तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट

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  तलाक-ए-हसन की जल्द सुनवाई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने महिला को रजिस्ट्रार के पास भेजा

  याचिकाकर्ता के मुताबिक तलाक-ए-हसन परंपरा इस्लाम के मौलिक सिद्धांत में शामिल नहीं है. याचिकाकर्ता की कोर्ट से गुहार है कि ये प्रथा सती प्रथा की तरह ही सामाजिक बुराई है. कोर्ट इसे खत्म कराने के लिए इसे गैरकानूनी घोषित करे. क्योंकि हजारों मुस्लिम महिलाएं इस कुप्रथा की वजह से पीड़ित होती हैं.

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  'आर्म्ड फोर्सेज में व्यभिचार को क्राइम ही रहने दें', सुप्रीम कोर्ट से केंद्र की गुहार- 3 जजों ने CJI को भेजा केस

  158 साल पुराने व्यभिचार-रोधी कानून को रद्द करते हुए तब सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि व्यभिचार अपराध नहीं है.  हालांकि, कोर्ट ने कहा था कि इसे तलाक का आधार माना जा सकता है लेकिन यह कानून महिला के जीने के अधिकार पर असर डालता है.

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  AIMPLB ने सुप्रीम कोर्ट से बहुविवाह, निकाह हलाला, शरिया कोर्ट और निकाह मुताह के खिलाफ याचिकाएं न सुनने की अपील की

  बहुविवाह और निकाह हलाला के खिलाफ दायर याचिकाओं के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ( AIMPLB) ने भी सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दाखिल की है. अर्जी में बोर्ड ने कहा कि बहुविवाह, निकाह हलाला, शरिया कोर्ट, निकाह मुताह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट याचिकाओं पर सुनवाई न करे.

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  सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी से 'कॉमन सिविल कोड' फिर चर्चा में, क्या 'तीन तलाक' बिल के बाद इस पर भी आगे बढ़ेगी मोदी सरकार?

  सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी से एक बार फिर समान नागरिक संहिता का मुद्दा चर्चा में आ गया है. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिए गए एक फैसले में कहा कि देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए अभी तक कोई प्रयास नहीं किया गया है. जबकि सुप्रीम कोर्ट इस संबंध में कई बार कह चुका है. न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि गोवा भारतीय राज्य का एक चमचमाता उदाहरण है जिसमें समान नागरिक संहिता लागू है, जिसमें सभी धर्मों की परवाह किए बिना यह लागू है, वो भी कुछ सीमित अधिकारों को छोड़कर.

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  कौन हैं आरिफ मोहम्मद खान, जिनको मोदी सरकार ने बनाया है केरल का गवर्नर

  बहुचर्चित शाह बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी सरकार द्वारा अमान्य घोषित करने के विरोध में आरिफ मोहम्मद खान ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था.

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  तीन तलाक कानून के खिलाफ याचिका: कानून की समीक्षा करेगा सुप्रीम कोर्ट, केंद्र को जारी किया नोटिस

  जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने तीन तलाक कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. उन्होंने इस पर रोक की मांग की है और इसे असंवैधानिक बताते हुए रद्द करने की मांग की है. जमीयत उलेमा-ए-हिंद के मुताबिक तीन तलाक कानून का एकमात्र उद्देश्य मुस्लिम पतियों को दंडित करना है. ये भी कहा गया है कि मुस्लिम पतियों के साथ अन्याय है. जबकि हिंदु समुदाय या अन्य में ऐसा प्रावधान नहीं है. इसके अलावा समस्त केरल जमीयतुल उलेमा व अन्य ने भी इस कानून के खिलाफ याचिका दाखिल की है. याचिका में कहा गया कि कानून से मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है. वहीं तीसरी याचिका आमिर रशादी मदनी ने दाखिल की है.

