Supreme Court Committee

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  NEET UG Re Exam 2026: 'पेन-एंड-पेपर' खत्म करो! 21 जून की परीक्षा CBT मोड में कराने के लिए SC में अर्जी

  NTA Paper Leak Controversy : नीट 2026 विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दायर की गई है. जिसमें NTA को हटाने, 21 जून की परीक्षा को ऑनलाइन (CBT) मोड में कराने और रिजल्ट सेंटर वाइज जारी करने की मांग की गई है.

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  'यह बहुमत की तानाशाही', चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी

  सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने दलील दी कि जो भी पार्टी सत्ता में आती है, वह अपने फायदे के लिए कानून का इस्तेमाल करती है और स्वतंत्र चुनाव आयोग की मांग भूल जाती है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा, “यह बहुमत की तानाशाही है." 

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  "पुलिस राजा है क्या?", गुरुग्राम रेप केस में सुप्रीम कोर्ट की डॉक्टर को भी फटकार- मेडिकल रिपोर्ट बदलना शर्मनाक

  गुरुग्राम में तीन साल की बच्ची से रेप के मामले में देश की शीर्ष अदालत ने फटकार लगाई है. पुलिस अधिकारी, डॉक्टर और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सदस्यों से जवाब तलब किया गया है.

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  NCERT का चैप्टर तैयार करने के लिए बन गई नई एक्सपर्ट कमेटी, सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज भी शामिल

  NCERT New Committee: सुप्रीम कोर्ट पिछले कुछ दिनों से NCERT की किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का जिक्र वाले चैप्टर को लेकर सुनवाई कर रहा था, अब एक्सपर्ट कमेटी बनने के बाद ये सुनवाई बंद हो चुकी है.

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  'बच्चों को पढ़ाना है तो एक्सपर्ट तो लाइए', NCERT किताब छापने की प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट खफा

  Supreme Court NCERT Book: सुप्रीम कोर्ट ने NCERT किताबों को लेकर सख्त टिप्पणी करते हुए सरकार को एक एक्सपर्ट कमेटी बनाने का निर्देश दिया है, जिसमें तीन अलग-अलग क्षेत्रों के दिग्गज शामिल होंगे.

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  पश्चिम बंगाल के 20 लाख सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट का बकाया महंगाई भत्ता देने का आदेश

  पश्चिम बंगाल के करीब 20 लाख राज्य कर्मचारियों को को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए 2008 से 2019 तक का बकाया महंगाई भत्ता दिए जाने का आदेश दिया है.

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  UGC नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक वाले फैसले का अखिलेश, मायावती ने किया स्वागत, जानें क्या कुछ कहा

  यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अखिलेश यादव और मायावती ने स्वागत किया, दोनों नेताओं ने इसे न्याय और सामाजिक संतुलन का फैसला बताया.

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  Mahakal Mandir Ujjain: महाकाल के सामने सब बराबर; महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में VIP प्रवेश पर सुप्रीम कोर्ट

  Mahakal Mandir VIP Darshan Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब याचिकाकर्ता को मंदिर प्रशासन से बातचीत करनी होगी. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि धार्मिक स्थलों के आंतरिक नियमों और प्रबंधन में अदालत का हस्तक्षेप सीमित होना चाहिए.

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  सुनिश्चित करें अवैध खनन ना हो... अरावली विवाद पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, 100 मीटर नियम पर रोक को रखा बरकरार

  सुप्रीम कोर्ट ने अरावली क्षेत्र में अवैध खनन पर सख्ती दिखाते हुए नई विशेषज्ञ समिति गठित करने की तैयारी शुरू की है. अदालत का कहना है कि अरावली जैसी संवेदनशील पहाड़ी श्रृंखला पर किसी भी लापरवाही का असर आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा.

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  डिजिटल अरेस्ट पर सख्ती की तैयारी, SC में केंद्र की स्टेटस रिपोर्ट, CBI की जांच भी शुरू

  डिजिटल अरेस्ट केस में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की. दिल्ली पुलिस की FIR CBI को ट्रांसफर कर नई FIR दर्ज हुई.

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  बांके बिहारी मंदिर गलियारे के निर्माण के लिए 12 सदस्यीय उप समिति गठित

  समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक कुमार ने बताया कि समिति ने श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन और बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए कार्य आरंभ कर दिया है. उन्होंने कहा कि अब प्रस्तावित गलियारे का निर्माण कार्य फिर से शुरू किया जाएगा.

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  सुप्रीम कोर्ट ने POSH Act, 2013 में राजनीतिक दलों को क्यों नहीं रखा

  सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि राजनीतिक दलों को 'कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के दायरे में नहीं रखा जा सकता है. इस फैसले के विभिन्न पहलुओं की पड़ताल कर रहे हैं सुभाष कुमार ठाकुर.

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  सुप्रीम कोर्ट ने बांके बिहारी मंदिर के प्रबंधन को लेकर बनाई कमेटी, रिटायर्ड जज करेंगे अध्‍यक्षता

  सुप्रीम कोर्ट ने वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर के प्रबंधन के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता  इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस अशोक कुमार करेंगे. 

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  बांके बिहारी मामले को देखेंगे हाईकोर्ट के पूर्व जज, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई अध्यादेश पर अंतरिम रोक

  सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में एक अंतरिम समिति के गठन का भी निर्देश दिया. इस समिति में कानून-व्यवस्था की स्थिति को संभालने के लिए गोस्वामी और सरकारी अधिकारियों का भी प्रतिनिधित्व होगा.

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  Explainer: संसद में जस्टिस यशवंत वर्मा पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी, जानिए कैसे लाया जाता है महाभियोग

  महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन (लोकसभा या राज्यसभा) में पेश किया जा सकता है. लोकसभा में कम से कम 100 सांसदों और राज्यसभा में कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं.