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बजट 2025: केंद्रीय वित्त मंत्री ने कृषि क्षेत्र को क्या दिया? जानिए 10 बड़ी घोषणाएं
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बजट 2025 (Budget 2025) में कृषि क्षेत्र के लिए 1.27 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया है. साथ ही उन्होंने अपने बजट भाषण में कृषि क्षेत्र के लिए कई घोषणाएं की हैं. केंद्रीय वित्त मंत्री ने इस बजट में प्रधानमंत्री धनधान्य कृषि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अधिक ऋण, दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन, बिहार में मखाना बोर्ड के गठन का ऐलान सहित किसानों को कई सौगात दी है. आइये विस्तार से जानते हैं कि इस बजट में कृषि और किसानों के लिए क्या खास है.
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Budget 2025: बिहार का बजट है या केंद्र का? कांग्रेस ने कसा तंज, एनडीए ने बताया ऐतिहासिक
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने शनिवार को लोकसभा में बजट पेश किया. इस बार के बजट में मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी गयी है. साथ ही बिहार पर भी फोकस रहा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को राज्य के लिए कई घोषणाएं कीं, जिनमें मखाना बोर्ड की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता और आईआईटी पटना की क्षमता बढ़ाने के लिए फंड का ऐलान किया गया. बजट को लेकर पक्ष और विपक्ष की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आने लगी है. विपक्ष ने बजट की आलोचना की है वहीं सरकार की तरफ से बजट को ऐतिहासिक बताया गया है.
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वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में किसे क्या दिया, जानें कितने लाख की इनकम हुई टैक्स फ्री
Union Budget 2025: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लगातार 8वीं बार बजट पेश कर रही हैं.यह मोदी सरकार 3.0 का पहला पूर्णकालिक बजट है. वित्तमंत्री ने इस बजट में किसानों के लिए पीएम धनधान्य योजना का ऐलान किया है. इसके साथ ही टैक्स फ्री आय की सीमा 12 लाख रुपये सालाना कर दी गई है.
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'भारत में गेहूं की कमी नहीं, बड़े पैमाने पर निर्यात रोकने के लिए लगाया गया प्रतिबंध' : नरेंद्र सिंह तोमर
केंद्रीय कृषि मंत्री (Agriculture Minister) नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomer) ने कहा है कि भारत में गेहूं की कोई कमी नहीं है लेकिन बड़े पैमाने पर निर्यात रोकने के लिये यह कदम उठाया गया है.
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देशभर में अब तक 5.5 करोड़ किसानों से संबंधित डाटा तैयार कर लिया गया है : कृषि मंत्री
कृषि मंत्री ने कृषि क्षेत्र के digitalization का जिक्र करते हुए कहा -- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम- किसान) के अंतर्गत अभी तक 11.37 करोड़ किसानों को 1.58 लाख करोड़ रूपए सीधे उनके बैंक खातों में (DBT) जमा कराए गए हैं.
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'अपना प्रस्ताव लेकर आएं किसान, हम बातचीत को तैयार', NDTV से बोले नरेंद्र सिंह तोमर
तोमर ने कहा कि सरकार और किसान संगठनों के बीच 11 दौर की बातचीत हो चुकी है. हम किसान संगठनों के सामने 7 से 8 प्रस्ताव रख चुके हैं लेकिन किसान यूनियन ने बिना तर्क के हमारे सभी प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बिना विषय पर चर्चा कैसे होगी?
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तोमर ने किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की, कृषक आंदोलन के 7 माह होने पर कई जगह प्रदर्शन
एसकेएम की अनेक राज्यों के राज्यपालों को राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपने की घोषणा के बाद राष्ट्रीय राजधानी और अन्य शहरों में सुरक्षा कड़ी कर दी गयी थी.
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वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण बोलीं- आम बजट में हेल्थ, कृषि और इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहा जोर
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) बोलीं आम बजट (Union budget 2021) में हेल्थ (Health), कृषि (Agriculture) और इंफ्रास्ट्रक्चर (Infrastructure) पर जोर रहा. बजट पेश करने के बाद उन्होंने कहा कि आम बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र, आधारभूत संरचना और कृषि क्षेत्र का खास ध्यान रखा गया है.
