सरकार की मंज़ूरी
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मोदी 3.0 सरकार के पहले 100 दिनों में किस सेक्टर पर खास फोकस? 3.20 लाख करोड़ से ज़्यादा के प्रोजेक्ट्स को मंज़ूरी
नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डवलेपमेंट कॉरपोरेशन यानि NICDC को 10 राज्यों में 12 नए स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटीज सेटअप करने की जिम्मेदारी दी गई है. इससे 40 लाख रोज़गार के अवसर पैदा होंगे.
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IT हार्डवेयर के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी योजना मंजूर, 17,000 करोड़ रुपये का बजट
भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी (IT) हार्डवेयर के उत्पादन से जुड़ी प्रोडक्शन लिक्ड इंसेंटिव (PLI Scheme 2.0) यानि "प्रोत्साहन योजना-2.0" को मंज़ूरी दे दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की एक अहम बैठक में यह फैसला लिया गया.
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रवीश कुमार का Prime Time: बिलकिस बानो केस में दोषियों की रिहाई, जब केंद्र ने दी मंज़ूरी तो ये बात क्यों छुपाई?
जब 15 अगस्त के दिन बलात्कार के मामले में सज़ा पाए 11 कैदियों को रिहा किया गया, तब कितने सवाल उठे कि बिलकिस बानों के साथ बलात्कार और उनके परिवार के कई सदस्यों की हत्या में शामिल इन लोगों को सज़ा पूरी होने से पहले क्यों छोड़ा गया?
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सरकार का ऊर्जा क्षेत्र में भारत की आयात पर निर्भरता समाप्त करने का लक्ष्य
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने ऊर्जा और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस सेक्टर में आयात पर निर्भरता खत्म करने का लक्ष्य तय किया है. प्रधानमंत्री का बयान पिछले ही हफ्ते ऊर्जा मंत्री के उस सख्त बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत सरकार ऊर्जा और सोलर एनर्जी सेक्टर में चीन से किसी भी उपकरण या सामान के आयात को मंज़ूरी नहीं देगी. भारत इस सेक्टर में आयात को प्रतिबंधित करने के लिए बेसिक कस्टम्स ड्यूटी बढ़ाने की तैयारी कर रहा है.
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'मेक इन इंडिया' को कमजोर करने के लिए भारत में सस्ता सामान भेज रहा चीन :ऊर्जा मंत्री आरके सिंह
चीन भारत के सोलर एनर्जी सेक्टर में अपनी कंपनियों द्वारा बेहद सस्ते दामों पर उपकरणों और अन्य सामान की डंपिंग करवा रहा है ताकि सरकार का 'मेक इन इंडिया' प्रोग्राम कमज़ोर हो जाए. पावर और रिन्यूएबल एनर्जी मंत्री आरके सिंह ने यह बात NDTV से कही है. अब पावर मिनिस्टर ने वित्त मंत्रालय से सिफारिश की है कि सोलर मॉड्यूल और सोलर सेल्स, जिसका सबसे ज्यादा आयात चीन से होता है, पर एक अगस्त से बेसिक कस्टम्स ड्यूटी बढ़ाई जाए. अब चीन से इस सेक्टर में कोई भी उपकरण या सामान आयात करने से पहले मंत्रालय की मंज़ूरी लेना भी अनिवार्य होगा.
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किसानों को सशक्त बनाने के लिए मोदी कैबिनेट ने तीन अध्यादेशों को मंजूरी दी
देश में किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिले, वे देश में कहीं भी जाकर अपनी उपज बेच सकें इसके लिए मोदी कैबिनेट ने दो अहम अध्यादेशों को मंज़ूरी दे दी है. सरकार अब एक नए कानून के जरिए "वन नेशन, वन मार्केट" की तर्ज़ पर देश के किसी भी हिस्से में किसानों को उनकी उपज बेचने की सुविधा मुहैया कराएगी.
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टिड्डी दल पर नियंत्रण के लिए ड्रोनों के जरिए किया जाएगा कीटनाशकों का छिड़काव
भारत सरकार ने टिड्डी नियंत्रण की मुहिम में ड्रोन्स का इस्तेमाल करने का फैसला किया है. कृषि मंत्रालय ने बुधवार को इसका ऐलान किया. कृषि मंत्रालय के मुताबिक नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 21 मई को शर्तों के साथ टिड्डों के खिलाफ मुहिम छेड़ने के लिए 'रिमोटली पाइलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम' को मंज़ूरी दे दी है.
