Obc Census

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  रूठी हुई OBC जातियों को BJP ने कैसे मनाया, किस रणनीति पर काम कर राहुल गांधी को किया फेल

  महाराष्ट्र में ओबीसी की आबादी करीब 38 फीसदी मानी जाति है.माना जाता है कि ओबीसी जातियों की नाराजगी की वजह से ही बीजेपी को लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में हार का मुंह देखना पड़ा था. इसलिए बीजेपी ने बड़ी सावधानी से ओबीसी जातियों को अपने पाले में करने की रणनीति पर काम किया.

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  Analysis: शास्त्री, पटेल, कुशवाहा और सोनकर- PM मोदी के 4 प्रस्तावकों में छिपी है BJP की पूरी सोशल इंजीनियरिंग

  बिहार में Lok Sabha Elections में टिकट बंटवारे में लालू यादव ने कई कुशवाहा उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है. कई मीडिया रिपोर्ट में कुशवाहा वोट बैंक के एनडीए से दूर जाने की आशंका जतायी गयी थी. पीएम मोदी लालचंद कुशवाहा के माध्यम से अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश में दिखे हैं.

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  "इंदिरा और राजीव गांधी की विरासत का अपमान" : जातिगत गणना पर आनंद शर्मा ने खरगे को लिखा पत्र

  पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस एक समावेशी दृष्टिकोण में विश्वास करती है, जो गरीबों और वंचितों के लिए समानता और सामाजिक न्याय के लिए नीतियां बनाने में भेदभाव रहित है.

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  बिहार में जातियों का आरक्षण बढ़ाकर 65% करने का बिल पारित, SC की तय सीमा हुई पार

  CM नीतीश कुमार ने बिल पेश करते हुए कहा कि पहले 50 प्रतिशत आरक्षण था, फिर केंद्र ने 10 प्रतिशत EWS के लिए दिया. हम लोगों ने उसे भी लागू किया. अब 15 प्रतिशत और बढ़ा दिया है. इसके बाद राज्य में 75 प्रतिशत आरक्षण हो जाएगा.

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  कर्नाटक में लोकसभा चुनाव तक सार्वजनिक नहीं होगी जातीय गणना की रिपोर्ट? दुविधा में सिद्धारमैय्या सरकार 

  रिपोर्ट के बारे में जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अनुसूचित जाति और मुसलमानों की आबादी लिंगायतों और वोकलीग्गा से ज्‍यादा है यानी लिंगायतों और वोकलीग्गा के वर्चस्व को लेकर जो आम धारणा है, वो खत्म हो जाएगी.

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  मध्‍य प्रदेश : कांग्रेस ने जारी किया चुनाव घोषणा पत्र, जाति जनगणना और 27 प्रतिशत OBC आरक्षण का वादा

  कमलनाथ ने कहा कि राज्य में खुशहाली लाने के लिए पार्टी 'खुशहाली मिशन' शुरू करेगी और पार्टी का नया नारा है, ‘कांग्रेस आएगी, खुशहाली लाएगी.”

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  "भारत के जातिगत आंकड़े जानना जरूरी": सामने आए बिहार के आंकड़ों पर बोले राहुल गांधी

  कांग्रेस (Congress) ने सोमवार को जाति जनगणना (Caste Census) के निष्कर्ष जारी करने के बिहार सरकार (Bihar Government) के कदम का स्वागत किया और केंद्र से सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने और सामाजिक सशक्तिकरण कार्यक्रमों के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर तुरंत इसी तरह की कवायद करने का आह्वान किया. 

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  लोकसभा चुनाव से पहले ओबीसी और दलितों को साधने में जुटी बीजेपी

  उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के नेता ओम प्रकाश राजभर का भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के खेमे में शामिल होना हिंदीभाषी क्षेत्र में वंचित जातियों के बीच अपनी उपस्थिति बढ़ाने के सत्तारूढ़ दल के प्रयासों को रेखांकित करता है. वह भी ऐसे समय में, जब विपक्ष 2024 के लोकसभा चुनावों में उसे घेरने के लिए ओबीसी जनगणना सहित कई मुद्दों पर जोर दे रहा है.

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  "अब जातिगत जनगणना भी जरूरी"; EWS आरक्षण पर SC के फैसले का स्वागत करते हुए बोले नीतीश कुमार

  बीते दिन ही सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के पक्ष में अपना फैसला सुनाया है. कोर्ट के इसी फैसले का स्वागत करते हुए बिहार सीएम नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना पर जोर दिया.

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  'OBC जनगणना के आंकड़े जारी करने का आदेश नहीं दे सकते', महाराष्ट्र सरकार की याचिका SC ने की खारिज

  SC ने केंद्र की दलील स्वीकार की कि 2011 में OBC की संख्या जानने को जातिगत जनगणना नहीं हुई थी. परिवारों का पिछड़ापन जानने का सर्वे हुआ था.  लेकिन वह आंकड़ा त्रुटिपूर्ण है, इस्तेमाल करने लायक नहीं है.

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  जातीय जनगणना के लिए नीतीश को पत्र लिखेंगे: तेजस्वी यादव

  तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने बुधवार को कहा कि राज्य अपने संसाधनों की मदद से ओबीसी (OBC) की गिनती की मांग पर दबाव डालने के लिए वह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखेंगे.

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  पिछड़े वर्गों की जातिगत जनगणना प्रशासनिक रूप से कठिन है : सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

  उच्चतम न्यायालय में दायर हलफनामे के मुताबिक, सरकार ने कहा है कि सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी), 2011 में काफी गलतियां एवं अशुद्धियां हैं.

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  कैदियों को जमानत मिलने पर रिहाई में देरी का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने सूचना-प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल की नई कवायद शुरू की

  केंद्र सरकार ने एक हलफनामा दायर कर कहा कि उसने 7 जनवरी, 2020 को एक अधिसूचना जारी कर आगामी 2021 की जनगणना में जानकारी एकत्र करने का प्रावधान किया है, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित जानकारी शामिल है, लेकिन जाति की किसी अन्य श्रेणी का उल्लेख नहीं है.

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  क्या ओबीसी की गिनती कराएगी सरकार?

  आर्थिक सवालों पर फेल हो चुकी या नए आर्थिक दर्शन की जगह पुराने को ही नया स्लोगन बनाकर अपना काम चला रही भारत की राजनीति को एक शब्दों में परिभाषित किया जा सकता है. राजनीति का भगोड़ा सिस्टम. जिसके तहत हर दल हर नेता मूल सवालों से भाग रहा है. कोई सांप्रदायिकता से लड़ने के बजाए भागने लगता है, शहर में रंगाई पुताई को विकास बता कर उसके पोस्टर लगाने लगता है, तो कोई बेरोज़गारी और ग़रीबी के सवालों से भागने के लिए सांम्प्रायिकता को गले लगाने लगता है. सब भाग रहे हैं लेकिन भागते भागते सब अंत में वहीं पहुंच गए हैं जहां से भागना शुरू किया था. 

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  जाति की गिनती से कौन डरता है?

  केंद्र सरकार ने साफ़ कर दिया है कि वह जातिवार जनगणना नहीं कराने जा रही है. राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में सरकार की ओर से यह जवाब आया है. सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि एसटी-एससी की तरह ओबीसी की जनगणना कराने का भी उसका इरादा नहीं है.