बीमा में एफडीआई
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लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में ‘सबका बीमा सबकी रक्षा’ विधेयक पारित, बीमा क्षेत्र में 100% FDI को मंजूरी
- Thursday December 18, 2025
- Edited by: रितु शर्मा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सांसदों से बीमा के प्रति जागरूकता बढ़ाने की अपील की और आश्वासन दिया कि सभी बीमा कंपनियों के लिए ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र की अनिवार्य जिम्मेदारियां तय रहेंगी.
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फायदे की बात! सरकार ने पेश किया नया इंश्योरेंस बिल, आम जनता को होगा फायदा, जानें यहां
- Saturday December 13, 2025
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्रा, Edited by: दीक्षा सिंह
Insurance Laws: पिछले कई साल से जारी जद्दोजहद और स्टेकहोल्डर्स के साथ सलाह मशवरे के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (Foreign Direct Investment) 74% से बढ़ाकर 100% करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी.
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GST में होगा सुधार...स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से पीएम मोदी का दीवाली तोहफा
- Friday August 15, 2025
- Reported by: NDTV इंडिया, Edited by: पीयूष जयजान
पीएम मोदी ने कहा कि इस साल दिवाली तक सरकार अगली पीढ़ी के GST सुधार लागू करेगी, जिसे उन्होंने देशवासियों के लिए "बहुत बड़ा तोहफा" बताया.
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LIC में स्वत: मंजूरी मार्ग से 20 प्रतिशत FDI की अधिसूचना जारी
- Tuesday March 15, 2022
- Reported by: भाषा
विदेशी निवेशक इस मेगा आईपीओ में भाग लेने के इच्छुक हो सकते हैं, हालांकि मौजूदा एफडीआई नीति के तहत एलआईसी में विदेशी निवेश का कोई विशेष प्रावधान नहीं है, जो एलआईसी अधिनियम, 1956 के तहत गठित एक सांविधिक निगम है.
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LIC IPO : एलआईसी के आईपीओ मामले में एफडीआई नीति में बदलाव पर विचार कर सकती है सरकार
- Friday February 25, 2022
- Reported by: भाषा
मौजूदा एफडीआई नीति के मुताबिक बीमा क्षेत्र में स्वत: मार्ग के तहत 74 प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति है. हालांकि, यह नियम भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC IPO) पर लागू नहीं होता है.
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पेंशन क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 74 प्रतिशत कर सकती है सरकार, मानसून सत्र में विधेयक की उम्मीद
- Sunday April 11, 2021
- Reported by: भाषा
सूत्रों ने बताया कि पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) अधिनियम, 2013 में संशोधन मानसून सत्र या शीतकालीन सत्र में लाया जा सकता है. इसके जरिये पेंशन क्षेत्र में एफडीआई की सीमा बढ़ाई जाएगी. अभी पेंशन क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 49 प्रतिशत है. सूत्रों ने बताया कि संशोधन विधेयक में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) न्यास को पीएफआरडीए से अलग करने का प्रावधान हो सकता है.
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"ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह हैं 'वेस्ट इंडिया' वाले", निजीकरण कर खत्म कर रहे आरक्षण: खड़गे
- Friday March 19, 2021
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: प्रमोद कुमार प्रवीण
खड़गे ने कहा कि 1956 में पंडित नेहरू ने बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया था और इंदिरा जी ने बैंकों की राष्ट्रीयकरण किया था ताकि लोगों का जीवन सुधारा जा सके और उन्हें नौकरी मिल सके. उन्होंने कहा कि बीमा संशोधन विधेयक 2021 में कई खामियां हैं. इसलिए इसे स्थायी समिति को भेजा जाना चाहिए.
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बीमा क्षेत्र में विदेशी हिस्सेदारी की सीमा 74 प्रतिशत करने के कानून संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी
- Thursday March 11, 2021
- Reported by: भाषा
केंद्रीय मंत्रिमडल ने बुधवार को बीमा कानून में संशोधन को मंजूरी दे दी. इससे क्षेत्र में 74 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का रास्ता साफ हो गया है. फिलहाल, जीवन और साधारण बीमा क्षेत्र में मालिकाना हक और प्रबंधन नियंत्रण भारतीय के पास होने के साथ स्वीकार्य एफडीआई सीमा 49 प्रतिशत है. सूत्रों के अनुसार मंत्रिमंडल ने बैठक में बीमा कानून, 1938 में संशोधन को मंजूरी दे दी.
