हैं. अगर आवेदन जमा करते समय बैंक अकाउंट का विवरण उपलब्ध नहीं होता है, तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर या संबंधित रिटर्न अथवा चालान सुविधा का इस्तेमाल करने से पहले जानकारी पोर्टल पर अपडेट करनी होगी.
नई बिजनेस कैटेगरी शामिल
संशोधित रजिस्ट्रेशन-01 फॉर्म में बिजनेस स्ट्रक्चर और गतिविधियों के दायरे को भी अधिक सटीक बनाया गया है. इसमें वन पर्सन कंपनी (OPC) जैसी कैटेगरी के साथ-साथ विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) और ई-कॉमर्स ऑपरेटरों से संबंधित विवरणों को व्यवस्थित किया गया है. साथ ही बिजनेस एक्टिविटी की सूची में फैक्ट्री रजिस्ट्रेशन का विवरण, अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर, को-वर्किंग स्पेस, हेल्थ और फिटनेस क्लब, अचल संपत्ति को किराये या लीज पर देना तथा मोटर वाहनों, जलयानों या विमानों को किराये पर लेने या देने जैसी कैटेगरी को भी शामिल किया गया है.
व्यावसायिक परिसर के अनुसार दस्तावेज जरूरी
आवेदकों को अब अपने कार्यस्थल या व्यावसायिक परिसर की प्रकृति के अनुसार सही कैटेगरी चुननी होगी और उसी के अनुसार सहायक दस्तावेज अपलोड करने होंगे. चाहे परिसर स्वयं का या पैतृक हो, किराये या लीज पर लिया गया हो, सहमति के आधार पर उपयोग किया जा रहा हो अथवा को-वर्किंग स्पेस या एसईजेड क्षेत्र में स्थित हो, सही विवरण और वैध प्रमाणपत्र दर्ज करने से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया सुचारु रूप से आगे बढ़ सकेगी.
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