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बड़ा प्रशासनिक फेरबदल... गृह मंत्रालय ने AGMUT कैडर के IAS-IPS अधिकारियों का किया तबादला, पूरी लिस्ट देखें
गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा जारी हालिया आदेश के तहत AGMUT कैडर (Arunachal Pradesh, Goa, Mizoram and Union Territories) के प्रशासनिक ढांचे में बड़ा फेरबदल किया गया है, जिसके अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के 30 अधिकारियों का तत्काल प्रभाव से तबादला किया गया है.
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जेल होने पर कुर्सी जाने वाले बिल पर विपक्ष कर सकता है जेपीसी का बहिष्कार, क्या है प्लान?
130 वें संविधान संशोधन बिल पर जेपीसी का गठन होना है, जिसमें 31 सदस्य होंगे 21 सदस्य लोकसभा के और 10 राज्यसभा से.
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हमें नैतिकता न सिखाएं... संसद में 3 बिलों पर बवंडर, विपक्ष ने फाड़े पेपर, शाह का खुला चैलेंज
अमित शाह ने विपक्ष के हंगामे के बीच कहा कि हम भी चाहते हैं कि नैतिकता के मूल्यों को और बढ़ाया जाए. हम भी वही चाहते हैं. इसलिए इस बिल को जेपीसी भेज रहे हैं.
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30 दिन जेल में रहने वाले प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को हटाने वाले बिल पर शशि थरूर ने कही ये बात
थरूर ने कहा कि अगर आप 30 दिन जेल में रहते हो तो क्या आप मंत्री बने रह सकते हो? मैं इसमें कोई गलत चीज नहीं देखता हूं. यह तो कॉमन सेंस की बात है. अगर इसके पीछे कोई और सोच है तो उसे समझना पड़ेगा. उन्होंने इस बिल को पढ़ने की बात कही.
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LIVE: PM-CM की गिरफ्तारी से जुड़े बिल पर विपक्ष का हंगामा, लोकसभा में अमित शाह ने पेश किया
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज संसद में तीन अहम बिल पेश किए हैं. जिनका सदन में विपक्ष की जोरदार से विरोध हो रहा है.
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जेल से नहीं चलेगी सरकार... PM, CM हो या मंत्री, 30 दिन की गिरफ्तारी पर जाएगी कुर्सी, बिल पर कांग्रेस भड़की
अभिषेक सिंघवी ने कहा कि केंद्र सरकार विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों को चुनाव में हरा पाने में विफल रहने के बाद उन्हें हटाने के लिए ऐसा कानून लाना चाहती है.
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'इससे लोगों को मालिकाना हक मिलेगा...', संपत्ति कार्ड का वितरण करने के दौरान बोले पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 65 लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड बांटे. इसमें 12 राज्यों के 50,000 से ज्यादा गांव शामिल हुए. इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 5 साल में लगभग डेढ़ करोड़ लोगों को ये स्वामित्व कार्ड दिए गए हैं.
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शासन का 'हाइब्रिड मॉडल' होना किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं... बोले उमर अब्दुल्ला
अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर में शासन के हाइब्रिड मॉडल के बारे में पूछे जाने पर संवाददाताओं से कहा, ‘‘ जाहिर है कि सत्ता के दोहरे केंद्र किसी के लिए फायदेमंद नहीं हैं. अगर शासन के लिए सत्ता के दोहरे केंद्र प्रभावी होते तो ये आपको अन्य जगहों पर भी दिखाई देते.’’
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जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के प्रस्ताव को LG ने किया मंजूर, अब केंद्र सरकार करेगी अंतिम फैसला
जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा (Manoj Sinha) ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) के मंत्रिमंडल के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें केंद्र सरकार से राज्य का दर्ज बहाल करने का अनुरोध किया गया है. केंद्र शासित प्रदेश जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी.
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लेह में ऑक्सीजन की कमी से 27 साल के बाइकर की कैसे हो गई मौत!
केंद्र शासित प्रदेश लेह के बहुत अधिक ऊंचाई पर स्थित होने के कारण अक्सर लोगों को वहां पहुंचने के बाद सांस लेने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है.
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