Uddhav Govt

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  महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार 'ज़हरीले पेड़ का फल' : SC में हलफनामा देकर बोला उद्धव ठाकरे गुट

  ठाकरे गुट ने कहा कि शिंदे गुट के विधायकों ने संवैधानिक पाप किया है. कहा कि एकनाथ शिंदे और बागी विधायक अशुद्ध हाथ लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं.

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  उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के ऐलान की 5 खास बातें

  महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बुधवार को कहा कि उनकी रुचि ‘संख्याबल के खेल’ में नहीं है और इसलिए वह अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं. उन्होंने वेबकास्ट पर कहा, ‘मैं विधान परिषद की सदस्यता से भी इस्तीफा दे रहा हूं.’ ठाकरे ने इसके साथ ही पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे सड़क पर प्रदर्शन करने नहीं उतरें. उन्होंने यह ऐलान सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय के बाद किया, जिसमें कोर्ट ने कहा कि वह फ्लोर टेस्ट को नहीं रोक सकते. एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में अधिकतर विधायकों की बगावत का सामना कर रहे ठाकरे ने कहा कि उन्हें अपना पद छोड़ने पर कोई असफोस नहीं है.

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  SC ने महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक, पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को फ्लोर टेस्ट में वोट डालने की अनुमति दी

  महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक और राज्य के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख PMLA से जुड़े केसों में जेल में बंद हैं, और उन्होंने बुधवार को ही उद्धव ठाकरे सरकार के फ्लोर टेस्ट में वोट डालने की अनुमति मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी दी थी.

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  'राज्यपाल कोई देवदूत नहीं हैं, वे इंसान हैं और...' : शिवसेना गुट ने सुप्रीम कोर्ट में रखी दलील

  महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच फ्लोर टेस्ट के फैसले के खिलाफ शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. इस याचिका पर बुधवार शाम को करीब 3.30 घंटे सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान उद्धव ठाकरे ग्रुप ने गवर्नर के राजनीतिक होने का आरोप लगाया. शिवसेना की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेकमनु सिंघवी ने कहा कि ये कहना गलत होगा की गवर्नर पॉलिटिकल नहीं हो सकता. इन्हीं गवर्नर ने सालों तक 12 सदस्यों को नॉमिनेट नहीं होने दिया. गवर्नर के ऑफिस को भी देखा जाना जरूरी है. गवर्नर ने किसी भी विधायक से बात तक नहीं की. गवर्नर ने मुख्यमंत्री से बात तक नहीं की और एकतरफा फैसला ले लिया.

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  अब 'संभाजीनगर' कहलाएगा औरंगाबाद, महाराष्ट्र सरकार ने उस्मानाबाद का नाम भी बदला

  CM उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में कैबिनेट ने यह भी फैसला किया है कि राज्य के लिए हल्दी अनुसंधान और प्रसंस्करण नीति लागू की जाएगी तथा हिंगोली जिले में बालासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हल्दी) अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी.

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  'वो वापस आएंगे' : एकनाथ शिंदे को लेकर बैठक में बोले CM उद्धव ठाकरे

  सूत्रों के मुताबिक, उद्धव ठाकरे से बातचीत के दौरान शिंदे ने बीजेपी के साथ सत्ता में वापस लौटने की शर्त रखी है

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  महाराष्ट्र संकट : 'एकनाथ शिंदे को लगता है CM बनने का मेरा चांस था, लेकिन...' : पूर्व CM पृथ्वीराज चव्हाण

  महाराष्ट्र में शिवसेना के मंत्री एकनाथ शिंदे कुछ विधायकों को लेकर सूरत के एक होटल में डेरा डाले हुए हैं. इस कदम से राज्‍य की महा विकास आघाडी (एवीए) सरकार की स्थिरता सवालों के घेरे में आ गई है.

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  कौन हैं एकनाथ शिंदे : ऑटोरिक्शा चलाने से मंत्री पद तक का सफर तय किया

  माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे मंगलवार दोपहर को प्रेस को संबोधित कर सकते हैं, जिससे महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार के लिए संकट के आसार दिख रहे हैं.

