Sir Draft List 2025
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NCR की इन दो विधानसभाओं में सबसे ज्यादा बढ़े वोट, UP में SIR के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी
यूपी में फाइनल वोटर लिस्ट जारी हो गई है. इस वोटर लिस्ट में सबसे ज्यादा वोट बढ़ने वाली विधानसभाओं में NCR की दो सीटें शामिल हैं.
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6 फरवरी तक आपत्ति, 6 मार्च को फाइनल वोटर लिस्ट.... यूपी में SIR से जुड़ी 10 बड़ी बातें
जांच में पाया गया कि ये मतदाता या तो मृत हैं, कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं या एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत थे. आयोग ने अब 6 फरवरी 2026 तक दावा और आपत्ति दर्ज कराने का समय दिया है.
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यूपी वोटर लिस्ट से कटे 3 करोड़ नाम! लखनऊ, गाजियाबाद से सबसे ज्यादा 30 फीसदी हटे
सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब SIR प्रक्रिया में समय का कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा. फाइनल ड्राफ्ट 31 दिसंबर को ही जारी होगा. SIR प्रक्रिया को पूरा करने की पहली समय सीमा 4 दिसंबर थी, लेकिन इसे दो बार बढ़ाया गया और अंततः शुक्रवार को यह भी खत्म हो गई है.
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बिहार वोटर लिस्ट के स्पेशल रिवीजन मामले में आज नजरें सुप्रीम कोर्ट पर, कसौटी पर होंगे राज्य के आंकड़े
चुनाव आयोग ने बताया था कि मसौदा मतदाता सूची में शामिल 7.24 करोड़ मतदाताओं में से 99.5 प्रतिशत ने एसआईआर प्रक्रिया में अपनी पात्रता के दस्तावेज दाखिल कर दिए हैं.
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बिहार SIR बवाल: 22 दिन बाद राजनीतिक दल की तरफ से पहली आपत्ति दर्ज, जिंदा को मृत बता काटा नाम
चुनाव आयोग के अधिकारियों के मुताबिक इससे पहले जो शिकायत मिले थे, वह निर्धारित फॉर्मेट में नहीं थे. एक BLA एक दिन में अधिकतम 10 दावा या आपत्ति कर सकता है.
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'आधार देकर भी वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं नाम', बिहार SIR पर बवाल के बीच EC ने कहा
मसौदा सूची से बाहर रखे गए 65 लाख लोगों की सूची बिहार के जिलाधिकारियों की वेबसाइटों पर उपलब्ध है. आयोग ने कहा, "पीड़ित व्यक्ति अपने आधार कार्ड की एक प्रति के साथ अपने दावे प्रस्तुत कर सकते हैं."
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SIR ड्राफ्ट से हटे 65 लाख नाम, EC ने जारी किया लिस्ट, जानिए कैसे जांचें आपका नाम बचा है या नहीं
अगर आपको लगता है कि आपका नाम गलत तरीके से हटा दिया गया है, तो चिंता की बात नहीं. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद चुनाव आयोग ने एक स्पष्ट अपील प्रक्रिया तय की है.
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बिहार मतदाता सूची पुनरीक्षण को रद्द कर सकते हैं यदि... सुप्रीम कोर्ट ने SIR पर कही ये बड़ी बात
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग सही कह रहा है कि आधार को नागरिकता के निर्णायक प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है. ज्यादा से ज्यादा यह किसी की पहचान का प्रमाण हो सकता है. आधार ऐक्ट की धारा 9 ऐसा कहती है.
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बिहार में चुनाव आयोग ने बदल दिया ड्राफ्ट मतदाता सूची का फॉर्मेट! आयोग ने कहा- ऐसा कुछ भी नहीं है
चुनाव आयोग ने इस तरह के किसी भी बदलाव से इनकार किया है. आयोग ने कहा है कि 1 अगस्त 2025 से प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची में कोई बदलाव नहीं किया गया है.
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Bihar SIR: लालू यादव के जिले में सबसे ज्यादा नाम कटे, नीतीश के गढ़ में काफी कम, क्या हैं सियासी संकेत?
लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के गृह जिलों गोपालगंज और नालंदा से जुड़े आंकड़ों में भी सियासी संकेत ढूंढे जा रहे हैं. दूसरी ओर लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव ने तो वोटर लिस्ट से उनका ही नाम काटे जाने का दावा कर दिया.
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जांच में पाया गया कि ये मतदाता या तो मृत हैं, कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं या एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत थे. आयोग ने अब 6 फरवरी 2026 तक दावा और आपत्ति दर्ज कराने का समय दिया है.
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मसौदा सूची से बाहर रखे गए 65 लाख लोगों की सूची बिहार के जिलाधिकारियों की वेबसाइटों पर उपलब्ध है. आयोग ने कहा, "पीड़ित व्यक्ति अपने आधार कार्ड की एक प्रति के साथ अपने दावे प्रस्तुत कर सकते हैं."
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लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के गृह जिलों गोपालगंज और नालंदा से जुड़े आंकड़ों में भी सियासी संकेत ढूंढे जा रहे हैं. दूसरी ओर लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव ने तो वोटर लिस्ट से उनका ही नाम काटे जाने का दावा कर दिया.
