Property Tax
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मुंबई में 50 हजार झुग्गियों पर अब प्रॉपर्टी टैक्स! 350 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जुटाने की प्लानिंग
मुंबई शहर की आधी से ज्यादा आबादी ऐसे स्लम बस्तियों में बस्ती है और प्रॉपर्टी टैक्स के दायरे में अब ये झुग्गियां भी आयेंगी. शहर में लगभग 2.5 लाख झुग्गियां हैं. इनमें से लगभग 50,000 झुग्गियों का इस्तेमाल व्यावसायिक कामों जैसे दुकानें, गोदाम, होटल और छोटे उद्योग के लिए होता है.
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प्रॉपर्टी पर इंडेक्सेशन बेनिफिट वापस लाई सरकार, लेकिन फंसा दिया एक पेंच? समझें घर मालिकों को वाकई होगा फायदा
प्रॉपर्टी पर इंडेक्सेशन बेनिफिट के लिए 2 ऑप्शन उन्हीं लोगों को मिलेंगे, जिन्होंने प्रॉपर्टी 23 जुलाई 2024 से पहले खरीदी है. 23 जुलाई को ही सरकार ने बजट 2024 पेश किया था, जिसमें सरकार ने रियल एस्टेट से इंडेक्सेशन बेनेफिट हटा दिया था. मंगलवार को फाइनेंस बिल 2024 में संशोधन पेश कर इसे वापस लाया गया है.
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टैक्सपेयरों को राहत : अब रीयल एस्टेट पर कैपिटल गेन टैक्स इंडेक्सेशन के साथ भी चुका सकेंगे
अब संपत्ति मालिकों के पास पूंजीगत लाभ पर इंडेक्सेशन के साथ 20 प्रतिशत या इंडेक्सेशन के बिना 12.5 प्रतिशत कर की दर में से कोई एक चुनने का विकल्प होगा.
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प्रॉपर्टी के इंडेक्सेशन पर क्या कदम पीछे खीचेंगी सरकार? निर्मला सीतारमन ने दिया ये जवाब
नए प्रावधानों में सरकार ने Indexation को हटा दिया है. आसान शब्दों में कहें, तो अब पुराना मकान या प्लॉट बेचने पर ज्यादा टैक्स (Tax on Property) पेमेंट करना होगा. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सरकार Indexation पर अपने कदम पीछे खींच सकती है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कैपिटल गेन टैक्स को समझाते हुए इसका जवाब दिया है.
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न्यूनतम मजदूरी, अग्निपथ और नौकरियां... निर्मला सीतारमण से पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम की 5 मांगें
चिदंबरम ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी से 400 रुपये दैनिक न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने, MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) की कानूनी गारंटी देने की मांग की है. ये सभी मुद्दे 2000 से आंदोलनरत किसानों की मुख्य मांगें हैं.
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प्रॉपर्टी बेचने में इंडेक्सेशन हटने से कैसे लोगों को होगा फायदा? रेवेन्यू सेक्रेटरी ने समझाया
राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने बुधवार को NDTV के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बजट 2024 के प्रमुख प्रावधानों को समझाया है.
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पुराना घर ज़्यादा दाम पर बेचकर अब नहीं बचा पाएंगे टैक्स, निर्मला सीतारमण ने किया ऐलान
केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने मंगलवार को पेश किए गए आम बजट 2024 (Union Budget 2024) में इंडेक्सेशन बेनिफ़िट (Indexation Benefit) को खत्म करने का ऐलान किया, जिसकी बदौलत संपत्ति बेचने वाले खुद को होने वाले लाभ को कम आंकते और दिखाते थे, और इसके चलते सरकार को कम टैक्स की प्राप्ति होती थी.
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गजब लगाया दिमाग! सरकार ने फ्लैट के किराए से टैक्स बचाने का शॉर्टकट कर दिया बंद
Income Tax: फिलहाल टैक्स पेयर्स किराए के मकान से होने वाली इनकम को बिजनेश या पेशे से होने वाली इनकम के रूप में दिखाकर टैक्स में कटौती कर लेते हैं, लेकिन बजट का नया नियम सख्त है.
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आयकर विभाग ने जारी की माफिया मुख्तार अंसारी की 'बेनामी' भूमि ज़ब्त करने की उद्घोषणा
आयकर विभाग की लखनऊ मुख्यालय वाली बेनामी संपत्ति जांच इकाई ने पिछले महीने इस संपत्ति को कुर्क कर लिया था. वहीं, महकमे ने अंसारी और उसके सहयोगियों के खिलाफ अपनी जांच के दौरान 127 करोड़ रुपये की दो दर्जन संपत्ति की पहचान की थी.