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Budget 2019: बजट के बाद क्या सस्ता हुआ और किसके बढ़े दाम, यहां पढ़ें पूरी लिस्ट
- Friday July 5, 2019
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
दूसरे कार्यकाल के पहले आम बजट में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए मीडिया, विमानन, बीमा और एकल ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के नियमों को उदार करने का प्रस्ताव किया गया है. बजट में बुनियादी आर्थिक और सामाजिक ढांचा के विस्तार, पेंशन और बीमा योजनाओं को आम लोगों की पहुंच के दायरे में ले जाने के विभिन्न प्रस्ताव किए गए हैं.
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बजट 2019 : प्रचंड बहुमत पाने वाली मोदी सरकार ने आपको क्या दिया, 10 प्वाइंट्स में जानें
- Friday July 5, 2019
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
'गांव, गरीब और किसान' तथा प्रत्येक नागरिक के जीवन को ‘‘अधिक सरल’’ बनाने के लक्ष्य के साथ पेश किए गये नरेन्द्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले आम बजट में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए मीडिया, विमानन, बीमा और एकल ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के नियमों को उदार करने का प्रस्ताव किया गया है. बजट में बुनियादी आर्थिक और सामाजिक ढांच के विस्तार, पेंशन और वीमा योजाओं को आम लोगों की पहुंच के दायरे में ले जाने के विभिन्न प्रस्ताव किए गए है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शुक्रवार को लोकसभा में पेश किए गए वित्त वर्ष 2019-20 के अपने बजट भाषण में कहा कि हालिया चुनाव में एक आकर्षक और मजबूत भारत की उम्मीदें लहरा रही थीं और लोगों ने एक ऐसी सरकार को चुना जिसने काम कर के दिखाया. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने अपने पहले कार्यकाल में ‘न्यू इंडिया’ के लिए काम शुरू कर दिया था. अब इन कार्यों की रफ्तार बढ़ाई जाएगी और आगे चलकर लालफीताशाही को और कम किया जाएगा. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने पहले कार्यकाल में काम को पूरा कर के दिखाया. आम चुनाव में मतदाताओं ने काम करने वाली सरकार के पक्ष में मत दिया.
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बजट 2019: आधार कार्ड से भी भर सकेंगे आयकर रिटर्न, भारतीय पासपोर्ट वाले NRI को मिलेगा तत्काल आधार कार्ड
- Friday July 5, 2019
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
‘गांव, गरीब और किसान’ तथा प्रत्येक नागरिक के जीवन को ‘अधिक सरल’ बनाने के लक्ष्य के साथ पेश किए गये नरेन्द्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले आम बजट में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए मीडिया, विमानन, बीमा और एकल ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के नियमों को उदार करने का प्रस्ताव किया गया है. बजट में बुनियादी आर्थिक और सामाजिक ढांच के विस्तार, पेंशन और वीमा योजाओं को आम लोगों की पहुंच के दायरे में ले जाने के विभिन्न प्रस्ताव किए गए है.
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खुदरा कारोबार में FDI पर क्या सरकार पसोपेश में?
- Friday May 15, 2015
- Ravish Kumar
मोदी सरकार ने अपने पहले साल में रक्षा और बीमा सेक्टर में 49 प्रतिशत विदेशी निवेश का फैसला कर लिया, मामूली विरोध के अलावा बीजेपी या संघ परिवार को इससे कोई खास दिक्कत नहीं हुई। हुई भी तो सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ा।
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बीमा क्षेत्र में 49 प्रतिशत एफडीआई के प्रावधान वाले विधेयक को संसद की मंजूरी
- Thursday March 12, 2015
विपक्ष के विरोध के बावजूद गुरुवार को राज्यसभा से बीमा क्षेत्र संशोधन विधेयक पारित हो गया। इस विधेयक में घरेलू कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 26 फीसदी से बढ़ाकर 49 फीसदी करने का प्रावधान है।
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बीमा क्षेत्र में एफडीआई बढ़ाने से कितना होगा फायदा?
