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GST के मोर्चे पर बड़ी कामयाबी, सरकार की भरी तिजोरी, फरवरी में 1.83 लाख करोड़ का हुआ कलेक्शन
GST Collection February 2026: फरवरी 2026 में भारत का टोटल जीएसटी कलेक्शन 8.1% बढ़कर 1.83 लाख करोड़ रुपये हो गया. वित्त वर्ष 2025-26 के लिए टोटल रेवेन्यू 20.27 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया.
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कंटेंट पब्लिशर का, कमाई कंपनियों की...रेवेन्यू शेयरिंग का ये मॉडल क्यों गलत? अश्विनी वैष्णव भी चाहते हैं बदलाव
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि सोशल मीडिया कंपनियों को कंटेंट बनाने वालों के साथ रेवेन्यू का बंटवारा करना चाहिए. उन्होंने कहा कि पूरे डिजिटल इकोसिस्टम में एक निष्पक्ष रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल को लागू किया जाना चाहिए.
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AI डाउनलोड में नंबर 1 बना भारत, 2025 में 207% की बढ़त...लेकिन फिर भी कमाई में क्यों पीछे?
भारत में AI ऐप्स की बढ़ती लोकप्रियता के पीछे कंपनियों के आकर्षक ऑफर और फ्री प्लान भी बड़ी वजह हैं. OpenAI और Google जैसी कंपनियों ने भारत में सस्ते या मुफ्त प्लान पेश किए.
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राजस्थान में अब तीन बच्चे वाले भी लड़ सकेंगे चुनाव, 30 साल पुरानी अनिवार्यता हुई खत्म
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा-19 और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा-24 में संशोधन कर राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक 2026 और राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक 2026 लाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया.
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MP में थाना-स्कूल-जंगल की जमीन भी वक्फ के नाम ! CAG ने पकड़ी 77 करोड़ की सरकारी जमीनों में हेराफेरी
CAG की रिपोर्ट ने मध्य प्रदेश में थाना, स्कूल और जंगल की 77 करोड़ की सरकारी जमीन को वक्फ के नाम दर्ज करने के बड़े खेल का पर्दाफाश किया है. ऑडिट में 20 जिलों की 41% संपत्तियां अवैध पाई गई हैं, जिसमें बैंक में गिरवी जमीनें भी वक्फ रिकॉर्ड में चढ़ा दी गईं. कलेक्टरों की आपत्तियों को दरकिनार कर की गई इस हेराफेरी ने राज्य के प्रशासनिक तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
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गजब ! सिर्फ कबाड़ बेचकर सरकार ने खजाने में जुटाए ₹4,405 करोड़, सफाई अभियान बना कमाई का बड़ा जरिया
भारत सरकार ने साल 2021 से लेकर जनवरी 2026 तक सरकारी दफ्तरों के कबाड़ (Scrap) को बेचकर ₹4,405 करोड़ से ज्यादा की शानदार कमाई की है. जानिए कैसे सरकार का यह सफाई अभियान सरकारी खजाने के लिए बड़ा 'जैकपॉट' साबित हुआ.
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175 बिलियन डॉलर के टैरिफ रिफंड पर बवाल तय! SC का फैसला साफ नहीं, कंपनियों को कैसे मिलेंगे पैसे?
ब्लूमबर्ग और ET के मुताबिक टेक्सटाइल, खिलौने, फूड एंड बेवरेज जैसे सेक्टर रिफंड में आगे रह सकते हैं. वहीं मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटो इंडस्ट्री भी प्रभावित हैं क्योंकि उन्होंने टैरिफ से प्रभावित पार्ट्स आयात किए. कंस्ट्रक्शन सेक्टर पर भी इसका बड़ा असर देखा जा सकता है.
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टैरिफ से वसूले गए 175 बिलियन डॉलर वापस करेगा अमेरिका? कोर्ट के फैसले में पेच लेकिन ट्रंप की नीयत क्या है?
Will Trump Refund Tariff Revenue: जस्टिस ब्रेट कैवनॉ के मुताबिक, कोर्ट ने इस बारे में कुछ नहीं कहा कि सरकार को इंपोर्टर्स से इकट्ठा किए अरबों डॉलर वापस करने चाहिए या नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने अरबों की रकम पर कोई निर्देश नहीं दिया है. ट्रंप से भी इसपर सवाल पूछा गया, खबर में जानिए उन्होंने आखिर क्या कहा.
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हिमाचल के राज्यपाल ने सिर्फ 2 मिनट में ही क्यों खत्म कर दिया बजट अभिभाषण?
हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिवप्रताप शुक्ल ने अपने अभिभाषण के दौरान सदन को बताया कि मुझे लगता है कि तीसरे से 16वें पैराग्राफ तक संवैधानिक संस्था पर टिप्पणियां हैं और मुझे नहीं लगता कि मुझे उन्हें पढ़ना चाहिए.
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Facebook वीडियो से कितनी और कैसे कमाई होती है?
अगर आप पहले से YouTube या Instagram पर एक्टिव हैं, तो फेसबुक आपके लिए एक अतिरिक्त कमाई का प्लेटफॉर्म बन सकता है.
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