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जेल में बंद मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ीं, बेनामी संपत्ति केस में आयकर विभाग ने भेजा नोटिस
उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी को आयकर विभाग ने 127 करोड़ रुपये की बेनामी संपत्ति के मामले में नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
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आयकर विभाग ने मुख्तार अंसारी की करीब 127 करोड़ रुपये की दो दर्जन ‘बेनामी’ संपत्तियों की पहचान की
कुर्की आदेश के मुताबिक इस मामले में बेनामीदार (जिसके नाम पर संपत्ति है) अंसारी का सहयोगी गणेश डी मिश्रा है जबकि ‘लाभार्थी मालिक’ अंसारी है.
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प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करने वालों के खिलाफ MCD ने की कार्रवाई, दक्षिण दिल्ली में 3 फार्म हाउस अटैच
निगम द्वारा छतरपुर (100 फुट रोड) और डेरामंडी रोड में पांच बड़ी व्यावसायिक संपत्तियों को भी सील कर दिया गया है .
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"ताजमहल को बकाया प्रॉपर्टी टैक्स भुगतान का नोटिस गलती से भेजा"; ASI अधिकारी
एएसआई के अधिकारी राज कुमार पटेल ने एनडीटीवी से बताया कि अब तक तीन नोटिस प्राप्त हुए हैं, जिनमें से दो ताजमहल के लिए और एक आगरा किले के लिए भेजा गया.
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MCD ने नरेला जोन में 18 गोदाम और चार वाणिज्यिक संपत्तियां कुर्क कीं
संपत्ति कर (Property Tax) नहीं अदा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए नगर निगम के अधिकारियों ने दिल्ली नगर निगम (Municipal Corporation of Delhi) के नरेला जोन में 18 गोदाम और चार वाणिज्यिक संपत्तियों (Commercial Properties) को कुर्क किया है.
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आज से क्रिप्टोकरेंसी की आय पर लगेगा 30 प्रतिशत कर
नए वित्त वर्ष 2021-22 की शुरुआत के साथ क्रिप्टोकरेंसी में व्यापार से होने वाली आय पर शुक्रवार से 30 प्रतिशत कर लगेगा. साथ ही कई आयकर प्रस्ताव भी लागू हो जाएंगे. इसके साथ ही 50 लाख रुपये से अधिक की अचल संपत्ति की बिक्री पर एक प्रतिशत टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) लगाने के संशोधित दिशा-निर्देश भी एक अप्रैल से लागू होंगे.
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मुंबई में 50 हजार झुग्गियों पर अब प्रॉपर्टी टैक्स! 350 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जुटाने की प्लानिंग
मुंबई शहर की आधी से ज्यादा आबादी ऐसे स्लम बस्तियों में बस्ती है और प्रॉपर्टी टैक्स के दायरे में अब ये झुग्गियां भी आयेंगी. शहर में लगभग 2.5 लाख झुग्गियां हैं. इनमें से लगभग 50,000 झुग्गियों का इस्तेमाल व्यावसायिक कामों जैसे दुकानें, गोदाम, होटल और छोटे उद्योग के लिए होता है.
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प्रॉपर्टी पर इंडेक्सेशन बेनिफिट वापस लाई सरकार, लेकिन फंसा दिया एक पेंच? समझें घर मालिकों को वाकई होगा फायदा
प्रॉपर्टी पर इंडेक्सेशन बेनिफिट के लिए 2 ऑप्शन उन्हीं लोगों को मिलेंगे, जिन्होंने प्रॉपर्टी 23 जुलाई 2024 से पहले खरीदी है. 23 जुलाई को ही सरकार ने बजट 2024 पेश किया था, जिसमें सरकार ने रियल एस्टेट से इंडेक्सेशन बेनेफिट हटा दिया था. मंगलवार को फाइनेंस बिल 2024 में संशोधन पेश कर इसे वापस लाया गया है.
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टैक्सपेयरों को राहत : अब रीयल एस्टेट पर कैपिटल गेन टैक्स इंडेक्सेशन के साथ भी चुका सकेंगे
अब संपत्ति मालिकों के पास पूंजीगत लाभ पर इंडेक्सेशन के साथ 20 प्रतिशत या इंडेक्सेशन के बिना 12.5 प्रतिशत कर की दर में से कोई एक चुनने का विकल्प होगा.
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प्रॉपर्टी के इंडेक्सेशन पर क्या कदम पीछे खीचेंगी सरकार? निर्मला सीतारमन ने दिया ये जवाब
नए प्रावधानों में सरकार ने Indexation को हटा दिया है. आसान शब्दों में कहें, तो अब पुराना मकान या प्लॉट बेचने पर ज्यादा टैक्स (Tax on Property) पेमेंट करना होगा. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सरकार Indexation पर अपने कदम पीछे खींच सकती है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कैपिटल गेन टैक्स को समझाते हुए इसका जवाब दिया है.