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NPR में एकत्रित जानकारी से क्या NRC तैयार किया जाएगा? जेडीयू ने बीजेपी को दिखाए तीखे तेवर
नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यानी NPR के तहत इकट्ठी की गई जानकारी का इस्तेमाल क्या देश में NRC तैयार करने के लिए किया जा सकता है? इस अहम सवाल पर राजनीतिक बहस तेज हो रही है. गृह मंत्री अमित शाह के आश्वासनों के बावजूद बीजेपी के सहयोगी दल जेडीयू ने बुधवार को कहा कि सरकार इस पर उठ रहे सवालों पर स्थिति साफ करे. मंगलवार को NPR को कैबिनेट की मंज़ूरी के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि एनआरसी और एनपीआर दोनों बिल्कुल अलग-अलग चीज़ हैं, एक-दूसरे से कोई वास्ता नहीं है और एनपीआर के लिए जानकारी देने या न देने के लिए लोग स्वतंत्र हैं. लेकिन उनके स्पष्टीकरण के बावजूद NPR को अपडेट करने के फैसले के बाद बहस तेज हो रही है कि भविष्य में कहीं इसके डेटा का इस्तेमाल NRC के लिए तो नहीं होगा?
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नागरिकता संशोधन बिल: इसी हफ्ते लोकसभा में हो सकता है पेश, विपक्ष ने उठाए सवाल, BJP की सहयोगी JDU भी विरोध में
नागरिकता संशोधन बिल को आज कैबिनेट से मंज़ूरी मिलने की संभावना है. सरकार अगले हफ़्ते ये बिल संसद में पेश करने की तैयारी में है.
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दिल्ली: बारिश का पानी बचाने के लिए केजरीवाल सरकार ने योजना को दी मंजूरी
इस प्रोजेक्ट के लिए दिल्ली सरकार ने किसानों से ज़मीन लेने की योजना बनाई जिसको कैबिनेट की मंज़ूरी भी मिल गई हैं. तय किया गया है कि किसानों को ज़मीन किराए पर देने के बदले 77,000 रुपये एकड़ के हिसाब से भुगतान किया जाएगा. जमीन तय करने की प्रक्रिया भी जल्द शुरू हो जाएगी.
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मोदी 3.0 सरकार के पहले 100 दिनों में किस सेक्टर पर खास फोकस? 3.20 लाख करोड़ से ज़्यादा के प्रोजेक्ट्स को मंज़ूरी
नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डवलेपमेंट कॉरपोरेशन यानि NICDC को 10 राज्यों में 12 नए स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटीज सेटअप करने की जिम्मेदारी दी गई है. इससे 40 लाख रोज़गार के अवसर पैदा होंगे.
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IT हार्डवेयर के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी योजना मंजूर, 17,000 करोड़ रुपये का बजट
भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी (IT) हार्डवेयर के उत्पादन से जुड़ी प्रोडक्शन लिक्ड इंसेंटिव (PLI Scheme 2.0) यानि "प्रोत्साहन योजना-2.0" को मंज़ूरी दे दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की एक अहम बैठक में यह फैसला लिया गया.
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रवीश कुमार का Prime Time: बिलकिस बानो केस में दोषियों की रिहाई, जब केंद्र ने दी मंज़ूरी तो ये बात क्यों छुपाई?
जब 15 अगस्त के दिन बलात्कार के मामले में सज़ा पाए 11 कैदियों को रिहा किया गया, तब कितने सवाल उठे कि बिलकिस बानों के साथ बलात्कार और उनके परिवार के कई सदस्यों की हत्या में शामिल इन लोगों को सज़ा पूरी होने से पहले क्यों छोड़ा गया?
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सरकार का ऊर्जा क्षेत्र में भारत की आयात पर निर्भरता समाप्त करने का लक्ष्य
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने ऊर्जा और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस सेक्टर में आयात पर निर्भरता खत्म करने का लक्ष्य तय किया है. प्रधानमंत्री का बयान पिछले ही हफ्ते ऊर्जा मंत्री के उस सख्त बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत सरकार ऊर्जा और सोलर एनर्जी सेक्टर में चीन से किसी भी उपकरण या सामान के आयात को मंज़ूरी नहीं देगी. भारत इस सेक्टर में आयात को प्रतिबंधित करने के लिए बेसिक कस्टम्स ड्यूटी बढ़ाने की तैयारी कर रहा है.
