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भारतीय निवेशकों के लिए लंदन, न्यूयॉर्क और सिंगापुर टॉप मार्केट, लग्जरी रेंटल ग्रोथ में तेजी
नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट कहती है कि न्यूयॉर्क और मियामी जैसे शहरों में आने वाले समय में भी मध्यम स्तर की रेंटल ग्रोथ जारी रहेगी. वहीं हांगकांग और टोक्यो जैसे शहरों में रेग्युलेटरी चैलेंज के चलते ग्रोथ थोड़ी धीमी हो सकती है.
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गजब लगाया दिमाग! सरकार ने फ्लैट के किराए से टैक्स बचाने का शॉर्टकट कर दिया बंद
Income Tax: फिलहाल टैक्स पेयर्स किराए के मकान से होने वाली इनकम को बिजनेश या पेशे से होने वाली इनकम के रूप में दिखाकर टैक्स में कटौती कर लेते हैं, लेकिन बजट का नया नियम सख्त है.
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किराये के मकान के लिए 2 माह का एडवांस देना होगा,60 दिन में निपटेंगे विवाद, जानिए नए कानून की 10 बड़ी बातें
केंद्र सरकार ने मॉडल टेनेंसी ऐक्ट यानी आदर्श किराया कानून (Model Tenancy Act) को मंजूरी दे दी है. इस कानून के बाद देश में किराये पर मकान या व्यावसायिक संपत्ति लेना आसान होगा. साथ ही किरायेदारी (Rental Property) से जुड़े कानूनी विवाद भी कम हो जाएंगे. जानिए नए कानून की क्या बारीकियां हैं, जो मकान मालिक (Landlords), प्रापर्टी डीलर (Property Dealer), बिल्डर या किरायेदार को जानना जरूरी हैं. माना जा रहा है कि इस नए कानून से देश भर में खाली पड़े एक करोड़ के करीब घरों को किराये पर देने का रास्ता साफ होगा. इससे महानगरों (Rental Market) में सस्ते किराये के मकानों के लिए भटक रहे लोगों को आसानी होगी. साथ ही कानूनी विवाद या कब्जे के डर से मकान किरायेदारों (Tenants) को न देने की हिचक खत्म होगी.
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रेंटल हाउसिंग में सुधार : मॉडल टेनेंसी एक्ट के ड्राफ्ट को मंजूरी, जानिए क्या होगा फायदा
देश के शहरी इलाकों में किराए के आवासों की बड़ी मांग होने के बावजूद इसकी उतनी भरपाई नहीं हो पाती है. एक तरफ जहां रेंटल हाउसिंग की कमी रहती है, वहीं लाखों मकान खाली पड़े होते हैं. ऐसे में इस क्षेत्र में सुधार की बात काफी वक्त से उठ रही है.
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केंद्र सरकार ने मॉडल टेनेंसी ऐक्ट यानी आदर्श किराया कानून (Model Tenancy Act) को मंजूरी दे दी है. इस कानून के बाद देश में किराये पर मकान या व्यावसायिक संपत्ति लेना आसान होगा. साथ ही किरायेदारी (Rental Property) से जुड़े कानूनी विवाद भी कम हो जाएंगे. जानिए नए कानून की क्या बारीकियां हैं, जो मकान मालिक (Landlords), प्रापर्टी डीलर (Property Dealer), बिल्डर या किरायेदार को जानना जरूरी हैं. माना जा रहा है कि इस नए कानून से देश भर में खाली पड़े एक करोड़ के करीब घरों को किराये पर देने का रास्ता साफ होगा. इससे महानगरों (Rental Market) में सस्ते किराये के मकानों के लिए भटक रहे लोगों को आसानी होगी. साथ ही कानूनी विवाद या कब्जे के डर से मकान किरायेदारों (Tenants) को न देने की हिचक खत्म होगी.
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