Ulema

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  "आदिवासियों को छूट तो मुस्लिमों को क्यों नहीं?": UCC विधेयक पर जमीयत का विरोध

  मौलाना मदनी ने सवाल किया, " अगर संविधान के एक अनुच्छेद (Uttarakhand UCC Bill) के तहत अनुसूचित जनजातियों को कानून से अलग रखा जा सकता है, तो हमें संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत धार्मिक आज़ादी क्यों नहीं दी जा सकती?

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  जमीयत ने की खाप और सिखों की सराहना, कहा- हरियाणा में सांप्रदायिक साजिशों को किया उजागर

  मदनी ने दावा किया कि पुलिस की मौजूदगी में सांप्रदायिक समूहों के समर्थन में रैलियां आयोजित की जा रही हैं, जिसमें वे खुलेआम मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार का आह्वान कर रहे हैं, लेकिन सत्तारूढ़ दल इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहा है.

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  "राज्यों को 'बुलडोजर विध्वंस' रोकने का दिया जाए निर्देश": जमीयत ने SC में दाखिल की याचिका

  जमीयत प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने जिस तरह 'बुलडोजर विध्वंस' मामले का खुद नोटिस लिया है, हम उसकी सराहना करते हैं.

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  Explainer: राज्यसभा में बिना बहुमत के भी कैसे सरकार पास करा सकती है UCC बिल, समझें- पूरा गणित

  राज्यसभा में बहुमत नहीं होने के बावजूद सरकार ने तीन तलाक और अनुच्छेद 370 के खात्मे करने जैसे महत्वपूर्ण और विवादास्पद बिल पारित कराए हैं. इसलिए यह समझना आसान है कि सरकार अगर चाहे तो वह राज्यसभा में समान नागरिक संहिता बिल भी पारित करा सकती है.

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  AAP ने किया यूनिफार्म सिविल कोड का सपोर्ट तो पंजाब में छिड़ी नई बहस

  यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पीएम मोदी के बयान से यह संकेत दिया गया है कि अगले साल होने वाले आम चुनाव (लोकसभा चुनाव) में यूसीसी बीजेपी के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा. हालांकि, आप के लिए समान नागरिक संहिता का समर्थन करना पंजाब में समस्याएं पैदा कर सकता है, जहां वह पिछले साल सत्ता में आई थी.

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  "कानून का रास्ता..." : यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बहस के बीच मौलाना अरशद मदनी

  मुस्लिम संगठन ने कहा कि यूसीसी संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों के खिलाफ है. ये मुसलमानों के लिए अस्वीकार्य है और देश की एकता और अखंडता के लिए हानिकारक है.

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  Uniform Civil Code: रिफॉर्म बेहद जरूरी, लेकिन उस पर राजनीति करनी ठीक नहीं- जमीयत सदस्‍य

  जमीअत उलेमा हिंद के राष्ट्रीय सचिव नियाज अहमद फारुकी का कहना है कि यही वक्त है, कॉमन सिविल कोड को लाने का. दुनिया के 80 देशों में ये कानून है, क्या वहां धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है?

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  कर्नाटक में मुसलमानों का आरक्षण बहाल करे कांग्रेस: मदनी

  मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि अगर कांग्रेस ने 75 साल पहले सांप्रदायिकता के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया होता तो वह (केंद्र में) सत्ता से बेदखल नहीं होती.

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  'द केरल स्टोरी' : आखिर क्यों हो रहा है इस फिल्म पर विवाद, 10 पॉइंट्स में जानें

  फिल्म 'द केरल स्टोरी' की रिलीज को रोकने की मांग कर रहे हैं. इसके लिए जमीयत उलेमा ए हिंद की ओर से सुप्रीम कोर्ट ने याचिका भी दायर की है.

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  हिंदू संगठन के बाद अब मुस्लिम बोर्ड भी आया 'पठान' के विरोध में, फिल्म को बताया इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ

  फिल्म पठान का पहला गाना बेशर्म रंग रिलीज होते ही विवादों में आ गया है. गाने में दीपिका पादुकोण ने बिकिनी बनी पहनी है. जिसके रंग को लेकर बीजेपी नेताओं ने अपनी नाराजगी जाहिर की है.

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  "चरमपंथ और आतंकवाद हैं इस्लाम के खिलाफ़" : NSA अजीत डोभाल

  इस्लाम कहता है कि सर्वोच्च जिहाद, 'जिहाद अफ़जल' है. जो इंसान की इंद्रियों पर नियंत्रण या उसके अपने घमंड के खिलाफ जिहाद है- यह मासूम नागरिकों के खिलाफ नहीं है."  :- NSA अजीत डोभाल

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  “कॉमन सिविल कोड” किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं, जमीयत के जलसे में जुटे मुस्लिम नेताओं की दो टूक

  जमीयत उलेमा-ए- हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने कहा कि देश में नेगेटिव पॉलिटिक्स के लिए मौके की तलाश की जा रही है. उन्होंने कहा कि इससे देश की शांति व्यवस्था और भाईचारे को नुकसान होगा. जमीअत की बैठक में ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा ईदगाह के संबंध में भी प्रस्ताव पारित किया गया है.

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  “जुल्म सह लेंगे, मगर मुल्क पर आंच नहीं आने देंगे”: जमीयत की बैठक में भावुक होते हुए बोले मौलाना महमूद मदनी

  जमीयत के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि यकीनन हम मुश्किल दौर से गुजर रहे है हालात मुश्किल है मगर मायूसी नही है. मुश्किल झेलने के लिए ताकत चाहिये मगर हम कमजोर है, कमजोरी का मतलब ये नही कि जेल ओर फांसी हो जाए. अगर जमीयत का ये फैसला है कि हम संदेशवाहक है ओर जुल्म को बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन अपने मुल्क पर आंच नही आने देंगे तो ये हमारी ताकत है. 

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  'मुस्लिमों के लिए क्रिप्टोकरेंसी हराम'- इस देश में क्रिप्टो के इस्तेमाल को प्रतिबंधित घोषित किया गया

  Cryptocurrency Assets : इंडोनेशिया के नेशनल उलेमा काउंसिल (MUI) ने क्रिप्टोकरेंसी को हराम या प्रतिबंधित घोषित किया है. MUI ने कहा क्योंकि क्रिप्टोकरेंसी के चरित्र में अनिश्चितता, नुकसान और जुएबाजी जैसे तत्व शामिल हैं, ऐसे में ये मुस्लिमों के लिए हराम है.

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  जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने हज-2020 पर सऊदी अरब सरकार के फैसले का स्वागत किया

  देश के प्रमुख मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने कोराना संकट को देखते हुए इस बार सीमित संख्या में लोगों को हज कराने के सऊदी अरब सरकार के फैसले का स्वागत किया. जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने बुधवार को कहा कि यह मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए राहत की बात है कि हज का सिलिसला नहीं थमेगा.