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महामारी के बाद नई विश्व व्यवस्था में भारत की बड़ी भूमिका होगी: पीएम मोदी
मोदी की टिप्पणियों का हवाला देते हुए जोशी ने कहा, ‘‘यह बड़े दलों को सुनिश्चित करना है कि संसद सुचारू रूप से चले और कोई व्यवधान पैदा न हो तथा छोटे दल संसद में अपने विचार रख सकें.'' संसदीय कार्य मंत्री के मुताबिक, प्रधानमंत्री ने अमेरिका के कैलीफोर्निया में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा क्षतिग्रस्त किए जाने की भी निंदा की. सरकार ने यह सर्वदलीय बैठक बजट सत्र के दौरान संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और विधायी कार्यों के संदर्भ में चर्चा के मकसद से बुलाई थी. विभिन्न दलों के नेताओं ने इस बैठक में अलग-अलग मुद्दे उठाए.
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'आप कानून वापसी की जिद छोड़ें, हम कमी दूर करने को तैयार', 10वें दौर की वार्ता से पहले बोली सरकार
सुप्रीम कोर्ट ने 12 जनवरी को तीनों कृषि कानूनों को लागू करने पर रोक लगा दी थी और मामले की समीक्षा के लिए चार सदस्यों की एक कमेटी बना दी थी. कोर्ट ने कमेटी से दो महीने के अंदर रिपोर्ट मांगी है. कमेटी को सभी पक्षों से बात कर अपनी रिपोर्ट देने ही लेकिन किसान संगठनों ने कमेटी को पक्षपाती बताते हुए उनसे बात करने से इनकार कर दिया है.
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किसानों के साथ चर्चा उन्हें कृषि कानूनों के फायदों के बारे में बताने का अवसर : पीयूष गोयल
गोयल ने कहा, ‘‘चीजों को देखने का हमेशा अलग-अलग नजरिया होता है. कोई अच्छा काम आसान नहीं होता और मुश्किलें हमेशा आएंगी. हर काम में समस्या आती है, लेकिन सबकुछ इसपर निर्भर करता है कि हम चीजों को कैसे देखते हैं और उनसे किस तरीके से निपटते हैं. सबकुछ नजरिए पर निर्भर है.’’
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एक किसान संगठन ने कृषि मंत्री तोमर से मुलाकात के बाद आंदोलन रोका
"हमने नए कृषि सुधार से जुड़े कानूनों के खिलाफ अपना आंदोलन फिलहाल एक महीने के लिए स्थगित करने का फैसला किया है." दिल्ली की सीमाओं पर जारी हजारों किसानों, सैकड़ों किसान संगठनों के विरोध प्रदर्शन के बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ करीब एक घंटे चली मुलाकात के बाद भारतीय किसान यूनियन किसान गुट के नेता पवन ठाकुर ने एनडीटीवी से यह बात कही. कृषि मंत्री ने बैठक के बाद कहा कि किसान नेताओं को नए कानूनों को लेकर कुछ भ्रम था जो इस बैठक के बाद खत्म हो गया है.
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पांचवें दौर की बैठक भी हुई विफल, 9 दिसंबर को सरकार और किसानों के बीच फिर होगी बातचीत
सूत्रों ने बताया कि प्रदर्शनकारी किसान संगठनों के साथ महत्वपूर्ण बैठक से पहले राजनाथ सिंह और अमित शाह समेत केंद्रीय मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और प्रदर्शन कर रहे समूहों के सामने रखे जाने वाले संभावित प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया. सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात में तोमर और गोयल भी उपस्थित थे. इससे पहले राजनाथ सिंह और अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रियों के साथ इस विषय पर चर्चा की.
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पंजाब के किसान यूनियन नेताओं ने केंद्र के समक्ष रखी मांगें, कहा-पूरी नहीं होने तक जारी रहेगा आंदोलन
यूनियन के लीडर सुखदर्शन सिंह ने NDTV को बताया, 'हमने कृषि मंत्री और रेल मंत्री के सामने मांग रखी है कि कृषि सुधार से जुड़े तीनों कानूनों को तत्काल वापस लिया जाए क्योंकि इसके जरिए कॉर्पोरेट की पकड़ कृषि क्षेत्र पर काफी मजबूत हो जाएगी.इसके अलावा हमने यह भी मांग रखी है कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2020 को वापस किया जाए.
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COVID-19: तोमर ने कृषि विश्वविद्यालयों को ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने का दिया निर्देश
Coronavirus: एक आधिकारिक बयान के अनुसार ICAR ने कृषि विज्ञान केंद्रों (KVK) के जरिए करीब 2 करोड़ किसानों को कोरोनावायरस बीमारी से निपटने में मदद की है.
