Voter
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
- फोटो
- वेब स्टोरी
-
EXPLAINER: बिहार में SIR, क्यों है डर? जानिए चुनाव आयोग और विपक्ष का तर्क
चुनाव आयोग के मुताबिक बूथ लेवल ऑफ़िसर 25 जुलाई तक घर-घर जाकर गणना पत्रों में ये ब्योरा जमा करेंगे. 1 अगस्त को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा. अगर किसी को कोई आपत्ति है तो उन्हें दावों और ऐतराज के लिए 1 सितंबर तक का समय मिलेगा.
-
वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर सियासत, बिहार से बाहर रह रहे प्रवासियों ने क्या बताया?
एनडीटीवी ने ऐसे ही कुछ और मज़दूरों से बात की तो उनमें से कुछ को तो इसके बारे में पता ही नहीं था. हालांकि इस अभियान के बारे में पता लगने पर उन्होंने कहा कि वो इस काम के लिए 25 जुलाई के पहले बिहार जाएंगे.
-
बिहार में वोटर लिस्ट की जांच पर सियासी घमासान... विपक्ष के आरोपों NDA का जवाब
NDA ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वोटर लिस्ट में पारदर्शिता जरूरी है. बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने तंज कसते हुए कहा कि जिनके राज में बूथ कैप्चरिंग और हिंसा आम थी. उन्हें अब निष्पक्षता से परेशानी हो रही है. उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेताओं ने विपक्ष को समझदारी की सलाह दी.
-
बिहार वोटर लिस्ट रिवीजनः 5 बड़े मुद्दों पर विपक्ष के सवाल Vs चुनाव आयोग के जवाब
विपक्षी दलों का आरोप है कि बिहार में इतनी बड़ी संख्या में वोटर हैं और चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है, ऐसे में एक महीने में मतदाता सूची का गहन सत्यापन कैसे संभव हो पाएगा? विपक्ष ने वोटर लिस्ट रिवीजन की टाइमिंग पर भी सवाल उठाए हैं. जानें ऐसे ही 5 सवालों पर चुनाव आयोग के जवाब-
-
गंभीरता की कमी... बिहार SIR पर चर्चा के लिए नहीं पहुंचे 8 राजनीतिक दल, चुनाव आयोग नाराज
बिहार के नेताओं का आरोप है कि मतदाता सत्यापन के लिए मांगे गए 11 दस्तावेज ज्यादातर लोगों के पास नहीं हैं. इससे करोड़ों लोग वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे.
-
वोटबंदी? बिहार में करोड़ों लोगों को वोट डालने से रोकने की साजिश... आयोग से 11 दलों के नेताओं की शिकायत
कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, सीपीआई, सीपीआई समेत 11 विपक्षी दलों के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार शाम को चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की. नेताओं ने कहा कि मतदाता सत्यापन के लिए मांगे गए 11 दस्तावेज ज्यादातर लोगों के पास नहीं हैं. इससे करोड़ों लोग मतदाता सूची से बाहर हो जाएंगे.
-
Exclusive: मत रोना कि मम्मी-मम्मी चॉकलेट छीन ली... बिहार चुनाव पर तेजस्वी और राहुल को ऐसा क्यों सुना गए ओवैसी
Asaduddin Owaisi Interview : AIMIM के प्रमुख और हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर सवाल खड़े किए हैं.
-
Explainer: बिहार में वोटर लिस्ट पर हर उलझन करें दूर, विपक्ष ने इसे ‘वोटबंदी’ कहा है, क्या सच्चाई, 11 जरूरी सवालों के जवाब
बिहार में वोटर लिस्ट का यह गहन पुनरीक्षण अभियान संविधान के तहत हो रहा है. इसका मकसद सिर्फ यह तय करना है कि केवल योग्य भारतीय नागरिक ही वोट डालें.
-
स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोग्राम पर तेजस्वी ने उठाए थे सवाल, ECI ने दिया कुछ ऐसा जवाब
बिहार में ECI ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की शुरुआत कर दी है, जिसके जरिए पूरे राज्य में मतदाता सूची में बदलाव, नाम जोड़ने और गलतियों को हटाने का काम किया जा रहा है.
-
Exclusive : साजिश की बू आ रही, चुनाव से 2 महीने पहले ही ऐसा क्यों... बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर तेजस्वी
तेजस्वी ने कहा कि उन्हें हार-जीत का डर नहीं है. लेकिन नई वोटर लिस्ट से सबसे ज्यादा नाम गरीबों का नाम हटेगा. ये अफरा-तफरी क्यों. संविधान ने सबको वोटिंग का अधिकार दिया है. लोकसभा चुनावों के बाद ही यह प्रक्रिया कर लेनी चाहिए थी. अभी भी कई इलाकों में फॉर्म्स तक नहीं बांटे गए हैं.