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'मेक इन इंडिया' को कमजोर करने के लिए भारत में सस्ता सामान भेज रहा चीन :ऊर्जा मंत्री आरके सिंह
चीन भारत के सोलर एनर्जी सेक्टर में अपनी कंपनियों द्वारा बेहद सस्ते दामों पर उपकरणों और अन्य सामान की डंपिंग करवा रहा है ताकि सरकार का 'मेक इन इंडिया' प्रोग्राम कमज़ोर हो जाए. पावर और रिन्यूएबल एनर्जी मंत्री आरके सिंह ने यह बात NDTV से कही है. अब पावर मिनिस्टर ने वित्त मंत्रालय से सिफारिश की है कि सोलर मॉड्यूल और सोलर सेल्स, जिसका सबसे ज्यादा आयात चीन से होता है, पर एक अगस्त से बेसिक कस्टम्स ड्यूटी बढ़ाई जाए. अब चीन से इस सेक्टर में कोई भी उपकरण या सामान आयात करने से पहले मंत्रालय की मंज़ूरी लेना भी अनिवार्य होगा.
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किसानों को सशक्त बनाने के लिए मोदी कैबिनेट ने तीन अध्यादेशों को मंजूरी दी
देश में किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिले, वे देश में कहीं भी जाकर अपनी उपज बेच सकें इसके लिए मोदी कैबिनेट ने दो अहम अध्यादेशों को मंज़ूरी दे दी है. सरकार अब एक नए कानून के जरिए "वन नेशन, वन मार्केट" की तर्ज़ पर देश के किसी भी हिस्से में किसानों को उनकी उपज बेचने की सुविधा मुहैया कराएगी.
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टिड्डी दल पर नियंत्रण के लिए ड्रोनों के जरिए किया जाएगा कीटनाशकों का छिड़काव
भारत सरकार ने टिड्डी नियंत्रण की मुहिम में ड्रोन्स का इस्तेमाल करने का फैसला किया है. कृषि मंत्रालय ने बुधवार को इसका ऐलान किया. कृषि मंत्रालय के मुताबिक नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 21 मई को शर्तों के साथ टिड्डों के खिलाफ मुहिम छेड़ने के लिए 'रिमोटली पाइलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम' को मंज़ूरी दे दी है.
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NPR में एकत्रित जानकारी से क्या NRC तैयार किया जाएगा? जेडीयू ने बीजेपी को दिखाए तीखे तेवर
नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यानी NPR के तहत इकट्ठी की गई जानकारी का इस्तेमाल क्या देश में NRC तैयार करने के लिए किया जा सकता है? इस अहम सवाल पर राजनीतिक बहस तेज हो रही है. गृह मंत्री अमित शाह के आश्वासनों के बावजूद बीजेपी के सहयोगी दल जेडीयू ने बुधवार को कहा कि सरकार इस पर उठ रहे सवालों पर स्थिति साफ करे. मंगलवार को NPR को कैबिनेट की मंज़ूरी के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि एनआरसी और एनपीआर दोनों बिल्कुल अलग-अलग चीज़ हैं, एक-दूसरे से कोई वास्ता नहीं है और एनपीआर के लिए जानकारी देने या न देने के लिए लोग स्वतंत्र हैं. लेकिन उनके स्पष्टीकरण के बावजूद NPR को अपडेट करने के फैसले के बाद बहस तेज हो रही है कि भविष्य में कहीं इसके डेटा का इस्तेमाल NRC के लिए तो नहीं होगा?
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नागरिकता संशोधन बिल: इसी हफ्ते लोकसभा में हो सकता है पेश, विपक्ष ने उठाए सवाल, BJP की सहयोगी JDU भी विरोध में
नागरिकता संशोधन बिल को आज कैबिनेट से मंज़ूरी मिलने की संभावना है. सरकार अगले हफ़्ते ये बिल संसद में पेश करने की तैयारी में है.
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इस प्रोजेक्ट के लिए दिल्ली सरकार ने किसानों से ज़मीन लेने की योजना बनाई जिसको कैबिनेट की मंज़ूरी भी मिल गई हैं. तय किया गया है कि किसानों को ज़मीन किराए पर देने के बदले 77,000 रुपये एकड़ के हिसाब से भुगतान किया जाएगा. जमीन तय करने की प्रक्रिया भी जल्द शुरू हो जाएगी.