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  रविशंकर प्रसाद ने क्यों कहा- मैं मोदी सरकार का कानून मंत्री हूं, राजीव गांधी सरकार का नहीं

  तीन तलाक बिल मंगलवार को राज्यसभा में पारित हो गया. इस तरह आखिरकार इस चर्चित विधेयक को संसद की अंतिम मंजूरी भी मिल गई. अब राष्ट्रपति की स्वीकृति के साथ यह कानून का रूप ले लेगा. तीन तलाक बिल पर राज्यसभा में चर्चा के दौरान विधि एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने न सिर्फ इसके पक्ष में तर्क दिए बल्कि कांग्रेस को निशाना भी बनाया. उन्होंने शाहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार द्वारा लाए गए विधेयक का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर कड़ा प्रहार किया. प्रसाद ने कहा कि ‘मैं नरेंद्र मोदी सरकार का कानून मंत्री हूं, राजीव गांधी सरकार का कानून मंत्री नहीं हूं.’

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  NEWS FLASH: भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी राजीव कुमार नए वित्त सचिव नियुक्त किए गए

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  तीन तलाक बिल पर बोले ओवैसी, पति जब जेल से लौटेगा तो पत्नी क्या कहेगी, बहारों फूल बरसाओ...

  तीन तलाक बिल पर बृहस्पतिवार को लोकसभा में हंगामा देखने को मिला. AIMIM नेता और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बिल में आप कह रहे हैं कि अगर किसी पति ने पत्नी को तीन बार तलाक कह दिया तो शादी नहीं टूटती, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी यही कहता है फिर आप ये क्यों कर रहे हैं.

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  NEWS FLASH: लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी ध्वनि मत से पास हुआ RTI संशोधन बिल

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  तीन तलाक़ पर आपने जो भी राय बनाई है, वह राय कहां से पाई है

  अगर आपने अपनी राय चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में न्यूज़ चैनलों के आधार पर बनाई है तो आपको शर्म आनी चाहिए. इतने बड़े सार्वजनिक मसले पर आपने राय बनाने के लिए कोई परिश्रम नहीं की. तीन तलाक़ पर कितनी बहस हुई है. न्यूज़ चैनलों पर हर दूसरी तीसरी शाम इस विषय पर डिबेट चला है. संसद में हुई है. सुप्रीम कोर्ट में हुई है. यह आपके विवेक के सम्मान का प्रश्न है. आप अपने विवेक को कैसे समृद्ध करते हैं, इसके लिए कितना श्रम करते हैं, इस पर निर्भर करता है कि आप किसी सार्वजनिक मसले में हिस्सेदारी से पहले कितनी मेहनत करते हैं. यह सवाल मोदी समर्थकों से भी है और मोदी विरोधियों से भी है.

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  नीतीश के बदले रुख पर शिवानंद तिवारी ने कहा- चूहे जहाज छोड़ने लगें तो उसका डूबना तय

  राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार के हालिया बदले हुए रुख को लेकर कहा है कि चूहे जब जहाज छोड़ने लगें तो उसके डूबने का अनुमान आप सहजता से लगा सकते हैं.

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  NEWS FLASH: राजस्थान कैबिनेट ने दीन दयाल उपाध्याय की तस्वीरों को सभी सरकारी दस्तावेजों से हटाने का निर्देश जारी किया

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  ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ऐलान, तीन तलाक पर कानून बना तो जाएंगे कोर्ट

  बोर्ड के वरिष्ठ सदस्य कासिम रसूल इलियास ने बताया कि केंद्र सरकार तीन तलाक पर अध्यादेश लाई है. इसकी मियाद छह महीने होगी. अगर यह गुजर गई तो कोई बात नहीं लेकिन अगर इसे कानून की शक्ल दी गई, तो बोर्ड इसको उच्चतम न्यायालय में चुनौती देगी.

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  पति ने वीडियो कॉल पर दिया तीन तलाक, महिला का आरोप - पुलिस ने नहीं दर्ज किया मामला

  तीन तलाक पर तमाम हो हल्‍ले के बावजूद ऐसे मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे. सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक को अवैध करार दिया है और केंद्र सरकार भी इसको लेकर विधेयक पारित कर चुकी है. लेकिन फिर भी ऐसे मामले सामने आ रहे हैं.