130 Constitutional Amendment Bill: 30 दिन की न्यायिक हिरासत में मंत्री पद से हटाने का प्रावधान
मोदी सरकार राजनीति के अपराधिकरण को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। 20-21 अगस्त 2025 को लोकसभा में संविधान (130वां संशोधन) बिल, यूनियन टेरिटरी (संशोधन) बिल, और जम्मू-कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन (संशोधन) बिल पेश किए जाएंगे। इनमें प्रावधान है कि यदि कोई मंत्री 30 दिनों तक किसी गंभीर अपराध (5 साल या अधिक सजा) में न्यायिक हिरासत में रहता है, तो उसे स्वतः या राष्ट्रपति द्वारा मंत्री पद से हटा दिया जाएगा।
