Travel Expense

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  कैसी होती है क्रूज लाइफ, एक्स-आर्मी मैन ने क्यों बताया फ्लाइट से बेहतर? घर से भी कम खर्च में ख्वाब को जी रहा यह शख्स

  कल्पना करके देखिए कि क्या आप इन छुट्टियों जैसी सेटिंग्स में हमेशा के लिए रह सकते हैं. सैर-सपाटे को पसंद करने वाले लोगों के लिए तो यह एक ख्वाब के हकीकत में बदल जाने जैसी बात होगी.

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  पैसे बचाने के लिए 8 लोगों के परिवार ने होटल को बनाया अपना घर, हर रोज देना पड़ता है 11000 रुपये का किराया

  पिछले एक साल से ये पूरा परिवार एक लग्जरी होटल में दिन काट रहा है. फैमिली ने अपनी आगे की पूरी जिंदगी अपार्टमेंट को छोड़कर होटल में बिताने का फैसला किया है.

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  हवाई किराया बढ़ेगा, सरकार ने न्यूनतम किराये की सीमा 16% तक बढ़ाई, जानिए कब से महंगा होगा सफर

  Domestic air fare increase :देश में हवाई उड़ान अवधि के आधार पर हवाई यात्रा किराये की निचली और ऊंची सीमा निर्धारित की गई है. यह सीमा पिछले साल 2 माह चले लॉकडाउन के 25 मई को खुलने के समय तय की गई.

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  देश में हवाई सफर हो सकता है महंगा, जानिए पूरा मामला?

  देश में हवाई मार्ग से सफऱ करना मंहगा हो सकता है. सरकार के सुझाव के मुताबिक पैसेंजर सर्विस फीस बीस रुपये बढ़ा दी जाएगी, ताकि सीआईएसएफ के सुरक्षा मद पर पेंडिग रकम चुकाई जा सके. ऐसे ही अंतरराष्ट्रीय सफर भी 1.60 डॉलर मंहगा होगा .सीआइएसएफ के डीजी राजेश रंजन ने कहा कि पीएसएफ का मुद्दा एडवांस स्टेज में है और इसपर जल्द ही फैसला ले लिया जाएगा.      

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  2014 से अब तक PM नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे पर खर्च हुए 2,021 करोड़, जानें मनमोहन सिंह के वक्त कितना?

  मोदी सरकार में प्रधानमंत्री के विदेशी दौरों पर हुए खर्च का ब्योरा सामने आ गया है. जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं यानी 2014 से अब तक पीएम मोदी के विदेश दौरे पर करीब 2 हजार करोड़ रुपये से अधिक पैसे खर्च हुए हैं. सरकार ने संसद में जो सूचना मुहैया कराई है, उसके मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जून 2014 से विदेश यात्रा के दौरान चार्टर्ड उड़ानों, विमानों के रखरखाव और हॉटलाइन सुविधाओं पर कुल 2,021 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं. 

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  विदेश मंत्रालय ने नहीं बताए पीएम मोदी के साथ विदेश गए लोगों के नाम, राहुल गांधी ने साधा निशाना

  कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी की विदेश यात्राओं से जुड़ी जानकारी न दिए जाने पर निशाना साधा. ट्वीट करते हुए लिखा- "आरटीआई में प्रधानमंत्री को कहना चाहिए कि मैं उन्हें साथ ले जाता हूँ जिन्हें अगर मैं नहीं ले गया तो पुलिस ले जाएगी.

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  साल 2014 से अब तक PM मोदी ने किया 84 देशों का दौरा, जानिए कितना हुआ खर्च...

  विदेश मामलों के राज्य मंत्री वीके सिंह ने राज्यसभा में बताया कि जून 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 84 देशों की यात्रा के दौरान चार्टर्ड उड़ानों, विमानों के रखरखाव और हॉटलाइन सुविधाओं पर 1,484 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं. वीके सिंह ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा में यह जानकारी दी. आंकड़ों के अनुसार, 15 जून, 2014 और 10 जून, 2018 के बीच की अवधि के दौरान प्रधानमंत्री के विमान के रखरखाव पर 1088.42 करोड़ रुपये और चार्टर्ड उड़ानों पर 387.26 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे. हॉटलाइन पर कुल व्यय 9.12 करोड़ रुपये का हुआ.

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  मोदी सरकार के मंत्री जी बोले- देश में हवाई जहाज का सफर ऑटो रिक्शा से भी सस्ता

  मोदी सरकार के मंत्री ने कहा है कि देश में हवाई जहाज का सफर ऑटो रिक्शा से भी सस्ता है. देश में प्रति किलोमीटर किराये के पैमाने पर यात्री विमान और ऑटो रिक्शा की तुलना करते हुए नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने शनिवार को दावा किया कि देश में हवाई यात्रा अब तिपहिया वाहन से सफर के मुकाबले सस्ती हो गई है. सिन्हा ने इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन (आईएमए) के 27वें अंतरराष्ट्रीय प्रबंधन अधिवेशन में कहा, "भारत में आज हवाई जहाज का किराया ऑटो रिक्शा से कम है. कुछ लोग कहेंगे कि मैं बकवास कर रहा हूं. लेकिन यह सच है." 

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  केंद्रीय मंत्रियों के यात्रा बजट में 54 फीसदी की कटौती

  वित्त वर्ष 2016-17 के लिए सोमवार को पेश बजट में केंद्रीय मंत्रियों के यात्रा और अन्य खर्चों में 54 प्रतिशत की कटौती का प्रावधान किया गया है। बजट आकलन के अनुसार 'यात्रा व्यय' मद के तहत राशि 259 करोड़ रुपये निश्चित की गई है।

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  विमान यात्रा, टेलीफोन, होटल और बैंकिंग सेवाओं पर लगेगा 0.5 प्रतिशत का ‘स्वच्छ-भारत उपकर’

  विमान यात्रा, टेलीफोन, होटल में खाने से लेकर बैंकिंग तक सभी सेवाएं आगामी 15 नवंबर से महंगी हो जाएंगी। सरकार ने शुक्रवार को सभी कर योग्य सेवाओं पर 0.5 प्रतिशत का उपकर लगाने की घोषणा की है।

• केंद्रीय मंत्रियों की यात्रा पर खर्च होंगे 270.05 करोड़ रुपये, वेतन पर 5.8 करोड़

  सरकार ने आम बजट 2013-14 में केंद्रीय मंत्रियों के यात्रा खर्चों के लिए 270.05 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया है, जो पिछले वित्तवर्ष के आवंटन 269.94 करोड़ रुपये से थोड़ा अधिक है।