सूखे के हालात नहीं
-
{
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
UP में सूखे के मद्देनजर CM योगी की समीक्षा बैठक, हालात पर नजर बनाए रखने के आदेश
उत्तर प्रदेश के 35 जिले बारिश की कमी से जूझ रहे हैं. सामान्य बारिश नहीं होने से यूपी में खरीफ की बुआई पर खासा असर पड़ा है.
-
NDTV Exclusive: महाराष्ट्र में गंभीर सूखे के आसार, सेंट्रल वाटर कमीशन ने चेताया
मानसून के आने में पांच दिन की देरी के पूर्वानुमान के बीच सेन्ट्रल वाटर कमीशन ने सूखे से जूझ रही महाराष्ट्र सरकार को एडवाइजरी जारी कर दी है. एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में कमीशन के चेयरमैन एस मसूद हुसैन ने कहा कि महाराष्ट्र में हालात चिंताजनक हैं.
-
बिहार में सूखे जैसे हालात, नीतीश सरकार देगी डीजल अनुदान और सिंचाई के लिए 75 पैसे प्रति यूनिट बिजली
इस साल भी बारिश न होने की वजह से बिहार में सूखे जैसे हालात हैं. बिहार में इस साल औसत से करीब क़रीब 45 प्रतिशत कम बारिश हुई है. मगर सरकार ने अभी तक सूखे की घोषणा नहीं की है. हालांकि, मौसम विभाग ने इस सप्ताह बारिश होने की संभावना जताई है.
-
सूखे के हालात से निपटने के लिए सूखा राहत आपदा फंड बनाया जाए: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट फ़ूड कमीशन को सभी राज्य सरकारों को बनाना चाहिए भले ही वो सूखा प्रभावित हो या नहीं. बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि मुख्य सचिव को सुप्रीम कोर्ट में आने की जरूरत नहीं है बल्कि उनको बस अपना काम करने की जरूरत है.
-
देश के कई हिस्से बारिश और बाढ़ से त्रस्त : मध्य प्रदेश, असम, महाराष्ट्र में हाल बुरे
सूखे और बाढ़ के बाद अब देश के कई हिस्से मॉनसून की बारिश और बाढ़ से बेहाल हैं। सबसे अधिक नुकसान मध्य प्रदेश में हुआ है, जहां बारिश और बाढ़ की वजह से अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। हांलाकि, पिछले कुछ घंटों में बारिश नहीं होने से हालात में कुछ सुधार हुआ है।
-
सूखे के प्रकार और इससे निपटने के उपाय
सुप्रीम कोर्ट ने सूखे के हालात को लेकर केंद्र सरकार को फटकार लगा दी। अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार देश के 12 राज्यों में सूखे के हालात देखने से आंखें नहीं मूंद सकती। अदालत की डांट सुनने के बाद केंद्र सरकार को अब बताना पड़ेगा कि वह इस संकट से निपटने के लिए क्या कर रही है।
-
देश के 9 राज्यों में सूखे का मामला : सुप्रीम कोर्ट ने मराठवाड़ा और बुंदेलखंड के हालात पर चिंता जाहिर की
देश के 9 राज्यों में सूखे के हालात हैं और ऐसे में एक याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की। कोर्ट ने कहा कि वहां के हालात गंभीर हैं और केंद्र सरकार इस बात से इंकार नहीं कर सकती कि वहां हालात खराब हैं।
-
जानिए, मध्यप्रदेश के इस गांव में कोई महिला शादी करना क्यों नहीं चाहती
मध्यप्रदेश का छतरपुर जिला लगातार तीसरे साल सूखे का सामना कर रहा है। जिले के ज्यादातर हिस्सों में भारी जलसंकट की स्थिति है। हालात यहां तक हैं कि यहां के तेइयामार गांव के युवाओं को अपने लिए दुल्हन तलाशने तक में मुश्किल हो रही है।
-
मराठवाड़ा में सूखे का जायज़ा लेने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री समेत पूरा कैबिनेट पहुंचा
महाराष्ट्र में सूखे के हालात को जानने और समझने के महीनों बाद ही सही, मुख्यमंत्री सहित लगभग पूरा कैबिनेट मराठवाड़ा में है, कोशिश यह जानने की है कि किसानों तक राहत पहुंच रही है या नहीं, साथ ही क्या हैं उनकी दूसरी ज़रूरतें।
-
नए साल में कहीं 'फीलगुड' की हवा न निकाल दे बुंदेलखंड
बुंदेलखंड के हालात बता रहे हैं कि केंद्र सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती सूखे से बेहाल बुंदेलखंड की बनने वाली है। यह देश का वह इलाका है जहां डेढ़ करोड़ से ज्यादा किसान आबादी इस बार खेतों में बुआई तक नहीं कर पाई।
-
UP में सूखे के मद्देनजर CM योगी की समीक्षा बैठक, हालात पर नजर बनाए रखने के आदेश
उत्तर प्रदेश के 35 जिले बारिश की कमी से जूझ रहे हैं. सामान्य बारिश नहीं होने से यूपी में खरीफ की बुआई पर खासा असर पड़ा है.
