Vodafone India

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  Vi Guarantee Program: वोडाफोन आइडिया के यूजर्स के लिए खुशखबरी,130GB डेटा बिल्कुल फ्री, ऐसे करें क्लेम

  Vodafone India (Vi) Guarantee Programme: अगर आप वोडाफोन आइडिया के प्रीपेड यूजर हैं तो आपके डेली डेटा लिमिट खत्म होने के बाद ही आप इस एडिशनल 10G डेटा का लाभ उठा पाएंगे.

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  सरकार ने Vodafone Idea के 16,133 करोड़ रुपये के ब्याज बकाये को इक्विटी में बदलने की दी मंजूरी

  कंपनी को यह राहत सितंबर, 2021 में सरकार द्वारा घोषित सुधार पैकेज के तहत मिली है.

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  अब 5G सर्विस के लिए शुरू हुई मारामारी, जानें सबसे आगे Jio ने कितने शहरों में शुरू की सेवाएं

  देश में 5 जी सर्विस शुरू (5G services in India) हो चुकी है. कई प्राइवेट टेलिकॉम कंपनियों में जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा इलाकों में सेवाएं शुरू करने और लोगों को अपने साथ जोड़ने की रेस लगी हुई है. रिलायंस जिओ (Reliance Jio 5G services) ने अभी तक इसमें अच्छी पकड़ बना रखी है वहीं एयरटेल (Airtel 5G services) भी तेजी से नेटवर्क विस्तार में लगी हुई है. वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea 5G services) भी दावा कर रहा है कि वह भी 5 जी सर्विस में किसी से पीछे नहीं है. सरकार की ओर से भी घोषणा की गई है कि सरकारी कंपनियां जैसे बीएसएनएल (BSNL 5G Services) भी जल्द ही अपनी 5 जी सेवाओं का आरंभ करेगी. खैर कौन क्या कर रहा है अभी बात उसकी नहीं.

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  भारत में 5G Service : जानें आप अपने फोन में कब कर सकते हैं इसका इस्तेमाल

  India 5G Launch: आईएमसी 2022 में बोलते हुए, सुनील भारती मित्तल ने कहा कि देश का सबसे पुराना निजी दूरसंचार ऑपरेटर आठ प्रमुख शहरों में 5जी मोबाइल सेवाएं शुरू कर रहा है और मार्च 2023 तक और पूरे देश में मार्च 2024 तक अधिकांश हिस्सों को कवर करेगा.

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  Vodafone-Idea के निदेशक मंडल ने 14,500 करोड़ रुपये तक जुटाने को दी मंजूरी

  कर्ज में डूबी दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (Vodafone Idea Limited) ने गुरुवार को कहा कि उसके निदेशक (Directors) मंडल ने प्रवर्तक संस्थाओं से 4,500 करोड़ रुपये सहित कुल 14,500 करोड़ रुपये तक जुटाने को मंजूरी दी है.

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  'Air India जैसे PSU बेच रही और डूबती कंपनी में हिस्सेदारी लेगी सरकार' : Vodafone-Idea डील पर विपक्ष का निशाना

  Vodafone-Idea की कुल देनदारी 30 सितंबर, 2021 तक 1,94,780 करोड़ रुपये थी. इसमें 1,08,610 करोड़ रुपये का विलंबित स्पेक्ट्रम भुगतान दायित्व, 63,400 करोड़ रुपये की एजीआर देनदारी और बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लिया गया 22,770 करोड़ रुपये का कर्ज शामिल है.

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  दिल्ली-गुरुग्राम समेत इन शहरों में अगले साल मिलेगा 5जी नेटवर्क का तोहफा

  एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया ने गुरुग्राम, बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई, चंडीगढ़, दिल्ली, जामनगर, अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद, लखनऊ, पुणे और गांधीनगर में 5जी टेस्ट बेड स्थापित किए हैं.अगले साल सबसे पहले 5जी सेवाएं प्रारंभ की जाएंगी.

