जनगणना

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  जनगणना 2027: दिल्ली में पब्लिक आउटरीच अभियान शुरू, मकानों की गणना के लिए जागरूकता पर जोर

  राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वर्तमान में मकानसूचीकरण एवं मकानों की गणना (HLO) का कार्य जारी है. NDMC और छावनी बोर्ड क्षेत्रों में, 15 अप्रैल, 2026 को HLO स्व-गणना (SE) पूरी होने के बाद, प्रगणकों द्वारा घर-घर जाकर फील्ड विजिट का कार्य 16 अप्रैल, 2026 से शुरू हुआ, जो 15 मई, 2026 तक संपन्न हो जाएगा.

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  Census 2027: UP में आज से शुरू होगी 'स्व गणना', घर बैठे खुद कैसे भरें जनगणना फॉर्म? जानें स्टेप-बाय-स्टेप तरीका

  UP News: उत्तर प्रदेश में 7 मई से सेल्फ एन्यूमरेशन अभियान शुरू होगा. आइए जानते हैं आप घर बैठे अपना सेल्फ एन्यूमरेशन कैसे कर सकते हैं.

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  Census 2027: जनगणना ड्यूटी से बचने के लिए रिसीव हुए 500 बहाने, प्रशासन ने कहा, 'छुट्टी लिया तो माना जाएगा 'ब्रेक इन सर्विस'

  Leave Application: जनगणना ड्यूटी से नाम हटवाने के लिए मंत्रियों और विधायकों के दफ्तरों के चक्कर काट रहे रसूखदार कर्मचारी और अधिकारी अजीबोगरीब बहाने देकर ड्यूटी चार्ट से नाम हटाने की दलील दे रहे हैं. इसको देखते हुए ग्वालियर जिले में एक महीने के लिए "नो लीव" पॉलिसी लागू की गई और सरकारी कर्मचारियों के मुख्यालय छोड़ने पर रोक लगा दी गई है.

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  द‍िल्‍ली पुल‍िस का अलर्ट : जनगणना के नाम पर हो रही है ठगी, ये 2 ड‍िटेल ना बताएं वरना बैंक हो जाएगा खाली

  Census Fraud : दिल्ली पुलिस ने एक नए फ्रॉड को लेकर नागरिकों को सतर्क किया है. पुलिस के अनुसार, कुछ लोग खुद को सरकारी अधिकारी बताकर जनगणना के नाम पर लोगों से दूसरी जानकारी मांग रहे हैं. ऐसे में नागरिकों को सतर्क रहने की जरूरत है.

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  जनगणना 2027 : आज से शुरू हुई स्व-गणना की प्रक्रिया, जानें कैसे प्राप्त करें अपनी SE ID

  जनगणना 2027 के तहत आज से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के दिल्ली नगर निगम (MCD) क्षेत्र, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में स्व‑गणना (SE) की सुविधा भी शुरू कर दी गई है.

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  जनगणना 2027 प्रथम चरण का काम आज से 6 राज्यों में घर-घर शुरू, जानिए क्या-क्या पूछा जा रहा

  जनगणना में पहली बार शुरू की गई स्व-गणना (SE) सुविधा को जनता से उत्साहजनक रिस्पॉन्स मिला है. जनगणना 2027 के लिए अपनाई गई डिजिटल-प्रथम पहल के अंतर्गत अब तक लगभग 82 लाख परिवारों ने आधिकारिक पोर्टल (se.census.gov.in) के माध्यम से अपनी स्व-गणना सफलतापूर्वक पूर्ण की है.

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  जनगणना में बेहतर काम पर मिलेगा इनाम; कलेक्टर के साथ फैमिली डिनर और मूवी टिकट पाने का मौका

  Census 2027: ग्वालियर में जनगणना में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को कलेक्टर रुचिका चौहान के साथ सपरिवार डिनर और मूवी टिकट मिलेंगे. एक मई से शुरू हुई जनगणना के बीच प्रशासन की यह पहल कर्मचारियों में नई ऊर्जा भरने के साथ‑साथ जिले में बेहतर कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने का प्रयास मानी जा रही है. पढ़िए पूरी खबर.

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  जनगणना 2026: 'माइग्रेशन मैप' बताएगा- असली भारत अब कहां शिफ्ट हो रहा है?

