जनगणना
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भारत की पहली डिजिटल जनगणना अप्रैल 2026 से शुरू, जाति की गिनती भी होगी - आखिर क्या बदलेगा?
जनगणना के पहले चरण की अधिसूचना जारी हो गई है. पहला चरण 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 के बीच सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हो जाएगा. बर्फ से प्रभावित क्षेत्रों की तारीखें अलग होंगी. जनगणना पहली बार डिजिटल रूप में होगा. कैसे होगी पूरी प्रक्रिया? डिजिटल जनगणना का अर्थ. जाति गणना का मकसद क्या है?
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UP SIR ड्रॉफ्ट: सबसे ज्यादा लखनऊ में कटे 12 लाख नाम, चुनाव आयोग ने बताई इसकी बड़ी वजह
सबसे बड़ा कारण लखनऊ में 30.04% जनगणना प्रपत्र प्राप्त नहीं हुए, जो इस बड़ी कटौती का एक प्रमुख तकनीकी कारण माना जा रहा है. सिर्फ राजधानी ही नहीं, बल्कि पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी और बुंदेलखंड के ललितपुर में भी आंकड़ों में बड़ी गिरावट है.
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शिक्षक SIR में लगे, कैसे हो पढ़ाई? एक ब्लैकबोर्ड, तीन क्लास और परेशान छात्र: MP के स्कूल की ग्राउंड रिपोर्ट
2016 में सरकार ने ही आदेश दिया था कि हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी के शिक्षकों के अलावा गणित और विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षकों की चुनाव या दूसरे सरकारी कामों में ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी. लेकिन हालात ये हैं कि जनगणना से लेकर मिड-डे मील और तमाम सरकार आयोजनों से वक्त मिले तो शिक्षक पढ़ा पाते हैं.
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दो चरण, जाति भी पूछी जाएगी... सरकार ने बता दिया जनगणना 2027 का पूरा प्लान
जनगणना-2027 दो चरणों में संपन्न होगी. पहले चरण में अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच घरों की सूची और गणना होगी तथा फरवरी 2027 में लोगों की गिनती की जाएगी.
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कहां गए यूपी के 3 करोड़ वोटर्स? SIR में नहीं मिला रिकॉर्ड, क्या EC आज लेगा अहम फैसला
चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में स्पेशल समरी रिवीजन (SIR) की लास्ट डेट बढ़ाने पर विचार कर रहा है. इस पर आज चुनाव आयोग की हाई लेवल बैठक में फैसला लिया जाएगा.
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सरकार ने संसद में बताया कबसे शुरू होगी जनगणना, जानें आपके यहां कब होगी गिनती
सरकार ने मंगलवार को संसद में बताया कि जनगणना का काम कब से शुरू होगा और इसमें किस किस चीज की गणना की जाएगी. सरकारी ने यह भी बताया है कि पहाड़ी इलाकों में जनगणना का काम कबसे शुरू होकर कब तक चलेगा.
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'महिलाएं देश की सबसे बड़ी अल्पसंख्यक...' 33% महिला आरक्षण तुरंत लागू करने की याचिका पर SC की बड़ी टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा और विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण को तुरंत लागू करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने अधिनियम को जनगणना और परिसीमन की शर्तों के बिना तत्काल लागू करने की अपील की है.
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किंगमेकर है EBC/OBC वोटर्स, पिछले चुनाव में किसे दिया था वोट, किसका कटा था पत्ता
पटना, सारण, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सहरसा, नालंदा, बख्तियारपुर, मुंगेर, लखीसराय, बक्सर, समस्तीपुर, खगड़िया जैसे क्षेत्रों में आने वाली विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए. ये वो सीटें हैं जहां पर EBC/OBC की आबादी का अहम रोल है.
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हर 3 में से 1 बेरोजगार, जनगणना ने खोली पाकिस्तान की पोल... महिलाओं की हालत बेहद खराब
पाकिस्तान ऑब्जर्वर नाम के अखबार ने देश की इस दुखती नब्ज को टटोला है. ये रिपोर्ट बेबस पाकिस्तानियों और बेपरवाह हुक्मरानों की पोल खोलती है. सिस्टम को लचर बताते हुए कहती है कि ये बेरोजगारी दर उन पाकिस्तानियों की फिक्र नहीं करती जो NEET (एनईईटी) हैं.
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भारत में पहली डिजिटल समुद्री मत्स्य पालन जनगणना शुरू, 12 लाख मछुआरे परिवार होंगे शामिल
केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन ने कहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना (PM-MKSSY) के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है.
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बिहार चुनाव 2025: धौरेया की सीट पर इस बार जेडीयू ने फतह किया किला
राजनीतिक रूप से इस सीट पर कई उतार-चढ़ाव देखने को मिल चुके हैं. कांग्रेस, CPI और JDU (समता पार्टी सहित) ने इसे पांच-पांच बार जीता है, जबकि RJD ने 2020 में पहली बार जीत दर्ज की.
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राजभर ने 'सामाजिक न्याय समिति' की रिपोर्ट पर लिख दी बड़ी चिट्ठी, जानें क्या की अपील
ओम प्रकाश राजभर की 'सामाजिक न्याय समिति' की रिपोर्ट की मांग यूपी में जातीय राजनीति में नई बहस छेड़ सकती हैं. देशभर में जातीय जनगणना की घोषणा हो चुकी है.
