बिहार में किस वोट बैंक पर है राहुल गांधी की निगाहें, क्या चुनाव से पहले खड़ी हो पाएगी कांग्रेस

कांग्रेस नेता राहुल गांधी 15 मई को बिहार के दरभंगा में थे.वहां उन्हें आंबेडकर छात्रावास में पिछड़े, अतिपिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समाज के छात्रों से 'शिक्षा और न्याय संवाद' करना था. सरकार ने उनके इस कार्यक्रम की इजाजत नहीं दी. इसके बाद भी राहुल दरभंगा पहुंचे. प्रशासन ने राहुल गांधी को रोकने की बहुत कोशिश की. लेकिन वो करीब तीन किलोमीटर पैदल चलकर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और वहां इंतजार कर रहे छात्रों से संवाद किया. इसके बाद प्रशासन ने राहुल पर दो मुकदमे दर्ज किए हैं. कांग्रेस ने 15 मई को पूरे प्रदेश में इस तरह के 75 कार्यक्रम करने की योजना बनाई थी.छात्रों से संवाद करने के लिए उसने अपने नेताओं को बिहार के हर जिले में उतार दिया था.लेकिन कई जगह उसे इसकी इजाजत नहीं मिली. इसके बाद भी कांग्रेस 45 से अधिक जगह पर कार्यक्रम करने में सफल रही.राहुल ने पटना लौटकर इसी वर्ग के लोगों के साथ फिल्म फुले भी देखी थी. कांग्रेस यह कोशिश चुनावी साल में कर रही है.   

बिहार में कांग्रेस की सक्रियता

बिहार विधानसभा के चुनाव इस साल के अंत में होना है. इसके लिए सभी पार्टियां अभी से हाथ-पैर चला रही हैं. कांग्रेस का कार्यक्रम भी इस दिशा में उठाया गया कदम था. राहुल ने दरभंगा में नरेंद्र मोदी सरकार पर देश की 90 फीसदी आबादी के खिलाफ होने का आरोप लगाया है. 90 फीसदी की बात कर राहुल पिछड़ों, अतिपिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों को अपने पाल में करने की बात कर रहे थे. यह वही वर्ग है, जिसके कांग्रेस से दूर होने की वजह कांग्रेस बिहार की सत्ता से दूर है. उसे राजद की बैशाखी के सहारे बिहार में राजनीति करनी पड़ रही है. कांग्रेस अब इस स्थिति को तोड़कर अपने पैर पर खड़ा होना चाहती है, इसी कोशिश में वह पिछड़ों खासकर अतिपिछड़ों को अपनी ओर करने की कोशिश कर रही है. इस अति पिछड़ा वर्ग की बिहार में आबादी 36 फीसदी से अधिक की है. 

बिहार के दरभंगा में जब प्रशासन ने राहुल गांधी को छात्रों से मिलने से रोकने की कोशिश की तो वो पैदल ही कार्यक्रम स्थल के लिए चल पड़े.

बिहार में अति पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) अभी राजद और जेडीयू के बीच बंटे हुए हैं. कांग्रेस इसी वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है. बिहार में ईबीसी में कम जनसंख्या वाली 100 से अधिक जातियां हैं. ये जातियां अकेले के दम पर भले ही बिहार की राजनीति में कोई हलचल न पैदा कर पाएं, लेकिन जब यह एक हो जाती हैं तो बिहार का सबसे बड़ा वोट बैंक बन जाती हैं. अक्तूबर 2023 में आए बिहार जाती सर्वेक्षण के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में ईबीसी की आबादी 36.1 फीसदी है. इसके बाद सबसे बड़ी आबादी ओबीसी की है, जो 27.12 फीसदी हैं. इनके बाद अनुसूचित जाति का नंबर आता है, जिसकी आबादी करीब 20 फीसदी है.  

बिहार में कर्पूरी ठाकुर की महिमा

बिहार में कर्पूरी ठाकुर ईबीसी के सबसे बड़े नेता रहे. वो बिहार में एक बार उपमुख्यमंत्री और दो बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे. देश में पिछड़े वर्गों के लिए मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होने से बहुत पहले ही कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में पिछड़ों को आरक्षण देने की पहल की थी. मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने 1971 में मुंगेरीलाल आयोग का गठन किया था. इस आयोग का काम बिहार में पिछड़ों के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक हालात का आकलन करना था. इस आयोग ने 1976 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी. उस समय राज्य में जगन्नाथ मिश्र के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी. कांग्रेस सरकार आयोग की रिपोर्ट पर कुंडली मार कर बैठ गई थी. मुंगेरीलाल आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बिहार में 128 जातियों को आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और नौकरी के मामले में पिछड़ा पाया था. इन 128 जातियों को दो वर्गों में बांटा गया था. 34 जातियों को पिछड़े वर्ग में रखा गया तो 94 जातियों को अति पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) की श्रेणी में.

