यूपी में दिवाली पर फ्री सिलेंडर और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मुफ्त साड़ी देने की घोषणा, यूपी कैबिनेट में फैसला

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के नागरिकों और महिला कर्मियों के लिए दो बड़े सौगात देने वाले फैसले लिए हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान दो मुफ्त एलपीजी सिलेंडर रिफिल देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है. इसके साथ ही, प्रदेश की लाखों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को कार्यस्थल पर बेहतर वेशभूषा और सुविधा के लिए हर साल एक अतिरिक्त साड़ी उपलब्ध कराने का भी बड़ा निर्णय लिया गया है.

उज्ज्वला लाभार्थियों को मिलेंगे साल में दो मुफ्त सिलेंडर

सरकार के इस फैसले से राज्य के उन गरीब परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी जो उज्ज्वला योजना से जुड़े हैं. वित्तीय वर्ष 2026-27 के तहत पहला चरण अक्टूबर से दिसंबर 2026 तक और दूसरा चरण जनवरी से मार्च 2027 (यानी दिवाली और अन्य त्योहारों के सीजन) के दौरान लागू होगा.

इस योजना का लाभ केवल उन्हीं उज्ज्वला लाभार्थियों को मिलेगा जिनके बैंक खाते आधार से लिंक हैं और उनका आधार प्रमाणीकरण पूरी तरह से पूरा हो चुका है. इस कल्याणकारी योजना के क्रियान्वयन पर राज्य सरकार के राजकोष पर कुल 2142.78 करोड़ रुपये का अनुमानित खर्च आएगा. सरकार के इस कदम से महिलाओं के स्वास्थ्य पर धुएं के दुष्प्रभावों को कम करने और स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी तोहफा

कैबिनेट बैठक में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के कामकाज को और अधिक आसान और पेशेवर बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है. उत्तर प्रदेश में स्वीकृत 190145 आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए तैनात कुल 380290 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को इस योजना का सीधा लाभ मिलेगा. मौजूदा समय में केंद्र और राज्य के 60:40 के अनुपात में प्रतिवर्ष दो साड़ियां मिलती हैं, लेकिन अब मैदानी स्तर पर काम करने वाली इन महिला कर्मियों को विभागीय कार्यों और खराब मौसम या धुलाई की दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए 1 अतिरिक्त साड़ी हर साल दी जाएगी.

वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के अनुसार, प्रति साड़ी 500 रुपये की दर से राज्य सरकार इस पर कुल 19.02 करोड़ रुपये (लगभग 190145000 रुपये) खर्च करेगी.

सरकार के इन दोनों फैसलों से एक तरफ जहां गरीब परिवारों का जीवन-यापन सुगम होगा, वहीं दूसरी ओर जमीनी स्तर पर सेवाएं दे रही महिला कर्मियों का उत्साह भी बढ़ेगा.

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