Petition In Supreme Court

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  "गहन शोध करें" : नये आपराधिक कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट

  Supreme Court Decision : नये आपराधिक कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रुख साफ कर दिया है कि अगर ठोस प्रमाण लेकर कोई याचिका दायर करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसका परीक्षण कर सकता है. जानिए और क्या कहा...

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  ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा की इजाजत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 1 अप्रैल को सुनवाई

  ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति की उस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट एक अप्रैल को सुनवाई करेगा जिसमें मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में हिंदुओं को पूजा की अनुमति देने वाले निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है.

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  सुप्रीम कोर्ट में प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर बादल के खिलाफ कथित जालसाजी-धोखाधड़ी मामले में पुनर्विचार याचिका

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पंजाब की होशियारपुर अदालत में प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर सिंह बादल  पर कथित जालसाजी और धोखाधड़ी का मुकदमा नहीं चलेगा. सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर सिंह बादल की अपील मंजूर की थी.

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  भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव पर लगी रोक, पहलवानों के धरने के बीच आया फैसला

  रियो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक ने कहा, ‘‘हम जंतर-मंतर से नहीं हटेंगे. यह लड़ाई नहीं रुकेगी.’’ उन्होंने कहा,‘‘ लड़कियां (महिला पहलवान) समिति के सामने पेश हुई हैं, लेकिन रिपोर्ट नहीं आई है. महासंघ पहले की तरह चल रहा है, वह अपने राष्ट्रीय टूर्नामेंटों का आयोजन कर रहा है तो क्या बदल गया है?’’

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  महिला पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग

  इस मामले में याचिकाकर्ता का आरोप है कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों की रोकथाम (POCSO) सहित गंभीर आरोप लगाए जाने के बाद भी प्राथमिकी दर्ज करने में अत्यधिक देरी हो रही है.

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  समलैंगिक शादी को मान्यता देने की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ 18 अप्रैल से करेगी सुनवाई

  सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल कर सेम सेक्स मैरिज (समलैंगिक शादी) को मान्यता देने की मांग की गई है. इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों के संविधान पीठ का गठन किया गया है.

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  मुंबई में आयोजित सकल हिंदू समाज की रैली के खिलाफ दायर अर्जी पर सुनवाई कर सकता है SC

  याचिकाकर्ता ने कहा कि मुस्लिम समुदाय के आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार का आह्वान करते हुए पूरे महाराष्ट्र में कई कार्यक्रम और रैलियां हुई हैं.

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  उत्तराखंड के जोशीमठ में धरती के घंसने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा

  उत्तराखंड के जोशीमठ में धरती के घंसने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. ज्योतिष्पीठ के जगद्गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. याचिका में प्रभावित लोगों के पुनर्वास के साथ उनको आर्थिक मदद मुहैया कराने का भी आदेश देने का आग्रह कोर्ट से किया गया है. 

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  उत्तराखंड: 4000 से ज्यादा घर, स्कूल, मंदिर और मस्जिद तोड़ने का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

  हल्द्वानी में जिन परिवारों के घर उजाड़े जा रहे हैं, उन्होंने कहा है कि वे वहां 40 साल से ज्यादा समय से रह रहे हैं. अगर उन्हें अपने घरों से बाहर कर दिया गया तो वे बेघर हो जाएंगे.

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  बिलकीस बानो की पुनर्विचार अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट चेंबर में आज होगा विचार

  बिलकीस बानो ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर कोर्ट के 13 मई के आदेश पर दोबारा विचार करने की गुजारिश की है.

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  सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक शोभा यात्राओं के दौरान दिशा-निर्देशों पर अमल कराने की मांग वाली याचिका की खारिज

  तीस्ता सीतलवाड़ की अगुवाई वाले सिटीजन् फॉर जस्टिस एंड पीस ने जनहित याचिका में धार्मिक 'शोभा यात्राओं' के सख्त नियमन की मांग की थी, जहां लोग हथियार लहराते हैं.

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  छावला गैंगरेप मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पीड़िता के परिवार ने दाखिल की पुनर्विचार याचिका  

  पीड़िता के पिता का कहना है कि ट्रायल कोर्ट, हाईकोर्ट के समवर्ती निष्कर्षों से छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए थी. ट्रायल कोर्ट, हाईकोर्ट के निष्कर्ष सबूतों के आधार पर थे.

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  आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों के आरक्षण के खिलाफ SC में पुनर्विचार याचिका दाखिल

  चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस रवींद्र भट्ट ने EWS कोटा के खिलाफ अपनी राय रखी. बाकी तीन जजों ने कहा कि यह संशोधन संविधान की मूल भावना के खिलाफ नहीं है.

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  दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को अयोग्य घोषित करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल

  16 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि अदालत सत्येंद्र जैन को ऐसा व्यक्ति घोषित नहीं कर सकती है जिसकी दिमागी स्थिति ठीक नहीं है और ना ही उनकी विधायकी रद्द कर सकती है.

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  भोपाल गैस त्रासदी केस : पीड़ितों को मुआवजा बढ़ाने पर आपका रुख़ क्या? 5 जजों की संविधान पीठ ने केंद्र से मांगा जवाब

  Bhopal Gas Tragedy Case: केंद्र सरकार ने 2011 में सुप्रीम कोर्ट में भोपाल गैस त्रासदी पीड़ितों के लिए अतिरिक्त मुआवजे के लिए क्यूरेटिव याचिका दाखिल की थी. केंद्र की तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार ने कहा था कि अमेरिकी कंपनी को 7413 करोड़ रुपये का अतिरिक्त मुआवजा देने के निर्देश दिए जाएं.