-
इस बार बिहार विधानसभा चुनाव को रोचक बनाएंगे ये नए राजनीतिक दल, जानें किस पार्टी का क्या है आधार
बिहार विधानसभा का चुनाव इस बार काफी दिलचस्प होने वाला है. कई नए राजनीतिक दल इस चुनाव को ताल ठोकने जा रहे हैं. आइए जानते हैं कि उनकी राजनीति क्या है.
-
बिहार में चुनाव आयोग 22 साल बाद क्यों करवा रहा है वोटर लिस्ट का गहन पुनरीक्षण, विपक्ष क्यों जता रहा है आपत्तियां
बिहार में मतदाता सूचियों का गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू हो गया है. यह 26 जुलाई तक चलेगा. बिहार में यह काम 22 साल बाद कराया जा रहा है. इसके समय को लेकर लोग आपत्ति जता रहे हैं. आइए जानत हैं कि इस पर क्या है सत्ता पक्ष और विपक्ष की राय.
-
बिहार में 60 प्रतिशत नागरिकों को दस्तावेज देने की जरूरत नहीं - चुनाव आयोग
Bihar Assembly Election 2025: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने बिहार की 2003 की निर्वाचक नामावलियां को आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है. इस कदम से 4.96 करोड़ निर्वाचकों का रिकॉर्ड अब सार्वजनिक रूप से ऑनलाइन उपलब्ध है.
-
Bihar Voter List Controversy: विपक्ष के बवाल के बाद चुनाव आयोग का जवाब- संविधान के दायरे में चल रहा वोटर लिस्ट पुनरीक्षण
विपक्ष की आपत्ति और बवाल के बाद चुनाव आयोग ने बिंदुवार तर्क पेश किए हैं. आयोग ने कहा है कि बिहार में संविधान के दायरे में वोटर लिस्ट का गहन पुनरीक्षण अभियान चल रहा है.
-
हर भारतीय के पास होने चाहिए ये 6 डॉक्युमेंट्स, वरना हो सकती है परेशानी,जानिए क्यों हैं ये इतने जरूरी
List Of Important Documents in India: आज के डिजिटल और डॉक्युमेंटेशन वाले दौर में पहचान, एड्रेस, उम्र और फाइनेंशियल स्टेटस का प्रूफ रखना जरूरी है. इनके बिना सरकारी या प्राइवेट किसी भी सुविधा का फायदा लेना मुश्किल हो सकता है.
-
EXPLAINER: बिहार में SIR, क्यों है डर? जानिए चुनाव आयोग और विपक्ष का तर्क
चुनाव आयोग के मुताबिक बूथ लेवल ऑफ़िसर 25 जुलाई तक घर-घर जाकर गणना पत्रों में ये ब्योरा जमा करेंगे. 1 अगस्त को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा. अगर किसी को कोई आपत्ति है तो उन्हें दावों और ऐतराज के लिए 1 सितंबर तक का समय मिलेगा.
-
वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर सियासत, बिहार से बाहर रह रहे प्रवासियों ने क्या बताया?
एनडीटीवी ने ऐसे ही कुछ और मज़दूरों से बात की तो उनमें से कुछ को तो इसके बारे में पता ही नहीं था. हालांकि इस अभियान के बारे में पता लगने पर उन्होंने कहा कि वो इस काम के लिए 25 जुलाई के पहले बिहार जाएंगे.
-
बिहार में वोटर लिस्ट की जांच पर सियासी घमासान... विपक्ष के आरोपों NDA का जवाब
NDA ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वोटर लिस्ट में पारदर्शिता जरूरी है. बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने तंज कसते हुए कहा कि जिनके राज में बूथ कैप्चरिंग और हिंसा आम थी. उन्हें अब निष्पक्षता से परेशानी हो रही है. उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेताओं ने विपक्ष को समझदारी की सलाह दी.
-
बिहार वोटर लिस्ट रिवीजनः 5 बड़े मुद्दों पर विपक्ष के सवाल Vs चुनाव आयोग के जवाब
विपक्षी दलों का आरोप है कि बिहार में इतनी बड़ी संख्या में वोटर हैं और चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है, ऐसे में एक महीने में मतदाता सूची का गहन सत्यापन कैसे संभव हो पाएगा? विपक्ष ने वोटर लिस्ट रिवीजन की टाइमिंग पर भी सवाल उठाए हैं. जानें ऐसे ही 5 सवालों पर चुनाव आयोग के जवाब-
-
गंभीरता की कमी... बिहार SIR पर चर्चा के लिए नहीं पहुंचे 8 राजनीतिक दल, चुनाव आयोग नाराज
बिहार के नेताओं का आरोप है कि मतदाता सत्यापन के लिए मांगे गए 11 दस्तावेज ज्यादातर लोगों के पास नहीं हैं. इससे करोड़ों लोग वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे.