  2020 के लॉकडाउन ने भारत के इतिहास का सबसे बड़ा रिवर्स माइग्रेशन देखा. लाखों मजदूर और कर्मचारी मेट्रो शहरों से अपने गांवों और छोटे शहरों की ओर लौटे. लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई. जनगणना 2026 के ताजा आंकड़े सरकारों को बेहतर प्लानिंग में मदद करेंगे. इन आंकड़ों से पता चल सकेगा कि असली भारत अब कहां शिफ्ट हो रहा है?

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  जनगणना और आपकी जेब: आम आदमी पर क्या असर

  भारत में जनगणना सिर्फ लोगों की गिनती नहीं है, यह आपकी जेब, आपकी सुविधाओं और आपके हक का पूरा हिसाब है. आज भी देश की कई बड़ी योजनाएं और बजट फैसले 2011 के आंकड़ों पर टिके हैं. 16 साल पुराना यह डेटा आज की हकीकत से कितना पीछे है, यही 2026 की जनगणना तय करेगी और इसका असर सीधा आपकी जिंदगी पर पड़ेगा.

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  जनगणना 2026-27: लंबी पूछताछ से मिलेगी छुट्टी ! यहां जानिए डिजिटल जनगणना के हर सवाल का जवाब

  India Digital Census 2026-27: भारत में डिजिटल जनगणना 2026-27 की तैयारी पूरी हो चुकी है, जहां अब आपको लंबी पूछताछ से मुक्ति मिलेगी.सरकार के नए 'सेल्फ-एन्युमरेशन पोर्टल' के जरिए नागरिक खुद ऑनलाइन अपनी और परिवार की जानकारी दर्ज कर सकेंगे. इस प्रक्रिया में मिलने वाली 11 अंकों की विशिष्ट SE ID से जनगणना का काम अब मिनटों में पूरा हो जाएगा.

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  सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम, जनगणना और भगवान बुद्ध का जिक्र; PM मोदी के मन की बात की बड़ी बातें

  PM Modi Mann Ki Baat:प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात के खास संस्करण में सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम सहित कई मुद्दों पर बात की. पीएम मोदी ने कहा कि मैं उन सभी को बधाई देता हूं, जिन्होंने, भारत के परमाणु कार्यक्रम में अपना अमूल्य योगदान दिया है.

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  हिमाचल सरकार ने 2 IAS अधिकारियों का किया तबादला, डिजिटल जनगणना की तारीखें भी घोषित

  हिमाचल प्रदेश सरकार ने IAS आर सेल्वम और नवीन तंवर का तत्काल प्रभाव से तबादला करते हुए नई नियुक्तियां दी हैं. इसके अलावा, राज्य सरकार ने 2027 में होने वाली डिजिटल जनगणना का शेड्यूल भी जारी कर दिया है, जिसके तहत गलत जानकारी देने या प्रक्रिया में बाधा डालने पर 3 साल तक की जेल और जुर्माने का सख्त प्रावधान है.

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  Census 2027: जनगणना में बने बाधा, तो तीन साल की होगी जेल, 1000 रुपये लगेगा जुर्माना, जानिए नियम और कानून

  Census 2027: भारत में जनगणना 2027 एक कानूनी प्रक्रिया है, जिसे जनगणना अधिनियम, 1948 (Census Act, 1948) के तहत किया जाता है. सरकार ने साफ कर दिया है कि जनगणना के काम में लापरवाही, गलत जानकारी या बाधा डालना कानूनी अपराध है और इसके लिए सख़्त सजा का प्रावधान है.

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  परिसीमन का विरोध कर अपना ही नुकसान तो नहीं कर रहे हैं दक्षिण के राज्य? क्या है संवैधानिक व्यवस्था

  संविधान का अनुच्छेद 81 और 82 जनगणना के बाद परिसीमन अनिवार्य करता है. ऐसे में 2027 की जनगणना के बाद परिसीमन हर हाल में होगा.

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  2029 में महिला आरक्षण लागू करने के रास्ते अभी बंद नहीं, सरकार कर रही है विकल्पों पर विचार

  सूत्रों के अनुसार 131वें संविधान संशोधन बिल के गिरने के बावजूद इसके साथ लाए गए केंद्र शासित प्रदेशों और परिसीमन से जुड़े दो बिलों को सरकार ने वापस नहीं लिया है और वे लोक सभा में लंबित हैं. उन्हें सरकार अपनी सुविधा के हिसाब से कभी भी मतदान के लिए आगे कर सकती है.