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बजट 2025: केंद्रीय वित्त मंत्री ने कृषि क्षेत्र को क्या दिया? जानिए 10 बड़ी घोषणाएं
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बजट 2025 (Budget 2025) में कृषि क्षेत्र के लिए 1.27 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया है. साथ ही उन्होंने अपने बजट भाषण में कृषि क्षेत्र के लिए कई घोषणाएं की हैं. केंद्रीय वित्त मंत्री ने इस बजट में प्रधानमंत्री धनधान्य कृषि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अधिक ऋण, दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन, बिहार में मखाना बोर्ड के गठन का ऐलान सहित किसानों को कई सौगात दी है. आइये विस्तार से जानते हैं कि इस बजट में कृषि और किसानों के लिए क्या खास है.
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Budget 2025: बिहार का बजट है या केंद्र का? कांग्रेस ने कसा तंज, एनडीए ने बताया ऐतिहासिक
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने शनिवार को लोकसभा में बजट पेश किया. इस बार के बजट में मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी गयी है. साथ ही बिहार पर भी फोकस रहा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को राज्य के लिए कई घोषणाएं कीं, जिनमें मखाना बोर्ड की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता और आईआईटी पटना की क्षमता बढ़ाने के लिए फंड का ऐलान किया गया. बजट को लेकर पक्ष और विपक्ष की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आने लगी है. विपक्ष ने बजट की आलोचना की है वहीं सरकार की तरफ से बजट को ऐतिहासिक बताया गया है.
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वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में किसे क्या दिया, जानें कितने लाख की इनकम हुई टैक्स फ्री
Union Budget 2025: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लगातार 8वीं बार बजट पेश कर रही हैं.यह मोदी सरकार 3.0 का पहला पूर्णकालिक बजट है. वित्तमंत्री ने इस बजट में किसानों के लिए पीएम धनधान्य योजना का ऐलान किया है. इसके साथ ही टैक्स फ्री आय की सीमा 12 लाख रुपये सालाना कर दी गई है.
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'भारत में गेहूं की कमी नहीं, बड़े पैमाने पर निर्यात रोकने के लिए लगाया गया प्रतिबंध' : नरेंद्र सिंह तोमर
केंद्रीय कृषि मंत्री (Agriculture Minister) नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomer) ने कहा है कि भारत में गेहूं की कोई कमी नहीं है लेकिन बड़े पैमाने पर निर्यात रोकने के लिये यह कदम उठाया गया है.
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देशभर में अब तक 5.5 करोड़ किसानों से संबंधित डाटा तैयार कर लिया गया है : कृषि मंत्री
कृषि मंत्री ने कृषि क्षेत्र के digitalization का जिक्र करते हुए कहा -- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम- किसान) के अंतर्गत अभी तक 11.37 करोड़ किसानों को 1.58 लाख करोड़ रूपए सीधे उनके बैंक खातों में (DBT) जमा कराए गए हैं.
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'अपना प्रस्ताव लेकर आएं किसान, हम बातचीत को तैयार', NDTV से बोले नरेंद्र सिंह तोमर
तोमर ने कहा कि सरकार और किसान संगठनों के बीच 11 दौर की बातचीत हो चुकी है. हम किसान संगठनों के सामने 7 से 8 प्रस्ताव रख चुके हैं लेकिन किसान यूनियन ने बिना तर्क के हमारे सभी प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बिना विषय पर चर्चा कैसे होगी?
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तोमर ने किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की, कृषक आंदोलन के 7 माह होने पर कई जगह प्रदर्शन
एसकेएम की अनेक राज्यों के राज्यपालों को राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपने की घोषणा के बाद राष्ट्रीय राजधानी और अन्य शहरों में सुरक्षा कड़ी कर दी गयी थी.
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वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण बोलीं- आम बजट में हेल्थ, कृषि और इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहा जोर
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) बोलीं आम बजट (Union budget 2021) में हेल्थ (Health), कृषि (Agriculture) और इंफ्रास्ट्रक्चर (Infrastructure) पर जोर रहा. बजट पेश करने के बाद उन्होंने कहा कि आम बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र, आधारभूत संरचना और कृषि क्षेत्र का खास ध्यान रखा गया है.