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कर्नाटक में जातिगत सर्वेक्षण पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इनकार, लेकिन लगा दी ये बड़ी शर्त
कर्नाटक हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं में तर्क दिया गया कि जातिगत सर्वे की यह प्रक्रिया एक तरह से जनगणना की तरह है और नागरिकों की निजता का हनन है. राज्य की ओर महाधिवक्ता ने अदालत को पर्याप्त सुरक्षा उपाय करने का भरोसा दिलाया.
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कर्नाटक सरकार ने 22 सितंबर से सात अक्टूबर तक राज्यव्यापी जाति जनगणना कराने को मंजूरी दी
आदेश में कहा गया है कि कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष ने पहले सरकार को पत्र लिखकर उक्त अवधि के दौरान सर्वेक्षण कराने की मंशा जताई थी. सरकार ने स्पष्ट किया कि उसने सर्वेक्षण की तिथियां तय करने और औपचारिक आदेश जारी करने से पहले प्रस्ताव की सावधानीपूर्वक जांच की थी.
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भारत के किस राज्य में रहते हैं बिहार के सबसे ज्यादा लोग? चुनाव से पहले देख लीजिए पूरी लिस्ट
जनगणना 2011 के मुताबिक करीब 74.54 लाख बिहारी दूसरे राज्यों में रहते हैं. सबसे ज्यादा झारखंड और दिल्ली में.
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जनगणना के पहले चरण की अधिसूचना जारी हो गई है. पहला चरण 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 के बीच सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हो जाएगा. बर्फ से प्रभावित क्षेत्रों की तारीखें अलग होंगी. जनगणना पहली बार डिजिटल रूप में होगा. कैसे होगी पूरी प्रक्रिया? डिजिटल जनगणना का अर्थ. जाति गणना का मकसद क्या है?
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UP SIR ड्रॉफ्ट: सबसे ज्यादा लखनऊ में कटे 12 लाख नाम, चुनाव आयोग ने बताई इसकी बड़ी वजह
सबसे बड़ा कारण लखनऊ में 30.04% जनगणना प्रपत्र प्राप्त नहीं हुए, जो इस बड़ी कटौती का एक प्रमुख तकनीकी कारण माना जा रहा है. सिर्फ राजधानी ही नहीं, बल्कि पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी और बुंदेलखंड के ललितपुर में भी आंकड़ों में बड़ी गिरावट है.
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2016 में सरकार ने ही आदेश दिया था कि हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी के शिक्षकों के अलावा गणित और विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षकों की चुनाव या दूसरे सरकारी कामों में ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी. लेकिन हालात ये हैं कि जनगणना से लेकर मिड-डे मील और तमाम सरकार आयोजनों से वक्त मिले तो शिक्षक पढ़ा पाते हैं.
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दो चरण, जाति भी पूछी जाएगी... सरकार ने बता दिया जनगणना 2027 का पूरा प्लान
जनगणना-2027 दो चरणों में संपन्न होगी. पहले चरण में अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच घरों की सूची और गणना होगी तथा फरवरी 2027 में लोगों की गिनती की जाएगी.
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सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा और विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण को तुरंत लागू करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने अधिनियम को जनगणना और परिसीमन की शर्तों के बिना तत्काल लागू करने की अपील की है.
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पटना, सारण, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सहरसा, नालंदा, बख्तियारपुर, मुंगेर, लखीसराय, बक्सर, समस्तीपुर, खगड़िया जैसे क्षेत्रों में आने वाली विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए. ये वो सीटें हैं जहां पर EBC/OBC की आबादी का अहम रोल है.
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हर 3 में से 1 बेरोजगार, जनगणना ने खोली पाकिस्तान की पोल... महिलाओं की हालत बेहद खराब
पाकिस्तान ऑब्जर्वर नाम के अखबार ने देश की इस दुखती नब्ज को टटोला है. ये रिपोर्ट बेबस पाकिस्तानियों और बेपरवाह हुक्मरानों की पोल खोलती है. सिस्टम को लचर बताते हुए कहती है कि ये बेरोजगारी दर उन पाकिस्तानियों की फिक्र नहीं करती जो NEET (एनईईटी) हैं.
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केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन ने कहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना (PM-MKSSY) के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है.
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राजनीतिक रूप से इस सीट पर कई उतार-चढ़ाव देखने को मिल चुके हैं. कांग्रेस, CPI और JDU (समता पार्टी सहित) ने इसे पांच-पांच बार जीता है, जबकि RJD ने 2020 में पहली बार जीत दर्ज की.
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ओम प्रकाश राजभर की 'सामाजिक न्याय समिति' की रिपोर्ट की मांग यूपी में जातीय राजनीति में नई बहस छेड़ सकती हैं. देशभर में जातीय जनगणना की घोषणा हो चुकी है.
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कर्नाटक हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं में तर्क दिया गया कि जातिगत सर्वे की यह प्रक्रिया एक तरह से जनगणना की तरह है और नागरिकों की निजता का हनन है. राज्य की ओर महाधिवक्ता ने अदालत को पर्याप्त सुरक्षा उपाय करने का भरोसा दिलाया.
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आदेश में कहा गया है कि कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष ने पहले सरकार को पत्र लिखकर उक्त अवधि के दौरान सर्वेक्षण कराने की मंशा जताई थी. सरकार ने स्पष्ट किया कि उसने सर्वेक्षण की तिथियां तय करने और औपचारिक आदेश जारी करने से पहले प्रस्ताव की सावधानीपूर्वक जांच की थी.
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जनगणना 2011 के मुताबिक करीब 74.54 लाख बिहारी दूसरे राज्यों में रहते हैं. सबसे ज्यादा झारखंड और दिल्ली में.