-
वोटबंदी? बिहार में करोड़ों लोगों को वोट डालने से रोकने की साजिश... आयोग से 11 दलों के नेताओं की शिकायत
कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, सीपीआई, सीपीआई समेत 11 विपक्षी दलों के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार शाम को चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की. नेताओं ने कहा कि मतदाता सत्यापन के लिए मांगे गए 11 दस्तावेज ज्यादातर लोगों के पास नहीं हैं. इससे करोड़ों लोग मतदाता सूची से बाहर हो जाएंगे.
-
Exclusive: मत रोना कि मम्मी-मम्मी चॉकलेट छीन ली... बिहार चुनाव पर तेजस्वी और राहुल को ऐसा क्यों सुना गए ओवैसी
Asaduddin Owaisi Interview : AIMIM के प्रमुख और हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर सवाल खड़े किए हैं.
-
Explainer: बिहार में वोटर लिस्ट पर हर उलझन करें दूर, विपक्ष ने इसे ‘वोटबंदी’ कहा है, क्या सच्चाई, 11 जरूरी सवालों के जवाब
बिहार में वोटर लिस्ट का यह गहन पुनरीक्षण अभियान संविधान के तहत हो रहा है. इसका मकसद सिर्फ यह तय करना है कि केवल योग्य भारतीय नागरिक ही वोट डालें.
-
स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोग्राम पर तेजस्वी ने उठाए थे सवाल, ECI ने दिया कुछ ऐसा जवाब
बिहार में ECI ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की शुरुआत कर दी है, जिसके जरिए पूरे राज्य में मतदाता सूची में बदलाव, नाम जोड़ने और गलतियों को हटाने का काम किया जा रहा है.
-
Exclusive : साजिश की बू आ रही, चुनाव से 2 महीने पहले ही ऐसा क्यों... बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर तेजस्वी
तेजस्वी ने कहा कि उन्हें हार-जीत का डर नहीं है. लेकिन नई वोटर लिस्ट से सबसे ज्यादा नाम गरीबों का नाम हटेगा. ये अफरा-तफरी क्यों. संविधान ने सबको वोटिंग का अधिकार दिया है. लोकसभा चुनावों के बाद ही यह प्रक्रिया कर लेनी चाहिए थी. अभी भी कई इलाकों में फॉर्म्स तक नहीं बांटे गए हैं.
-
इस बार बिहार विधानसभा चुनाव को रोचक बनाएंगे ये नए राजनीतिक दल, जानें किस पार्टी का क्या है आधार
बिहार विधानसभा का चुनाव इस बार काफी दिलचस्प होने वाला है. कई नए राजनीतिक दल इस चुनाव को ताल ठोकने जा रहे हैं. आइए जानते हैं कि उनकी राजनीति क्या है.
-
बिहार में चुनाव आयोग 22 साल बाद क्यों करवा रहा है वोटर लिस्ट का गहन पुनरीक्षण, विपक्ष क्यों जता रहा है आपत्तियां
बिहार में मतदाता सूचियों का गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू हो गया है. यह 26 जुलाई तक चलेगा. बिहार में यह काम 22 साल बाद कराया जा रहा है. इसके समय को लेकर लोग आपत्ति जता रहे हैं. आइए जानत हैं कि इस पर क्या है सत्ता पक्ष और विपक्ष की राय.
-
बिहार में 60 प्रतिशत नागरिकों को दस्तावेज देने की जरूरत नहीं - चुनाव आयोग
Bihar Assembly Election 2025: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने बिहार की 2003 की निर्वाचक नामावलियां को आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है. इस कदम से 4.96 करोड़ निर्वाचकों का रिकॉर्ड अब सार्वजनिक रूप से ऑनलाइन उपलब्ध है.
-
Bihar Voter List Controversy: विपक्ष के बवाल के बाद चुनाव आयोग का जवाब- संविधान के दायरे में चल रहा वोटर लिस्ट पुनरीक्षण
विपक्ष की आपत्ति और बवाल के बाद चुनाव आयोग ने बिंदुवार तर्क पेश किए हैं. आयोग ने कहा है कि बिहार में संविधान के दायरे में वोटर लिस्ट का गहन पुनरीक्षण अभियान चल रहा है.
-
हर भारतीय के पास होने चाहिए ये 6 डॉक्युमेंट्स, वरना हो सकती है परेशानी,जानिए क्यों हैं ये इतने जरूरी
List Of Important Documents in India: आज के डिजिटल और डॉक्युमेंटेशन वाले दौर में पहचान, एड्रेस, उम्र और फाइनेंशियल स्टेटस का प्रूफ रखना जरूरी है. इनके बिना सरकारी या प्राइवेट किसी भी सुविधा का फायदा लेना मुश्किल हो सकता है.
