सब्सिडी पर वित्त मंत्री
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पश्चिम एशिया संकट: व्यापार और MSME पर असर की आशंका, CAIT की राहत उपाय करने और टास्क फोर्स बनाने की मांग
सांसद और CAIT के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को आज एक पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से उठाए कदमों ने देश में उपलब्धता और कीमतों को नियंत्रित रखा है, जिससे व्यापार जगत में विश्वास बना है.
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'देश और किसानों को किसने बेचा...' : निर्मला सीतारमण का राहुल गांधी पर पलटवार, WTO समझौते का दिया हवाला
वित्त मंत्री ने कहा कि कुल खाद्य सब्सिडी के लिए 2.27 लाख करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान है और 80 करोड़ लोगों को अभी भी मुफ्त राशन दे रहे हैं. मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग द्वारा इंडस्ट्री सेटअप के लिए 4,064 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है.
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ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को टिकटों पर कितनी सब्सिडी देती है सरकार? रेल मंत्री ने दिया ये जवाब
Indian Railways Passenger Subsidy : रेल मंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 में यात्रियों को 57,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई, जो 2023-24 में बढ़कर लगभग 60,000 करोड़ रुपये (अनंतिम आंकड़ा) हो गई.
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कितनी सब्सिडी, कितना पैसा आया, कितना गया... बजट 2024 की गहरी बात समझिए
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट पेश किया. आइए जानते हैं कि इस बजट में क्या है खास और किन क्षेत्रों पर कितना खर्च करने का प्रावधान किया गया है.
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किसानों को अब आसानी से मिलेगा सब्सिडी वाला लोन, वित्त मंत्री आज किसान ऋण पोर्टल करेंगी लॉन्च
Kisan Credit Card: सरकारी आंकड़ों के अनुसार, सरकार ने चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-अगस्त के दौरान रियायती ब्याज दर पर 6,573.50 करोड़ रुपये का कृषि-ऋण वितरित किया है.
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पेट्रोल-डीजल की कीमत में कटौती से लेकर LPG सब्सिडी तक : वित्त मंत्री के 5 बड़े ऐलान
ईंधन उत्पादों की लगातार बढ़ती कीमतों से आम जनजीवन पर पड़ रहे असर को देखते हुए सरकार ने शनिवार को पेट्रोल एवं डीजल पर लगने वाले उत्पाद शुल्क में क्रमशः आठ रुपये एवं छह रुपये प्रति लीटर तक की कटौती करने की घोषणा की. उत्पाद शुल्क में की गई इस कटौती से पेट्रोल 9.5 रुपये प्रति लीटर तक सस्ता हो जाएगा जबकि डीजल की कीमत में प्रति लीटर सात रुपये तक की कटौती हो जाएगी. ऐसा उत्पाद शुल्क की दर पर लगने वाले अन्य स्थानीय शुल्कों में कमी आने की वजह से होगा.
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पेट्रोल-डीज़ल पर घटी एक्साइज़ ड्यूटी, गैस सिलेंडर पर सब्सिडी : बढ़ती महंगाई के बीच केंद्र का बड़ा ऐलान
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्माला सीतारमण ने ट्वीट कर जानकारी दी कि सरकार पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क ₹8 प्रति लीटर और डीजल पर ₹6 प्रति लीटर कम कर रही है.
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चीनी पर 4,500 करोड़ रुपये की सब्सिडी समाप्त कर सकती है सरकार, खाद्य मंत्री ने कहा- ऐ़सा न करें
वित्त मंत्री अरुण जेटली आगामी बजट में राशन की दुकानों से सस्ती चीनी बेचने के लिये राज्यों को दी जाने वाली 18.50 रुपये प्रतिकिलो की सब्सिडी समाप्त कर सकते हैं. इससे करीब 4,500 करोड़ रुपये की सब्सिडी बचेगी. जेटली आम बजट एक फरवरी 2017 को पेश करेंगे.
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एलपीजी सब्सिडी के नकद भुगतान के लिए तैयारी करें बैंक : चिदंबरम
सरकार घरेलू रसोई गैस सिलेंडर पर दी जाने वाली सब्सिडी के सीधे नकद भुगतान की तैयारियों में जुट गई है। वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने बैंकों से देशभर में एलपीजी सब्सिडी के नकद भुगतान की तैयारी करने को कहा है।
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सरकार नकद देना चाहती है एलपीजी सब्सिडी
वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम ने शनिवार को कहा कि केंद्र सरकार नकद हस्तांतरण भुगतान योजना के तहत रसोई गैस पर दी जाने वाली सब्सिडी का नकद भुगतान करने पर विचार कर रही है।
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वित्त मंत्री ने कहा कि कुल खाद्य सब्सिडी के लिए 2.27 लाख करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान है और 80 करोड़ लोगों को अभी भी मुफ्त राशन दे रहे हैं. मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग द्वारा इंडस्ट्री सेटअप के लिए 4,064 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है.
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Kisan Credit Card: सरकारी आंकड़ों के अनुसार, सरकार ने चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-अगस्त के दौरान रियायती ब्याज दर पर 6,573.50 करोड़ रुपये का कृषि-ऋण वितरित किया है.
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ईंधन उत्पादों की लगातार बढ़ती कीमतों से आम जनजीवन पर पड़ रहे असर को देखते हुए सरकार ने शनिवार को पेट्रोल एवं डीजल पर लगने वाले उत्पाद शुल्क में क्रमशः आठ रुपये एवं छह रुपये प्रति लीटर तक की कटौती करने की घोषणा की. उत्पाद शुल्क में की गई इस कटौती से पेट्रोल 9.5 रुपये प्रति लीटर तक सस्ता हो जाएगा जबकि डीजल की कीमत में प्रति लीटर सात रुपये तक की कटौती हो जाएगी. ऐसा उत्पाद शुल्क की दर पर लगने वाले अन्य स्थानीय शुल्कों में कमी आने की वजह से होगा.
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एलपीजी सब्सिडी के नकद भुगतान के लिए तैयारी करें बैंक : चिदंबरम
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सरकार नकद देना चाहती है एलपीजी सब्सिडी
वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम ने शनिवार को कहा कि केंद्र सरकार नकद हस्तांतरण भुगतान योजना के तहत रसोई गैस पर दी जाने वाली सब्सिडी का नकद भुगतान करने पर विचार कर रही है।
