दिल्ली सरकार कच्ची कॉलोनियों में संपत्तियों के नियमितीकरण और मालिकाना हक के नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है. इन कच्ची कॉलोनियों के नियमितीकरण के लिए खुद नक्शा पास कराने का झंझट खत्म करने की तैयारी है. इससे दिल्ली की 1511 कच्ची कॉलोनियों के लगभग आठ लाख लोगों को राहत मिलेगी.सरकार खुद जीआईएस (GIS) सर्वे से ड्रोन या सैटेलाइट से पूरी कॉलोनी के मकानों को चिन्हित करने की तैयारी कर रही है. इसके लागू होने के बाद निजी तौर पर हर व्यक्ति को अपने मकान का नक्शा अलग से बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
अभी नक्शा पास कराके पोर्टल पर अपलोड डालना जरूरी
अभी कच्ची कॉलोनियों में मालिकाना हक पाने के लिए प्रत्येक मकान का नक्शा बनाकर पोर्टल पर डालना जरूरी है. साथ ही यह भी देखना पड़ता है कि मकान 1 जून 2014 से पहले का बना हो.दिल्ली सरकार ने केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय से बदलावों की मंजूरी मांगी है. इसमें फिलहाल किसी भी निजी कंपनी या व्यक्ति को खुद से जीआईएस सर्वे कराने की छूट देने का प्रस्ताव है.दूसरा इन कॉलोनी में रजिस्ट्री और ट्रांसफर पर लगे प्रतिबंध पूरी तरह हटाने की मांग भी शामिल है.ताकि मकानमालिकों को आसानी से बैंक लोन और मालिकाना हक मिल सके. अभी नक्शा पास कराने की प्रक्रिया दो चरणों में होती है.दिल्ली सरकार पीएम उदय (PM-UDAY) योजना के तहत मालिकाना हक की व्यवस्था आसान बनाएगी. दफ्तरों के चक्कर काटने की जगह कच्ची कॉलोनियों में घर के पास ही विशेष कैंपों में एक ही जगह उपलब्ध कराई जाएगी.इसके लिए किसी विशेष कंपनी को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी.
विशेष शिविरों में मिलेंगी सुविधाएं
गलत फॉर्म भरने या जरूरी दस्तावेज और नक्शा अपलोड न होने से हजारों आवेदन लटक जाते हैं. इसके लिए स्पेशल कैंप लगाए जाएंगे. एमसीडी समेत सरकारी एजेंसियों के कर्मचारी बिना किसी त्रुटि के ऑनलाइन फॉर्म भरवाएंगे. नक्शा तैयार करने वाले मकान का लेआउट तैयार करेंगे. जीआईएस (GIS) सर्वे टीम घर का डिजिटल भौगोलिक सर्वे करेगी. मालिकाना हक से जुड़े सभी कानूनी कागजात डीड राइटर, नोटरी और दस्तावेज अपलोडर पोर्टल पर डेटा अपलोड करेंगे.ये कवायद पूरी होते ही उनके मोबाइल पर या सीधे उनके हाथ में मालिकाना हक के दस्तावेज सौंप दिए जाएं.
आवेदन की समयसीमा कब तक
- पीएम उदय योजना आवेदन की पुरानी अंतिम तिथि: 31 अक्टूबर 2026
- आवेदन की संशोधित नई अंतिम तिथि: 31 जनवरी 2027
- पात्रता की कटऑफ: 1 जून 2014 (इससे पहले बने मकान दायरे में आएंगे)
- दिल्ली में कुल 1511 अनधिकृत कॉलोनियां में लगभग 8 लाख लाभार्थी परिवार
- 32 हजार आवेदन मिले अब तक, 3300 लोगों को मिला मालिकाना हक
पीएम उदय योजना- कैसे करें आवेदन
1. स्वगम पोर्टल पर जाकर अपनी संपत्ति का पंजीकरण करें
2. सरकारी एजेंसी से अपने घर का नक्शा बनवाकर अपलोड करें
3. सरकार नक्शे को वेबसाइट पर डालेगी, ताकि किसी की आपत्ति हो तो दर्ज करा सके
4. दिल्ली सरकार के कर्मचारी मौके पर फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे.
5. दस्तावेज सही पाए जाने पर एडीएम मालिकाना हक के दस्तावेज जारी करेंगे
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PM-UDAY मालिकाना हक पाने के लिए क्या करें
मकान पक्का करने का नक्शा पास कराने से पहले संपत्ति का मालिकाना हक कानूनी तौर पर आपके पास होना चाहिए. दिल्ली सरकार के सरकारी स्वगम (SWAGAM) पोर्टल या DDA के PM UDAY पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. आवेदन की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर है.
- मकान की पुरानी डीड, पावर ऑफ अटॉर्नी, वसीयत, एग्रीमेंट टू सेल और कब्जा पत्र अपलोड करें.
- आवेदन के बाद सरकारी एजेंसी से 7 दिनों में आपकी संपत्ति का जीआईएस (GIS) सर्वे कराएं
- अगर जमीन सरकारी है तो आपको कन्वेयंस डीड आपको मिल जाएगी
- निजी भूमि है तो ऑथराइजेशन स्लिप मिल जाएगी
- इसे आप सब रजिस्ट्रार ऑफिस जाकर मामूली चार्ज देकर रजिस्ट्री करा सकते हैं
- फेज-2: MCD से नक्शा पास कराना
दूसरा चरण
- मालिकाना हक मिलने के बाद आप अपना घर कानूनी रूप से पक्का बना सकते हैं
- MCD पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल में नक्शा पास का आवेदन करें
- नक्शा पास के लिए संपत्ति के सामने की सड़क कम से कम 9 मीटर चौड़ी हो
- नियमित हो रहे मकानों के कंस्ट्रक्शन चार्ज पर 75% तक की विशेष छूट दी है
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