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Census In UP: जनगणना में गलत जानकारी देने या सहयोग से इनकार पर हो सकती है सजा, जानें सारे नियम
Census of India Act के अनुसार, उम्र, पेशा, आय या परिवार के सदस्यों के बारे में गलत जानकारी देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है.
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महिला आरक्षण बिल के लिए सरकार का प्लान, इसी सत्र में ला सकती है संविधान संशोधन बिल
विपक्ष ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा के दौरान आरक्षण को परिसीमन और जनगणना से जोड़ने पर आपत्ति की थी. विपक्ष का कहना था कि इसके कारण देरी होगी. विपक्ष ने इसे लेकर सरकारी की नीयत पर भी सवाल उठाया था. अब देखना होगा कि विपक्ष सरकार के ताजा रुख पर क्या स्टैंड लेता है.
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MP में 'धर्म कोड' पर घमासान: सिंघार ने आदिवासियों से कहा- राष्ट्रपति को भेजें 50 लाख पत्र, BJP बोली- बांट रही है कांग्रेस
Tribal Vote Bank Madhya Pradesh: मध्यप्रदेश में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आदिवासियों के लिए अलग 'धर्म कोड' की मांग उठाकर विवाद खड़ा कर दिया है. बीजेपी ने इसे कांग्रेस की विभाजनकारी साजिश बताते हुए सिंघार पर केस दर्ज करने की मांग की है. जानें क्यों जरूरी है यह मुद्दा.
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कौन हैं 'प्रगति' और 'विकास' जो आपके घर आकर पूछेंगे सवाल, जनगणना पर बड़े अपडेट्स
भारत की पहली डिजिटल जनगणना 2027 के लिए गृह मंत्री ने 'प्रगति' और 'विकास' शुभंकर लॉन्च किए हैं; इस बार नागरिक खुद ऑनलाइन पोर्टल के जरिए अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे और डेटा पूरी तरह पेपरलेस होगा.
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Pradhan Mantri Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन कैसे करें? जानें कैसे बनेगा आपका अपना पक्का घर
Pradhan Mantri Awas Yojana: सरकार लाभार्थियों की पहचान सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) के आधार पर करती है. इसके बाद ग्राम सभा से सत्यापन होता है. मंजूरी मिलने पर पैसे सीधे लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक या डाकघर खाते में भेजे जाते हैं, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है.
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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा -जाति गणना को केवल सेल्फ डिक्लेरेशन की बजाए सत्यापित तंत्र से कराएं
सुप्रीम कोर्ट में आज पीआईएल पर सुनवाई के दौरान जाति गणना के लिए एक तंत्र विकसित करने को कहा है. हालांकि, अदालत ने बाद में इस याचिका को आगे सुनने से इनकार कर दिया.
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मनरेगा, SIR, गिरता रुपया… बजट सत्र में इन मुद्दों पर सरकार को घेरेगी कांग्रेस, सोनिया गांधी ने बनाई क्या रणनीति?
UGC के नए नियमों को लेकर जारी विवाद के बीच कांग्रेस ने इस मुद्दे पर “वेट एंड वॉच” की रणनीति बनाई है. इसको लेकर सवाल पूछे जाने पर नासिर हुसैन ने कहा कि हमनें जाति जनगणना की माँग की, उसी से इसका हल निकलेगा. हालांकि कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई ने यूजीसी के नियमों का स्वागत किया है.
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X, Y और Z कैटेगरी के शहर क्या होते हैं, इसका आम आदमी पर क्या असर पड़ता है? ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं ये बात
किसी शहर को X, Y या Z में रखने का सबसे बड़ा पैमाना वहां की आबादी (Population) है. सरकार समय-समय पर जनगणना के आधार पर इस लिस्ट को अपडेट करती है.
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असम चुनाव में उठेगा अवैध प्रवासियों का मुद्दा, CM हिमंता बिस्वा ने पूछा- कैसी सरकार चाहते हैं?
असम में विधानसभा चुनाव से पहले अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर सियासी चर्चा तेज, मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने राज्य की पहचान और सुरक्षा पर जोर दिया. सरमा ने बताया कि असम में 63.88 लाख बीघा जमीन पर अवैध कब्जा है, और पिछले वर्षों में अतिक्रमण हटाने के अभियान जारी हैं.
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जनगणना 2027: 1 अप्रैल से पूछे जाएंगे ये 33 सवाल, सरकार ने जारी की पूरी लिस्ट
जनगणना 2007 के पहले चरण के लिए सरकार ने जारी की 33 सवालों की लिस्ट- घर अपना है या किराए पर, घर का फर्श-दीवारें-छत किस चीज की बनी हैं, गाड़ी, इंटरनेट मौजूद है या नहीं. पढ़ें कौन कौन से 33 सवाल पूछेगी सरकार...
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