संसद में शनिवार को आम बजट के साथ-साथ लोगों की निगाहें रेल बजट (Rail Budget) पर भी रहेंगी. इस बार रेल बजट में भारतीय रेल के आधुनिकीकरण और ट्रेनों की संख्या बढ़ाए जाने को लेकर घोषणाएं होने की उम्मीद है. साथ ही रेलवे में निजीकरण को हरी झंडी मिलने के बाद ट्रेनों के संचालन को लेकर रेलवे की ओर से कुछ बड़ी घोषणाएं की जा सकती हैं. हाल ही में बढ़ाए गए रेलवे किराए के बाद उपभोक्ता बेहतर सुविधाएं की ओर देख रहे हैं. ऐसे में संभावना है कि इस बार ट्रेनों में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं, बेहतर सिग्नल व्यवस्था, प्राइवेट ट्रेनों की संख्या में बढ़ोत्तरी और ट्रैकों के दोहरीकरण-तिहरीकरण को लेकर सरकार अपना पिटारा खोल दे.
100 रूट्स पर 150 प्राइवेट ट्रेनें चलाई जाने की घोषणा के बाद रूट्स पर दबाव भी बढ़ेगा. ऐसे में जरूरी है कि फ्रेट ट्रैफिक को डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की तरफ लेकर जाया जाए. अब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को पूरा करने के लिहाज से बड़ी घोषणा इस बजट में देखने को मिल सकती है.
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पिछले साल के बजट में रेलवे को 65,873 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता दी गई थी. इस बार रेलवे ने वित्त मंत्रालय से करीब एक लाख करोड़ रुपये की सहायता मांगी है. वर्तमान वित्त वर्ष के लिए रेलवे का पूंजीगत व्यय 1.6 लाख करोड़ रुपए है, जिसे बढ़ाए जाने की उम्मीद है.
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गौरतलब है कि पूर्व रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने अपने कार्यकाल में 2020 तक सभी लोगों को कन्फर्म टिकट मिलने की बात कही थी लेकिन ये सपना अब भी दूर की कौड़ी ही है. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना भी भारतीय रेल को इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन बनाने का है. ऐसे में उम्मीद है कि इस बार का रेल बजट खास रह सकता है.
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