रूस से सस्ता तेल बंद? अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की चेतावनी से भारत पर क्या असर

अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका रूसी तेल पर दी गई छूट को जल्द से जल्द खत्म करेगा. उन्होंने कहा कि इस मामले में फैसला यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट को लेना है. रूबियो ने कहा कि छूट जारी रखना वैश्विक ऊर्जा व्यापार की मौजूदा परिस्थितियों और अमेरिका की व्यापक नीतिगत बातों पर निर्भर करता है. रूबियो के इस बयान के वैश्विक स्तर पर पहले से बड़ी तेल की कीमतों के बीच चिंता और बढ़ा दी है. अगर रूसी तेल पर छूट बंद होती है, तो इसका असर भारत पर भी देखने को मिल सकता है.

रूस के कच्चे तेल पर भारत की निर्भरता

रूस से मिलने वाला कच्चा तेल भारत में महंगाई से बचने के लिए सबसे बड़ा कवच है. जब यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों ने रूस से रिश्ते तोड़ लिए तो भारत ने इसका फायदा उठाया और तेल कम दामों पर खरीदना जारी रखा. भारत ने खरीद बढ़ा दी और रूस ने भी डिस्काउंट दिया. रूस के तेल की इकॉनमी इतनी आकर्षक थी कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था. रूसी कच्चा तेल सस्ता था. माल ढुलाई के रास्ते मैनेज करने लायक थे. रिफाइनर कंपनियों ने अच्छा मार्जिन कमाया.

समय के साथ, रूस भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल सप्लायर बन गया. फिर ईरान युद्ध हुआ. जैसे-जैसे फारस की खाड़ी और होर्मुज स्ट्रेट के आसपास तनाव बढ़ा, ग्लोबल तेल बाजार तेजी से कड़े होते गए. डर बढ़ गया कि सऊदी अरब, इराक, कुवैत और UAE से सप्लाई में रुकावट आ सकती है. तभी अमेरिका ने कुछ समय के लिए पाबंदियों में छूट देकर नियमों में ढील दी. इस छूट से देश बिना किसी तुरंत पेनल्टी के पहले से लोड किए गए रूसी कच्चे तेल के कार्गो खरीदना जारी रख सकते थे. भारत ने इसे बढ़ाने के लिए बहुत जोर दिया. इंडोनेशिया ने भी ऐसा ही किया.

वॉशिंगटन थोड़े समय के लिए मान गया, यह तर्क देते हुए कि ग्लोबल एनर्जी स्थिरता मायने रखती है. लेकिन अमेरिका के अंदर राजनीतिक दबाव बढ़ता रहा. अमेरिकी सांसदों और यूरोपियन साथियों ने कहा कि यह छूट असल में मॉस्को को ज्यादा पैसा कमाने में मदद कर रही थी, ऐसे समय में जब पश्चिमी देश यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस को आर्थिक रूप से अलग-थलग करने की कोशिश कर रहे थे.

छूट खत्म होने से भारत पर क्या होगा असर?

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि US इस छूट को खत्म करेगा. जब यह छूट खत्म हो जाएगी, तो भारत को मिलने वाले तेल की कहानी भी बदल सकती है. भारत के लिए सबसे बड़ी समस्या निर्भरता की है. भारत अपनी क्रूड ऑयल की जरूरतों का 85 परसेंट से ज्यादा इम्पोर्ट करता है. तेल की कीमतों में कोई भी लगातार बढ़ोतरी सीधे महंगाई, सरकारी फाइनेंस, घरेलू बजट और इकोनॉमिक ग्रोथ पर असर डालती है.

छूट के समय भारत रूसी क्रूड पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गया था. केप्लर डेटा के मुताबिक, मई में भारत का रूसी तेल इम्पोर्ट बढ़कर रिकॉर्ड 2.3 मिलियन बैरल प्रति दिन हो गया. कुछ महीनों में, रूसी क्रूड भारत के कुल तेल इम्पोर्ट का लगभग आधा था. वजह आसान थी. रूसी तेल ने भारत को बढ़ती ग्लोबल क्रूड कीमतों से होने वाले नुकसान को कम करने में मदद की. उस छूट के बिना, हिसाब मुश्किल हो जाता है.

अगर रिफाइनर को बैन के डर से रूस से खरीदारी कम करनी पड़ती है, तो उन्हें ऐसे समय में मिडिल ईस्ट के सप्लायर की ओर वापस जाना पड़ सकता है, जब वह इलाका खुद अस्थिर है और कीमतें आसमान छू रही हैं. इससे भारत का तेल इंपोर्ट बिल तेजी से बढ़ सकता है. एक बार जब तेल की कीमतें लंबे समय तक ऊंची रहती हैं, तो यह दबाव आखिरकार कंज्यूमर तक पहुंचता है. पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें, LPG सिलेंडर, हवाई किराया, लॉजिस्टिक्स का खर्च और खाने की महंगाई सब कुछ एक साथ बढ़ने लगता है.

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