Piyush Goyal Budget

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  बजट पर राहुल गांधी के भाषण पर बरसे पीयूष गोयल, टैक्स से लेकर MSP तक याद दिला दी हर बात

  केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पूर्व यूपीए सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि UPA के काल में राजकोषीय घाटा अधिक था और साथ ही विकास भी कम हुआ.

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  "कोई भेदभाव नहीं ...": हरदीप सिंह पुरी ने बजट पर जारी विवाद के बीच विपक्ष की खिंचाई की

  केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी (Hardeep Singh Puri) ने बुधवार की शाम को विपक्ष की लगातार आलोचना के जवाब में कहा कि 2024-25 का केंद्रीय बजट (Union budget) पूरे देश के लिए है, किसी एक राज्य के लिए नहीं. उन्होंने यह बात विपक्ष के उस आरोप के जवाब में कही जिसमें कहा जा रहा है कि सरकार उन राज्यों की अनदेखी करती है, जिन पर बीजेपी या उसके सहयोगी दलों की सत्ता नहीं है. 

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  वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की निर्यात वृद्धि बरकरार रहेगी : अंतरिम बजट पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल

  केंद्रीय मंत्री ने कहा कि निश्चित रूप से, इन संघर्षों के कारण देश को ‘बहुत गंभीर’ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है.

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  फरवरी में पेश होने वाले बजट में कोई ‘बड़ी घोषणा’ नहीं होगी: निर्मला सीतारमण

  सीतारमण ने सीआईआई-वैश्विक आर्थिक नीति मंच को संबोधित करते हुए कहा कि अगले साल अप्रैल-मई में होने वाले आम चुनावों के बाद चुनी हुई नई सरकार वित्त वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट जुलाई में पेश करेगी.

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  बजट 2023 देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूती देने वाला है: पीयूष गोयल

  Income Tax Benefit For Startup: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitaraman) ने बुधवार को अपने बजट (Budget 2023) भाषण के दौरान स्टार्टअप के लिए नुकसान को आगे बढ़ाने के लाभ को 10 साल तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया था.

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  Rail Budget 2020: तेजस जैसी और ट्रेनें चलाने की हुई घोषणा, रेलवे ट्रैक के किनारे बनेगा सोलर पावर ग्रिड

  Railway Budget 2020: संसद में शनिवार को रेल बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने तेजस जैसी और ट्रेनें चलाए जाने की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि ये ट्रेनें देश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों को जोड़ेंगी.

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  Rail Budget 2020: रेल बजट में इंफ्रास्ट्रक्टर बेहतर बनाने के लिए हो सकते हैं बड़े ऐलान

  Railway Budget 2020: 100 रूट्स पर 150 प्राइवेट ट्रेनें चलाई जाने की घोषणा के बाद रूट्स पर दबाव भी बढ़ेगा. ऐसे में जरूरी है कि फ्रेट ट्रैफिक को डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की तरफ लेकर जाया जाए. अब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडेर को पूरा करने के लिहाज से बड़ी घोषणा इस बजट में देखने को मिल सकती है.

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  17वीं लोकसभा का पहला सत्र 17 जून से 26 जुलाई तक चलेगा, 5 जुलाई को पेश होगा बजट

  इसकी जानकारी सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (Prakash Javadekar) ने दी. बता दें कि मोदी सरकार पार्ट-2 के पहले कैबिनेट बैठक में शुक्रवार को सत्र की तारीखों के बारे में फ़ैसला लिया गया.

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  8 से 9 लाख रुपये कमाने वाले लोग भी टैक्स देने से बच सकते हैं, यह है तरीका

  अंतरिम बजट में पांच लाख रुपये तक की आय पर कर छूट की घोषणा को लेकर उपजे भ्रम को दूर करते हुए राजस्व सचिव अजय भूषण पांडेय ने कही यह बात

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  संजय सिंह का मोदी सरकार पर हमला: किसानों को रोजाना 17 रुपये देकर कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक किया, यह पाकिस्तान है क्या?

  आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा संजय सिंह (AAP MP Sanjay Singh) ने अंतरिम बजट (Budget 2019 Highlights in Hindi) के दौरान 2 हेक्टेयर किसानों को सालाना 6 हजार रुपये की घोषणा को लेकर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है.

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  Budget 2019: मोदी सरकार के अंतरिम बजट पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उठाए सवाल

  पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा पेश किए गए सरकार के अंतरिम बजट का लोकसभा चुनाव में असर पड़ेगा

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  चुनाव से पहले मोदी सरकार का मास्टरस्ट्रोक: घर खरीदने वालों के लिए बजट में 'राहत ही राहत'

  Budget 2019: अगर आप के पास मकान है या फिर आप मकान खरीदने (Home loan tax) के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए मोदी सरकार का आखिरी बजट (Budget 2019) सौगात लाया है.

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  मिशन 2019 का बजट: पीयूष गोयल के बजट में मिडिल क्लास, किसान और मजदूर, हर वर्ग पर मोदी सरकार की नजर, 12 बातें

  Budget 2019 Highlights In Hindi : लोकसभा चुनाव 2019 से ठीक पहले ज्यादा से ज्यादा वर्गों को खुश करने की जोरदार कोशिश के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने शुक्रवार को पेश अंतरिम बजट (Budget 2019) में मध्यम वर्ग, किसानों और मजदूरों के लिये लोक लुभावन घोषणायें कीं. अंतरिम बजट (interim budget 2019) पेश करने के दौरान प्रस्तावों में मोदी सरकार ने मध्यम वर्ग और आम नौकरी पेशा तबके की पांच लाख रुपये तक की आय को कर मुक्त करने तथा दो हेक्टेयर तक की जोत वाले किसानों को साल में 6,000 रुपये का नकद समर्थन देने की पेशकश की है. इसके अलावा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिये तीन हजार रुपये मासिक पेंशन योजना की भी घोषणा की गई है. अंतरिम बजट भाषण को कमोबेश पूर्ण बजट में बदलते हुए वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने उन वर्गों का खास खयाल रखा है जिनके चलते माना जा रहा था कि भाजपा को हाल में हुए विधानसभा चुनावों में, खासकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व राजस्थान में नुकसान हुआ. यही वजह है कि अंतरिम बजट में किसानों व मध्यम वर्ग को राहत देने के साथ ही असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए मेगा पेंशन योजना की घोषणा की है. इन तीन क्षेत्रों के लिए कुल मिला कर करीब सवा लाख करोड़ रूपये के बजट प्रावधान किये गये हैं जिसके जरिए लगभग 25 करोड़ लोगों को सीधा लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है. 

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  गोल गोल गोयल बजट - डेडलाइन का पता नहीं, केवल हेडलाइन है...

  फरवरी 2019 में 29 साल का एक मज़दूर असंगठित क्षेत्र में प्रवेश करता है. 31 साल तक हर महीने 100 रुपये जमा कराता है. सरकार भी 100 रुपये जमा कराती है. 2050 में वह साठ साल का हो जाता है. तब उसे पीयूष गोयल की स्कीम के अनुसार हर महीने 3000 की पेंशन मिलेगी.

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  सरकारी आमदनी के मोर्चे पर क्या हुआ?

  बजट को समझने के लिए देश का होशियार तबका अपना सिर खुजाने में लग गया है. इस बजट से जिन्हें तोहफे बंटने का ऐलान हुआ वे भी हिसाब लगा रहे हैं कि उन्हें आखिर मिलेगा क्या? अब क्योंकि बजट के जरिए किसी को हाल के हाल तो कुछ मिलता नहीं.