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न्यूनतम मजदूरी, अग्निपथ और नौकरियां... निर्मला सीतारमण से पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम की 5 मांगें
चिदंबरम ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी से 400 रुपये दैनिक न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने, MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) की कानूनी गारंटी देने की मांग की है. ये सभी मुद्दे 2000 से आंदोलनरत किसानों की मुख्य मांगें हैं.
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प्रॉपर्टी बेचने में इंडेक्सेशन हटने से कैसे लोगों को होगा फायदा? रेवेन्यू सेक्रेटरी ने समझाया
राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने बुधवार को NDTV के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बजट 2024 के प्रमुख प्रावधानों को समझाया है.
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पुराना घर ज़्यादा दाम पर बेचकर अब नहीं बचा पाएंगे टैक्स, निर्मला सीतारमण ने किया ऐलान
केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने मंगलवार को पेश किए गए आम बजट 2024 (Union Budget 2024) में इंडेक्सेशन बेनिफ़िट (Indexation Benefit) को खत्म करने का ऐलान किया, जिसकी बदौलत संपत्ति बेचने वाले खुद को होने वाले लाभ को कम आंकते और दिखाते थे, और इसके चलते सरकार को कम टैक्स की प्राप्ति होती थी.
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गजब लगाया दिमाग! सरकार ने फ्लैट के किराए से टैक्स बचाने का शॉर्टकट कर दिया बंद
Income Tax: फिलहाल टैक्स पेयर्स किराए के मकान से होने वाली इनकम को बिजनेश या पेशे से होने वाली इनकम के रूप में दिखाकर टैक्स में कटौती कर लेते हैं, लेकिन बजट का नया नियम सख्त है.
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आयकर विभाग ने जारी की माफिया मुख्तार अंसारी की 'बेनामी' भूमि ज़ब्त करने की उद्घोषणा
आयकर विभाग की लखनऊ मुख्यालय वाली बेनामी संपत्ति जांच इकाई ने पिछले महीने इस संपत्ति को कुर्क कर लिया था. वहीं, महकमे ने अंसारी और उसके सहयोगियों के खिलाफ अपनी जांच के दौरान 127 करोड़ रुपये की दो दर्जन संपत्ति की पहचान की थी.
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जेल में बंद मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ीं, बेनामी संपत्ति केस में आयकर विभाग ने भेजा नोटिस
उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी को आयकर विभाग ने 127 करोड़ रुपये की बेनामी संपत्ति के मामले में नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
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आयकर विभाग ने मुख्तार अंसारी की करीब 127 करोड़ रुपये की दो दर्जन ‘बेनामी’ संपत्तियों की पहचान की
कुर्की आदेश के मुताबिक इस मामले में बेनामीदार (जिसके नाम पर संपत्ति है) अंसारी का सहयोगी गणेश डी मिश्रा है जबकि ‘लाभार्थी मालिक’ अंसारी है.
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प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करने वालों के खिलाफ MCD ने की कार्रवाई, दक्षिण दिल्ली में 3 फार्म हाउस अटैच
निगम द्वारा छतरपुर (100 फुट रोड) और डेरामंडी रोड में पांच बड़ी व्यावसायिक संपत्तियों को भी सील कर दिया गया है .
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"ताजमहल को बकाया प्रॉपर्टी टैक्स भुगतान का नोटिस गलती से भेजा"; ASI अधिकारी
एएसआई के अधिकारी राज कुमार पटेल ने एनडीटीवी से बताया कि अब तक तीन नोटिस प्राप्त हुए हैं, जिनमें से दो ताजमहल के लिए और एक आगरा किले के लिए भेजा गया.
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MCD ने नरेला जोन में 18 गोदाम और चार वाणिज्यिक संपत्तियां कुर्क कीं
संपत्ति कर (Property Tax) नहीं अदा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए नगर निगम के अधिकारियों ने दिल्ली नगर निगम (Municipal Corporation of Delhi) के नरेला जोन में 18 गोदाम और चार वाणिज्यिक संपत्तियों (Commercial Properties) को कुर्क किया है.
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आज से क्रिप्टोकरेंसी की आय पर लगेगा 30 प्रतिशत कर
नए वित्त वर्ष 2021-22 की शुरुआत के साथ क्रिप्टोकरेंसी में व्यापार से होने वाली आय पर शुक्रवार से 30 प्रतिशत कर लगेगा. साथ ही कई आयकर प्रस्ताव भी लागू हो जाएंगे. इसके साथ ही 50 लाख रुपये से अधिक की अचल संपत्ति की बिक्री पर एक प्रतिशत टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) लगाने के संशोधित दिशा-निर्देश भी एक अप्रैल से लागू होंगे.