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  वोडाफोन-आइडिया ने 5G इंटरनेट ट्रायल में हासिल की 4 गीगाबिट/सेकंड की स्‍पीड

  वीआईएल के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी जगबीर सिंह ने कहा, "हम परीक्षण के दौरान मिलीमीटर बैंड में 4.2 जीबीपीएस की गति हासिल करने में सफल रहे हैं."उन्होंने कहा कि सरकार ने 5जी के परीक्षण को छह महीने तक के लिए बढ़ा दिया है.

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  टेलीकॉम सेक्टर में ऑटोमैटिक रूट के ज़रिये 100 फीसदी FDI को मंज़ूरी : अश्विनी वैष्णव

  केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को कई कैबिनेट फैसलों की जानकारी दी. घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और रोजगार सृजित करने के उद्देश्य से ऑटोमोबाइल क्षेत्र के लिए संशोधित उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को मंजूरी दे दी गई है.

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  RedX Family Plan: Vi का नया यूनीक़ फैमिली डेटा प्लान, 1 बिल पर 5 कनेक्शन, मिलेंगे कई बेनेफिट्स

  इस प्लान में आपको नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम और डिज्नी+हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन एक साल के लिए मिलता है. इतना ही नहीं आपको 14 देशों में डिस्काउंटेड ISD कॉलिंग रेट्स भी मिलेंगे. इसके अलावा Zee5 प्रीमियम का भी मजा इस प्लान में ले सकेंगे.

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  अरबों के विवादों को निपटाने के लिए हटाया गया रेट्रो टैक्स: 10 Facts

  भारत सरकार टैक्स कंपनियों के लिए 2012 के विवादित कानून को रद्द करने की तैयारी में है. सरकार के इस कदम से वोडाफोन और केयर्न सहित 15 फर्मों को मदद मिलेगी. इस कदम को एक बड़े टैक्स सुधार के रूप में देखा जा रहा है. उम्मीद जताई जा रही है कि इस कदम से विदेशी निवेशक आश्वस्त होंगे.

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  2012 का विवादित Retrospective टैक्स कानून खत्म करेगी सरकार, कैबिनेट ने दी मंजूरी

  सरकार ने विवादास्पद Retrospective टैक्स कानून को रद्द करने का फैसला किया है. इस कानून की वजह से सरकार का वोडाफोन और केयर्न एनर्जी जैसी कंपनियों के साथ विवाद हुआ था.

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  AGR बकाया विवाद : क्यों SC से झटके पर झटके खा रही हैं टेलीकॉम कंपनियां? यहां समझिए क्या है पूरा मामला

  AGR Dues Case : सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को बकाया एजीआर चुकाने के लिए 10 साल का समय दिया था लेकिन फिर कंपनियों की ओर से कहा गया कि बकाये की गणना में गलतियां हुई हैं और प्रविष्टियों में दोहराव भी पाया गया है. कोर्ट ने 19 जुलाई को इसपर सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रखा था और आज उनकी अर्जियां खारिज कर दी गई हैं.

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  जियो ने वोडाफोन और एयरटेल पर किसान आंदोलन के बीच अनैतिक तरीके से प्रचार का लगाया आरोप

  10 दिसंबर को लिखा गया पत्र. "वे जनता को पूर्वाग्रहपूर्ण दावे करके उकसा रहे हैं कि Jio मोबाइल नंबरों को अपने नेटवर्क पर स्थानांतरित करना किसानों के विरोध प्रदर्शन का समर्थन करना होगा," पत्र में पंजाब और अन्य उत्तरी राज्यों में "भ्रामक और उत्तेजित अभियान" की तस्वीरें थीं.

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  एयरटेल-वोडाफोन आइडिया को SC का निर्देश, 'विशिष्‍ट ऑफर्स की जानकारी TRAI के साथ शेयर करें'

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि TRAI का आदेश मांगना पारदर्शिता है और इसे प्रथम दृष्टया अवैध नहीं कहा जा सकता. दरअसल टीडीसैट द्वारा एयरटेल और वोडाफोन के पक्ष में फैसला सुनाए जाने के बाद ट्राई ने SC में अपील की थी. टीडीसेट ने कहा था कि ट्राई के पास इस जानकारी मांगने का कोई अधिकार नहीं है