रवीश कुमार का प्राइम टाइम: निजीकरण और विनिवेश से कर्मचारियों में असुरक्षा

अर्थव्यवस्था में सुस्ती से जूझ रही मोदी सरकार के सामने चुनौतियां कई मोर्चों पर है. सरकार का राजस्व घट रहा है, जीएसटी से उम्मीद के मुताबिक पैसा नहीं जुट रहा है. ऊपर से तमाम योजनाओं को अमली जामा पहनाना है और साथ में वित्तीय घाटे को भी सीमा के अंदर रखना है. ऐसे में अब कई बड़ी कंपनियों में विनिवेश की तैयारी है. विनिवेश से जुड़े सरकार के सचिवों के एक ग्रुप ने सार्वजनिक क्षेत्र की चार कंपनियों के विनिवेश को मंज़ूरी दे दी है. ये हैं भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया और NEEPCO. इनके अलावा कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया में भी सरकार की 30% हिस्सेदारी बेचने के फ़ैसले को मंज़ूरी दी गई है.