दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ने के साथ ही लोगों की चिंता भी बढ़ गई है. जहरीली हवा से बचने के लिए लोग अब घरों और दफ्तरों में एयर प्यूरीफायर लगवा रहे हैं. इसका असर बाजार में भी दिखाई देने लगा है. एयर प्यूरीफायर की डिमांड करीब 5 गुना तक बढ़ गई है. हालात ऐसे हैं कि कुछ कंपनियों के पास इनका स्टॉक भी खत्म होने लगा है.
दिल्ली और देश के कारोबारियों के संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री यानी सीटीआई (CTI) के मुताबिक, पहले एक दुकान पर रोजाना औसतन 4 एयर प्यूरीफायर बिकते थे. अब इनकी बिक्री बढ़कर करीब 20 रोजाना हो गई है.
एयर प्यूरीफायर पर GST घटाने की मांग
एयर प्यूरीफायर की बढ़ती मांग के बीच सीटीआई ने केंद्र सरकार से इन्हें सस्ता करने की मांग की है. संगठन के चेयरमैन बृजेश गोयल और महासचिव गुरमीत अरोड़ा ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर एयर प्यूरीफायर और एचईपीए फिल्टर पर जीएसटी की दर 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करने की मांग की है. संगठन का कहना है कि दिल्ली में प्रदूषण की मौजूदा स्थिति को देखते हुए एयर प्यूरीफायर अब लग्जरी सामान नहीं, बल्कि जरूरत बन गए हैं. इन पर 18 फीसदी जीएसटी लगने से कीमत बढ़ जाती है और आम लोगों के लिए इन्हें खरीदना मुश्किल होता है.
कार्बन फिल्टर और दूसरे पुर्जों पर भी टैक्स घटाने की मांग
सीटीआई ने सिर्फ एयर प्यूरीफायर और एचईपीए फिल्टर ही नहीं, बल्कि इनके निर्माण में इस्तेमाल होने वाले दूसरे सामान पर भी जीएसटी कम करने की मांग की है. इनमें कार्बन फिल्टर, यूवी लैंप, मोटर और सेंसर जैसे पुर्जे शामिल हैं. संगठन ने एयर प्यूरीफायर बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल पर जीएसटी 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करने का भी प्रस्ताव दिया है. उसका कहना है कि इससे देश में एयर प्यूरीफायर का प्रोडक्शन बढ़ेगा, कीमतें कम होंगी और विदेशों से इनके आयात पर निर्भरता घटेगी.
दिल्ली के लिए 5,000 करोड़ रुपये का राहत पैकेज मांगा
सीटीआई ने केंद्र सरकार से दिल्ली के लिए 5,000 करोड़ रुपये का विशेष प्रदूषण राहत पैकेज देने की मांग भी की है. इसके अलावा सरकारी स्कूलों, अस्पतालों, आंगनवाड़ी केंद्रों और 100 बड़े बाजारों में एयर प्यूरीफायर लगाने के लिए 500 करोड़ रुपये की सहायता देने का सुझाव दिया है. संगठन ने प्रदूषण के कारण ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) और बाजार बंदी से प्रभावित कारोबारियों को भी राहत देने की मांग की है. इसके तहत 6 महीने का ईएमआई मोरेटोरियम, ब्याज में 2 फीसदी की छूट और वर्किंग कैपिटल लोन में विशेष राहत देने का प्रस्ताव रखा गया है.
'एयर प्यूरीफायर लग्जरी नहीं, जरूरत है'
सीटीआई चेयरमैन बृजेश गोयल ने कहा कि दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400 के पार पहुंच चुका है. डॉक्टर भी प्रदूषित हवा में सांस लेने को सेहत के लिए बेहद खतरनाक मानते हैं. ऐसे में एयर प्यूरीफायर को लग्जरी सामान की श्रेणी में नहीं देखना चाहिए. उन्होंने कहा कि जब सरकार जीवनरक्षक दवाओं पर जीएसटी कम कर सकती है, तो लोगों को साफ हवा उपलब्ध कराने में मदद करने वाले एयर प्यूरीफायर पर भी टैक्स घटाया जाना चाहिए. इससे आम लोगों को राहत मिलेगी और वे प्रदूषण से बचाव के लिए इस डिवाइस को आसानी से खरीद सकेंगे.
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