केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए एक शानदार पहल की गई है. इस योजना के अंतर्गत बकरी, भेड़ और सुअर पालन पर 90% तक की सब्सिडी दी जा रही है, जिससे महिलाओं को अपनी जेब से केवल 10% राशि ही लगानी पड़ेगी. चलिए आपको बताते हैं इस योजना का फायदा कैसे मिलेगा और इसके लिए कहां आवेदन करें.
सब्सिडी का अनुपात- कुल लागत का 90% हिस्सा सरकार अनुदान के रूप में देगी, जबकि लाभार्थी को केवल 10% धनराशि का निवेश करना होगा.
बकरी और भेड़ पालन- इसके तहत महिलाओं व स्वयं सहायता समूहों को 10 से 20 मादा और 1 नर बकरे या भेड़ की इकाई (यूनिट) स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता मिलती है. जैसे एक यूनिट यानी 10 मादा और 1 नर की कुल लागत 66,000 है, तो आपको लगभग 59,400 रुपये तक की सब्सिडी मिल सकती है और आपको केवल 6,600 रुपये ही अपनी तरफ से लगाने होंगे.
सुअर पालन- इसके तहत एक यूनिट यानी 1 नर व 3 मादा या अधिक स्थापित करने पर भारी अनुदान दिया जाता है बकरी, भेड़ और सूअर पालन के लिए सरकार दे रही 90% सब्सिडी. कुछ राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश में सुअर पालन के लिए 21,000 प्रति यूनिट की लागत तय की गई है, जिस पर इसी अनुपात में सब्सिडी का लाभ मिलता है.
किन महिलाओं को मिलेगा लाभ?
यह स्पेशल योजना मुख्य रूप से ग्रामीण महिलाओं, अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए अत्यंत लाभकारी है. योजना का लाभ व्यक्तिगत रूप से या महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के माध्यम से भी लिया जा सकता है.
आवेदन कैसे करें
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए आप अपने विकास ब्लॉक स्तर के पशु चिकित्सा अधिकारी या जिला पशुपालन विभाग से संपर्क करें.
- अपने सभी जरूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक और पासपोर्ट साइज फोटो तैयार रखें.
- योजना के लिए आपको एक छोटी प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी जमा करनी पड़ सकती है, जिसे बनाने में पशुपालन विभाग के अधिकारी आपकी मदद कर सकते हैं.
- आवेदन प्रक्रिया National Livestock Mission (NLM) के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भी कर सकते हैं.
- वेबसाइट के माध्यम से 'Apply loan under NLM' या 'Apply subsidy under NLM' पर जाएं.
- अपना फॉर्म भरकर ऑनलाइन सबमिट करें.
- आपकी एप्लीकेशन SIA (State Implementing Agency) द्वारा जांची जाएगी.
- इसके बाद बैंक से लोन की मंजूरी और राज्य स्तरीय समिति (SLEC) की सिफारिश के बाद अनुदान जारी किया जाता है.
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