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  बिहार में बड़े पैमाने पर ट्रांसफर, IAS के बाद अब 93 डीएसपी का तबादला, देखें पूरी LIST

  बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा कुछ दिनों में होने वाली है. इससे पहले राज्य में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल किया जा रहा है. शुक्रवार को राज्य में कई आईएएस, आईपीएस सहित डीएसपी का तबादला किया गया है. देखें लिस्ट.

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  बिहार के मुख्य सचिव प्रत्‍यय अमृत! कभी सुपरमैन, कभी संकटमोचक... नीतीश के भरोसेमंद IAS की कहानी

  प्रत्‍यय अमृत की मुख्य सचिव के रूप में नियुक्ति ऐसे समय पर हुई है, जब साल के अंत में चुनाव होने हैं. नोटिफिकेशन भी अमृत लाल मीणा के रिटायरमेंट से पूरे 27 दिन पहले जारी किया गया.

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  ये बातें तो ओपन हो गईं...यूपी में ट्रांसफर-पोस्टिंग पर अखिलेश यादव

  यूपी सरकार पर अखिलेश यादव ने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं. ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर उन्होंने सरकार के मंत्रियों से लेकर अधिकारियों तक पर सवाल खड़े किए हैं.

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  हिमाचल के सीएम से नाराज कृषि मंत्री ने इस्तीफे पर चुप्पी तोड़ी, बोले- मसला सुलझ गया; जानें क्यों थे नाराज

  हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खु से नाराज चल रहे कृषि मंत्री व प्रदेश कांग्रेस के वयोवृद्ध नेता चंद्र कुमार का कहना है कि कुछ लोगों ने ट्रांसफर और एडजस्टमेंट को पेशा बना लिया है. सरकार को इस पर लगाम लगानी चाहिए.

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  खाली खाते में अचानक आ गए करोड़ों रुपये, देख चौंक उठा शख्स, गलती समझने में बैंक को लग गए घंटों

  सोचिए क्या हो जब आपके बैंक अकाउंट में अचानक से करोड़ों रुपये आ जाए. ऐसा ही कुछ हुआ एक शख्स के साथ, जिन्होंने जो किया उसके बाद वह दुनियाभर के लिए एक मिसाल बन गए.

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  गलती से अजनबी के अकाउंट में चले गए रुपए, फिर हुआ कुछ ऐसा

  महिला ने गलती से किसी अनजान नंबर पर पैसे भेज दिए और फिर उस शख्स से पैसे वापस भी मांगे, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ, जिसकी वजह से इसकी चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है, आइए जानते हैं.

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  दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े अध्यादेश पर दिल्ली सरकार की रोक की अर्जी SC ने खारिज की

  अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की अध्यादेश पर रोक की अर्जी खारिज कर दी है. अध्यादेश पर तीन जजों की पीठ ने कानून के दो सवाल भी तैयार किए. अनुच्छेद 239-एए(7) के तहत कानून बनाने की संसद की शक्ति की रूपरेखा क्या है? और क्या संसद अनुच्छेद 239-एए(7) के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करके दिल्ली के लिए शासन के संवैधानिक सिद्धांतों को निरस्त कर सकती है?

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  दिल्‍ली ट्रांसफर पोस्टिंग मामला : SC ने केस को संविधान पीठ के पास भेजने की इच्छा जताई

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र ने दिल्ली सरकार के दायरे से बाहर सेवाओं को लेने के लिए अनुच्छेद 239AA के खंड 7 के तहत प्रदत्त शक्ति का उपयोग किया है. और हमें देखना होगा कि क्या यह स्वीकार्य है?

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  आम आदमी पार्टी ने अपना फैसला बदला, दिल्ली अध्यादेश की प्रतियां नहीं जलाएगी

  अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सोमवार को दिल्ली की प्रशासनिक सेवाओं को लेकर केंद्र के अध्यादेश की प्रतियां नहीं जलाएंगे. आम आदमी पार्टी ने इसके लिए तय किया गया तीन जुलाई का अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया है. आम आदमी पार्टी ने एक बयान जारी करके बताया कि, मामला अब सुप्रीम कोर्ट के सामने है इसलिए पूर्व घोषित तीन जुलाई का कार्यक्रम रद्द किया जाता है.

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  दिल्ली की AAP सरकार ने अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग पर केंद्र के अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

  दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार के मामले में केजरीवाल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है. दिल्ली सरकार ने अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर केंद्र सरकार के अध्यादेश को चुनौती दी है.

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  "सुप्रीम कोर्ट के जज भी अध्यादेश के खिलाफ...": अरविंद केजरीवाल ने केंद्र पर साधा निशाना

  केंद्र सरकार ने 19 मई को राजधानी दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर, पोस्टिंग और विजिलेंस से जुड़े अधिकारों को लेकर एक अध्यादेश जारी किया. इसके जरिए केंद्र सरकार नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी का गठन करेगी.

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  "एंटी डेमोक्रेटिक है दिल्ली का अध्यादेश" : अरविंद केजरीवाल को मिला अखिलेश यादव का साथ

  दिल्ली के ट्रांसफर-पोस्टिंग केस में केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल को अब तक 9 पार्टियों का समर्थन मिल चुका है. केंद्र ने संवैधानिक बेंच द्वारा दिए गए 11 मई के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट को फिर से विचार करने की अपील की है.

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  कांग्रेस तय करे कि वह संविधान और देश के लोगों के साथ या मोदी जी के साथ : अरविंद केजरीवाल

  दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि, कांग्रेस तय करे कि वह संविधान और देश के 140 करोड़ लोगों के साथ है या मोदी जी के साथ है. दिल्ली में नौकरशाहों के स्थानांतरण और पोस्टिंग पर उपराज्यपाल का नियंत्रण बहाल करने के लिए केंद्र के प्रस्तावित कानून के विरोध में विपक्ष के एकजुट होने के मुद्दे को लेकर उन्होंने यह बात कही. केंद्र ने इसको लेकर अध्यादेश जारी करके सुप्रीम कोर्ट का फैसला रद्द कर दिया है. केंद्र सरकार अब यह बिल संसद में लाने वाली है.

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  चेन्नई से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली बिल पर कांग्रेस को दिया ताजा संदेश

  दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज कांग्रेस को तीसरा संदेश भेजा. इसमें राष्ट्रीय राजधानी में नौकरशाहों के स्थानांतरण और पोस्टिंग पर उपराज्यपाल का नियंत्रण बहाल करने के लिए केंद्र के प्रस्तावित कानून के खिलाफ समर्थन मांगा गया. पिछले महीने केंद्र ने अध्यादेश के जरिए दिल्ली में नौकरशाहों पर राज्य सरकार के नियंत्रण को बरकरार रखने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया था. आम आदमी पार्टी को अब तक इस मुद्दे पर केंद्र के विरोध में कांग्रेस का साथ नहीं मिला है.  

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  "समर्थन के लिए शुक्रिया" : केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल को मिला एमके स्टालिन का साथ

  अरविंद केजरीवाल को उम्मीद है कि विपक्षी दलों के समर्थन से अध्यादेश राज्यसभा में पास नहीं होगा. केजरीवाल कांग्रेस के समर्थन के लिए पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी से मिलने के लिए समय मांग चुके हैं.