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  Maharashtra: सरकार ने स्कूल फीस में की 15% कटौती, परिजनों ने कहा- 50% पर मिलेगी राहत

  महाराष्ट्र सरकार ने परिजनों को राहत देने के लिए स्कूल फीस में 15 प्रतिशत की कटौती का ऐलान किया है. परिजनों ने कहा है कि स्कूल फीस में 50 प्रतिशत तक की कटौती होनी चाहिए.

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  उद्धव ठाकरे का ऐलान भी बेअसर, अब तक नहीं वापस हुए आरे जंगल बचाने वालों के केस

  महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Govt) ने बीते सोमवार आरे (Aarey Forest) के 812 एकड़ इलाके को जंगल घोषित कर दिया, लेकिन इस जंगल को बचाने के आंदोलन से जुड़े लोगों पर दर्ज मामले अब तक वापस नहीं लिए गए हैं, जबकि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) ने दिसंबर 2019 में खुद इसका ऐलान किया था. CM ठाकरे ने तब कहा था, 'आरे में कारशेड बनाने पर रोक मैंने लगा दी है, लेकिन उस वक्त जब पेड़ काटे जा रहे थे, वो नहीं काटे जाएं, उसके लिए लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए गए थे. उन मामलों को वापस लेने के लिए मैंने आदेश दिए हैं, तो अभी उनके ऊपर कोई केस नहीं है.'

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  मुंबई में वैक्सीनेशन को लेकर छात्रों ने की शिकायत- ''टीके की 100 खुराक, 400 की कतार''

  पढ़ाई के लिए विदेश जाने के इच्छुक कई छात्रों को मुंबई के सरकारी राजावाड़ी अस्पताल में लगातार दूसरे दिन कोरोना वायरस रोधी टीके की खुराक नहीं मिलने से बिना टीका लिये ही लौटना पड़ा. बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने पिछले सप्ताह ऐसे छात्रों के लिए सोमवार से बुधवार तक शहर के कस्तूरबा अस्पताल, राजावाड़ी अस्पताल और कूपर अस्पताल से बिना पंजीकरण के ‘वॉक-इन’ टीकाकरण की घोषणा की थी.

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  महाराष्ट्रः लॉकडाउन ने तोड़ी कारोबारियों की कमर, याचिका पर हाईकोर्ट ने उद्धव सरकार से मांगा जवाब

  बंबई उच्च न्यायालय (Bombay High Court) ने मंगलवार को महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Govt) और मुंबई नगर निकाय (BMC) से एक व्यावसायिक संगठन की याचिका पर जवाब मांगा जिसने राज्य में जारी लॉकडाउन जैसी पाबंदियों के दौरान कई तरह के राहत देने का आग्रह किया है.

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  महाराष्ट्र सरकार डॉक्टरों की रक्षा को लेकर गंभीर नहीं है : उच्च न्यायालय

  महाराष्ट्र सरकार मरीजों के परिजन के हमले से अपने डॉक्टरों को बचाने के लिए ‘‘गंभीर’’ नहीं दिख रही है. यह टिप्पणी बुधवार को बंबई उच्च न्यायालय ने की. मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जी एस कुलकर्णी की पीठ राज्य स्वास्थ्य विभाग के उप सचिव की तरफ से दायर हलफनामे का हवाला दे रही थी.

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  मराठा आरक्षण : कोर्ट के फैसले के बाद आरोप-प्रत्यारोप शुरू, सीएम उद्धव ठाकरे ने केंद्र से हस्तक्षेप को कहा

  न्यायालय के आदेश के बाद राज्य में उत्पन्न होने वाली संभावित विपरीत परिस्थितियों को समझते हुए मुख्यमंत्री ठाकरे ने केन्द्र सरकार से तुरंत हस्तक्षेप करने और मराठा समुदाय की इस समस्या का हल निकालने का अनुरोध किया है.

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  महाराष्ट्र लेटर बम : गृहमंत्री अनिल देशमुख बोले- अगर CM मेरे खिलाफ जांच का आदेश देते हैं तो इसका स्वागत करूंगा

  महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने आधी रात को ट्वीट कर यह बात कही और ठाकरे को 21 मार्च को लिखे पत्र की प्रति भी साझा की जिसमें उन्होंने सिंह के आरोपों की तुरंत जांच कराने की मांग की थी.