- Wednesday November 26, 2014
- Ravish Kumar
हर बीमा विज्ञापन के आखिर में ये कानूनी चेतावनी ऐसे पढ़ी जाती है जैसे सड़क दुघर्टना से बच भी गए, तो इस चेतावनी से नहीं बच पाएंगे। बीमा आम पब्लिक के लिए नहीं बल्कि न्यूज़ एंकरों के लिए भी जटिल विषय है।
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लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में ‘सबका बीमा सबकी रक्षा’ विधेयक पारित, बीमा क्षेत्र में 100% FDI को मंजूरी
- Thursday December 18, 2025
- Edited by: रितु शर्मा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सांसदों से बीमा के प्रति जागरूकता बढ़ाने की अपील की और आश्वासन दिया कि सभी बीमा कंपनियों के लिए ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र की अनिवार्य जिम्मेदारियां तय रहेंगी.
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फायदे की बात! सरकार ने पेश किया नया इंश्योरेंस बिल, आम जनता को होगा फायदा, जानें यहां
- Saturday December 13, 2025
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्रा, Edited by: दीक्षा सिंह
Insurance Laws: पिछले कई साल से जारी जद्दोजहद और स्टेकहोल्डर्स के साथ सलाह मशवरे के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (Foreign Direct Investment) 74% से बढ़ाकर 100% करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी.
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GST में होगा सुधार...स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से पीएम मोदी का दीवाली तोहफा
- Friday August 15, 2025
- Reported by: NDTV इंडिया, Edited by: पीयूष जयजान
पीएम मोदी ने कहा कि इस साल दिवाली तक सरकार अगली पीढ़ी के GST सुधार लागू करेगी, जिसे उन्होंने देशवासियों के लिए "बहुत बड़ा तोहफा" बताया.
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LIC में स्वत: मंजूरी मार्ग से 20 प्रतिशत FDI की अधिसूचना जारी
- Tuesday March 15, 2022
- Reported by: भाषा
विदेशी निवेशक इस मेगा आईपीओ में भाग लेने के इच्छुक हो सकते हैं, हालांकि मौजूदा एफडीआई नीति के तहत एलआईसी में विदेशी निवेश का कोई विशेष प्रावधान नहीं है, जो एलआईसी अधिनियम, 1956 के तहत गठित एक सांविधिक निगम है.
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LIC IPO : एलआईसी के आईपीओ मामले में एफडीआई नीति में बदलाव पर विचार कर सकती है सरकार
- Friday February 25, 2022
- Reported by: भाषा
मौजूदा एफडीआई नीति के मुताबिक बीमा क्षेत्र में स्वत: मार्ग के तहत 74 प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति है. हालांकि, यह नियम भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC IPO) पर लागू नहीं होता है.
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पेंशन क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 74 प्रतिशत कर सकती है सरकार, मानसून सत्र में विधेयक की उम्मीद
- Sunday April 11, 2021
- Reported by: भाषा
सूत्रों ने बताया कि पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) अधिनियम, 2013 में संशोधन मानसून सत्र या शीतकालीन सत्र में लाया जा सकता है. इसके जरिये पेंशन क्षेत्र में एफडीआई की सीमा बढ़ाई जाएगी. अभी पेंशन क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 49 प्रतिशत है. सूत्रों ने बताया कि संशोधन विधेयक में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) न्यास को पीएफआरडीए से अलग करने का प्रावधान हो सकता है.
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"ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह हैं 'वेस्ट इंडिया' वाले", निजीकरण कर खत्म कर रहे आरक्षण: खड़गे
- Friday March 19, 2021
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: प्रमोद कुमार प्रवीण
खड़गे ने कहा कि 1956 में पंडित नेहरू ने बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया था और इंदिरा जी ने बैंकों की राष्ट्रीयकरण किया था ताकि लोगों का जीवन सुधारा जा सके और उन्हें नौकरी मिल सके. उन्होंने कहा कि बीमा संशोधन विधेयक 2021 में कई खामियां हैं. इसलिए इसे स्थायी समिति को भेजा जाना चाहिए.
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बीमा क्षेत्र में विदेशी हिस्सेदारी की सीमा 74 प्रतिशत करने के कानून संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी
- Thursday March 11, 2021
- Reported by: भाषा
केंद्रीय मंत्रिमडल ने बुधवार को बीमा कानून में संशोधन को मंजूरी दे दी. इससे क्षेत्र में 74 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का रास्ता साफ हो गया है. फिलहाल, जीवन और साधारण बीमा क्षेत्र में मालिकाना हक और प्रबंधन नियंत्रण भारतीय के पास होने के साथ स्वीकार्य एफडीआई सीमा 49 प्रतिशत है. सूत्रों के अनुसार मंत्रिमंडल ने बैठक में बीमा कानून, 1938 में संशोधन को मंजूरी दे दी.