-
NDTV Exclusive: महाराष्ट्र में गंभीर सूखे के आसार, सेंट्रल वाटर कमीशन ने चेताया
मानसून के आने में पांच दिन की देरी के पूर्वानुमान के बीच सेन्ट्रल वाटर कमीशन ने सूखे से जूझ रही महाराष्ट्र सरकार को एडवाइजरी जारी कर दी है. एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में कमीशन के चेयरमैन एस मसूद हुसैन ने कहा कि महाराष्ट्र में हालात चिंताजनक हैं.
-
बिहार में सूखे जैसे हालात, नीतीश सरकार देगी डीजल अनुदान और सिंचाई के लिए 75 पैसे प्रति यूनिट बिजली
इस साल भी बारिश न होने की वजह से बिहार में सूखे जैसे हालात हैं. बिहार में इस साल औसत से करीब क़रीब 45 प्रतिशत कम बारिश हुई है. मगर सरकार ने अभी तक सूखे की घोषणा नहीं की है. हालांकि, मौसम विभाग ने इस सप्ताह बारिश होने की संभावना जताई है.
-
सूखे के हालात से निपटने के लिए सूखा राहत आपदा फंड बनाया जाए: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट फ़ूड कमीशन को सभी राज्य सरकारों को बनाना चाहिए भले ही वो सूखा प्रभावित हो या नहीं. बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि मुख्य सचिव को सुप्रीम कोर्ट में आने की जरूरत नहीं है बल्कि उनको बस अपना काम करने की जरूरत है.
-
देश के कई हिस्से बारिश और बाढ़ से त्रस्त : मध्य प्रदेश, असम, महाराष्ट्र में हाल बुरे
सूखे और बाढ़ के बाद अब देश के कई हिस्से मॉनसून की बारिश और बाढ़ से बेहाल हैं। सबसे अधिक नुकसान मध्य प्रदेश में हुआ है, जहां बारिश और बाढ़ की वजह से अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। हांलाकि, पिछले कुछ घंटों में बारिश नहीं होने से हालात में कुछ सुधार हुआ है।
-
सूखे के प्रकार और इससे निपटने के उपाय
सुप्रीम कोर्ट ने सूखे के हालात को लेकर केंद्र सरकार को फटकार लगा दी। अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार देश के 12 राज्यों में सूखे के हालात देखने से आंखें नहीं मूंद सकती। अदालत की डांट सुनने के बाद केंद्र सरकार को अब बताना पड़ेगा कि वह इस संकट से निपटने के लिए क्या कर रही है।
-
देश के 9 राज्यों में सूखे का मामला : सुप्रीम कोर्ट ने मराठवाड़ा और बुंदेलखंड के हालात पर चिंता जाहिर की
देश के 9 राज्यों में सूखे के हालात हैं और ऐसे में एक याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की। कोर्ट ने कहा कि वहां के हालात गंभीर हैं और केंद्र सरकार इस बात से इंकार नहीं कर सकती कि वहां हालात खराब हैं।
-
जानिए, मध्यप्रदेश के इस गांव में कोई महिला शादी करना क्यों नहीं चाहती
मध्यप्रदेश का छतरपुर जिला लगातार तीसरे साल सूखे का सामना कर रहा है। जिले के ज्यादातर हिस्सों में भारी जलसंकट की स्थिति है। हालात यहां तक हैं कि यहां के तेइयामार गांव के युवाओं को अपने लिए दुल्हन तलाशने तक में मुश्किल हो रही है।
-
मराठवाड़ा में सूखे का जायज़ा लेने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री समेत पूरा कैबिनेट पहुंचा
महाराष्ट्र में सूखे के हालात को जानने और समझने के महीनों बाद ही सही, मुख्यमंत्री सहित लगभग पूरा कैबिनेट मराठवाड़ा में है, कोशिश यह जानने की है कि किसानों तक राहत पहुंच रही है या नहीं, साथ ही क्या हैं उनकी दूसरी ज़रूरतें।
-
नए साल में कहीं 'फीलगुड' की हवा न निकाल दे बुंदेलखंड
बुंदेलखंड के हालात बता रहे हैं कि केंद्र सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती सूखे से बेहाल बुंदेलखंड की बनने वाली है। यह देश का वह इलाका है जहां डेढ़ करोड़ से ज्यादा किसान आबादी इस बार खेतों में बुआई तक नहीं कर पाई।