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महामारी के बाद नई विश्व व्यवस्था में भारत की बड़ी भूमिका होगी: पीएम मोदी
मोदी की टिप्पणियों का हवाला देते हुए जोशी ने कहा, ‘‘यह बड़े दलों को सुनिश्चित करना है कि संसद सुचारू रूप से चले और कोई व्यवधान पैदा न हो तथा छोटे दल संसद में अपने विचार रख सकें.'' संसदीय कार्य मंत्री के मुताबिक, प्रधानमंत्री ने अमेरिका के कैलीफोर्निया में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा क्षतिग्रस्त किए जाने की भी निंदा की. सरकार ने यह सर्वदलीय बैठक बजट सत्र के दौरान संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और विधायी कार्यों के संदर्भ में चर्चा के मकसद से बुलाई थी. विभिन्न दलों के नेताओं ने इस बैठक में अलग-अलग मुद्दे उठाए.
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'आप कानून वापसी की जिद छोड़ें, हम कमी दूर करने को तैयार', 10वें दौर की वार्ता से पहले बोली सरकार
सुप्रीम कोर्ट ने 12 जनवरी को तीनों कृषि कानूनों को लागू करने पर रोक लगा दी थी और मामले की समीक्षा के लिए चार सदस्यों की एक कमेटी बना दी थी. कोर्ट ने कमेटी से दो महीने के अंदर रिपोर्ट मांगी है. कमेटी को सभी पक्षों से बात कर अपनी रिपोर्ट देने ही लेकिन किसान संगठनों ने कमेटी को पक्षपाती बताते हुए उनसे बात करने से इनकार कर दिया है.
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किसानों के साथ चर्चा उन्हें कृषि कानूनों के फायदों के बारे में बताने का अवसर : पीयूष गोयल
गोयल ने कहा, ‘‘चीजों को देखने का हमेशा अलग-अलग नजरिया होता है. कोई अच्छा काम आसान नहीं होता और मुश्किलें हमेशा आएंगी. हर काम में समस्या आती है, लेकिन सबकुछ इसपर निर्भर करता है कि हम चीजों को कैसे देखते हैं और उनसे किस तरीके से निपटते हैं. सबकुछ नजरिए पर निर्भर है.’’
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एक किसान संगठन ने कृषि मंत्री तोमर से मुलाकात के बाद आंदोलन रोका
"हमने नए कृषि सुधार से जुड़े कानूनों के खिलाफ अपना आंदोलन फिलहाल एक महीने के लिए स्थगित करने का फैसला किया है." दिल्ली की सीमाओं पर जारी हजारों किसानों, सैकड़ों किसान संगठनों के विरोध प्रदर्शन के बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ करीब एक घंटे चली मुलाकात के बाद भारतीय किसान यूनियन किसान गुट के नेता पवन ठाकुर ने एनडीटीवी से यह बात कही. कृषि मंत्री ने बैठक के बाद कहा कि किसान नेताओं को नए कानूनों को लेकर कुछ भ्रम था जो इस बैठक के बाद खत्म हो गया है.
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पांचवें दौर की बैठक भी हुई विफल, 9 दिसंबर को सरकार और किसानों के बीच फिर होगी बातचीत
सूत्रों ने बताया कि प्रदर्शनकारी किसान संगठनों के साथ महत्वपूर्ण बैठक से पहले राजनाथ सिंह और अमित शाह समेत केंद्रीय मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और प्रदर्शन कर रहे समूहों के सामने रखे जाने वाले संभावित प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया. सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात में तोमर और गोयल भी उपस्थित थे. इससे पहले राजनाथ सिंह और अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रियों के साथ इस विषय पर चर्चा की.
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पंजाब के किसान यूनियन नेताओं ने केंद्र के समक्ष रखी मांगें, कहा-पूरी नहीं होने तक जारी रहेगा आंदोलन
यूनियन के लीडर सुखदर्शन सिंह ने NDTV को बताया, 'हमने कृषि मंत्री और रेल मंत्री के सामने मांग रखी है कि कृषि सुधार से जुड़े तीनों कानूनों को तत्काल वापस लिया जाए क्योंकि इसके जरिए कॉर्पोरेट की पकड़ कृषि क्षेत्र पर काफी मजबूत हो जाएगी.इसके अलावा हमने यह भी मांग रखी है कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2020 को वापस किया जाए.
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COVID-19: तोमर ने कृषि विश्वविद्यालयों को ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने का दिया निर्देश
Coronavirus: एक आधिकारिक बयान के अनुसार ICAR ने कृषि विज्ञान केंद्रों (KVK) के जरिए करीब 2 करोड़ किसानों को कोरोनावायरस बीमारी से निपटने में मदद की है.