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Budget 2019: बजट के बाद क्या सस्ता हुआ और किसके बढ़े दाम, यहां पढ़ें पूरी लिस्ट
- Friday July 5, 2019
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दूसरे कार्यकाल के पहले आम बजट में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए मीडिया, विमानन, बीमा और एकल ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के नियमों को उदार करने का प्रस्ताव किया गया है. बजट में बुनियादी आर्थिक और सामाजिक ढांचा के विस्तार, पेंशन और बीमा योजनाओं को आम लोगों की पहुंच के दायरे में ले जाने के विभिन्न प्रस्ताव किए गए हैं.
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बजट 2019 : प्रचंड बहुमत पाने वाली मोदी सरकार ने आपको क्या दिया, 10 प्वाइंट्स में जानें
- Friday July 5, 2019
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
'गांव, गरीब और किसान' तथा प्रत्येक नागरिक के जीवन को ‘‘अधिक सरल’’ बनाने के लक्ष्य के साथ पेश किए गये नरेन्द्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले आम बजट में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए मीडिया, विमानन, बीमा और एकल ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के नियमों को उदार करने का प्रस्ताव किया गया है. बजट में बुनियादी आर्थिक और सामाजिक ढांच के विस्तार, पेंशन और वीमा योजाओं को आम लोगों की पहुंच के दायरे में ले जाने के विभिन्न प्रस्ताव किए गए है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शुक्रवार को लोकसभा में पेश किए गए वित्त वर्ष 2019-20 के अपने बजट भाषण में कहा कि हालिया चुनाव में एक आकर्षक और मजबूत भारत की उम्मीदें लहरा रही थीं और लोगों ने एक ऐसी सरकार को चुना जिसने काम कर के दिखाया. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने अपने पहले कार्यकाल में ‘न्यू इंडिया’ के लिए काम शुरू कर दिया था. अब इन कार्यों की रफ्तार बढ़ाई जाएगी और आगे चलकर लालफीताशाही को और कम किया जाएगा. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने पहले कार्यकाल में काम को पूरा कर के दिखाया. आम चुनाव में मतदाताओं ने काम करने वाली सरकार के पक्ष में मत दिया.
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बजट 2019: आधार कार्ड से भी भर सकेंगे आयकर रिटर्न, भारतीय पासपोर्ट वाले NRI को मिलेगा तत्काल आधार कार्ड
- Friday July 5, 2019
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‘गांव, गरीब और किसान’ तथा प्रत्येक नागरिक के जीवन को ‘अधिक सरल’ बनाने के लक्ष्य के साथ पेश किए गये नरेन्द्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले आम बजट में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए मीडिया, विमानन, बीमा और एकल ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के नियमों को उदार करने का प्रस्ताव किया गया है. बजट में बुनियादी आर्थिक और सामाजिक ढांच के विस्तार, पेंशन और वीमा योजाओं को आम लोगों की पहुंच के दायरे में ले जाने के विभिन्न प्रस्ताव किए गए है.
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खुदरा कारोबार में FDI पर क्या सरकार पसोपेश में?
- Friday May 15, 2015
- Ravish Kumar
मोदी सरकार ने अपने पहले साल में रक्षा और बीमा सेक्टर में 49 प्रतिशत विदेशी निवेश का फैसला कर लिया, मामूली विरोध के अलावा बीजेपी या संघ परिवार को इससे कोई खास दिक्कत नहीं हुई। हुई भी तो सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ा।
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बीमा क्षेत्र में 49 प्रतिशत एफडीआई के प्रावधान वाले विधेयक को संसद की मंजूरी
- Thursday March 12, 2015
विपक्ष के विरोध के बावजूद गुरुवार को राज्यसभा से बीमा क्षेत्र संशोधन विधेयक पारित हो गया। इस विधेयक में घरेलू कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 26 फीसदी से बढ़ाकर 49 फीसदी करने का प्रावधान है।
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बीमा क्षेत्र में एफडीआई बढ़ाने से कितना होगा फायदा?
- Wednesday November 26, 2014
- Ravish Kumar
हर बीमा विज्ञापन के आखिर में ये कानूनी चेतावनी ऐसे पढ़ी जाती है जैसे सड़क दुघर्टना से बच भी गए, तो इस चेतावनी से नहीं बच पाएंगे। बीमा आम पब्लिक के लिए नहीं बल्कि न्यूज़ एंकरों के लिए भी जटिल विषय है।
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