पटना के एक सिनेमा हाल में फिल्म ' फुले' देखने से पहले सामाजिक कार्यकर्ताओं से संवाद करते राहुल गांधी.

कर्पूरी ठाकुर जब 1977 में दूसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने अक्तूबर 1978 में मुंगेरीलाल आयोग की सिफारिशें लागू करने की घोषणा की. इस आयोग ने पिछड़ा वर्ग के लिए आठ फीसदी और अति पिछड़ा वर्ग के लिए 12 फीसदी, हर जाति वर्ग की महिलाओं के लिए तीन फीसदी और आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों के तीन फीसदी आरक्षण की सिफारिश की थी.हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक आधार पर आरक्षण को बाद में असंवैधानिक घोषित कर दिया था. कर्पूरी ठाकुर की इस पहल ने बिहार के अति पिछड़ों में राजनीतिक चेतना का संचार किया और एक नए वोट बैंक को जन्म दिया.

पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों का बंटवारा

बिहार की नीतीश कुमार सरकार के जातीय सर्वेक्षण में 112 जातियों को अति पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में रखा गया. इन 112 जातियों में से केवल तेली, मल्लाह, कानू और धानुक ही ऐसी जातियां हैं, जिनकी आबादी दो फीसदी या उससे अधिक है. वहीं अति पिछड़ा मुस्लिम जातियों में केवल जुलाहों की आबादी ही 3.5 फीसदी से अधिक है. इसके अलावा नोनिया, चंद्रवंशी, नाई, बढ़ई, मुस्लिम धुनिया और मुस्लिम कुंजड़ा की ही आबादी दो फीसदी से कम है. इन 12 जातियों को छोड़कर बाकी की 100 अति पिछड़ी जातियों की आबादी 1 फीसदी या उससे कम है. ये वहीं जातियां हैं, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से सबसे पिछड़ी हैं.   

दरभंगा के आंबडेकर छात्रावास में दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक छात्रों से संवाद करते राहुल गांधी.

नीतीश कुमार 2005 से बिहार के सीएम की कुर्सी पर काबिज हैं. वो कुर्मी जाति से हैं, जिसकी बिहार में आबादी 2.87 फीसदी है. मतलब कुर्मी की आबाद जुलाहों से भी कम है. लेकिन एक 1995 की कुर्मी चेतना रैली को छोड़ दें तो नीतीश ने कभी भी कुर्मी नेता बनने की कोशिश नहीं की. ऐसा तब था जब उनके प्रतिद्वंदी लालू प्रसाद यादव अपना मुसलमान-यादव (एमवाई) समीकरण बनाकर घूम रहे थे. नीतीश ने इसी ईसीबी पर ध्यान देना शुरू किया. उन्होंने इन जातियों तक अपनी सरकार की योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित किया. उन्होंने मुंगेरीलाल से आगे बढ़कर ईबीसी में और जातियों को जोड़ा. इससे इनकी संख्या 94 से बढ़कर 112 हो गई. इस ईबीसी वोट बैंक पर नीतीश कुमार की सहयोगी बीजेपी की भी नजर है. इसलिए उसने 2024 में कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती से ठीक एक दिन पहले उन्हें भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' देने की घोषणा की थी. 

बिहार की बदलती राजनीति में कांग्रेस

बिहार की राजनीति अब भी जाति के आधार पर ही हो रही है. लेकिन इस राजनीति के पुराने प्लेयर अब पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं. नीतीश कुमार के खराब स्वास्थ्य की वजह से अब जेडीयू को कमजोर बताया जा रहा है. पिछले विधानसभा चुनाव में वह बीजेपी से काफी पिछड़ गई. वहीं लालू यादव की आरजेडी अभी भी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन सरकार बनाने लायक बहुमत वह नहीं जुटा पा रही है. इस बीच अब तक जूनियर टीम बन कर राजनीति कर रहीं बीजेपी और कांग्रेस की महत्वाकांक्षा जागने लगी है.हिंदुत्व की राजनीति करने वाली बीजेपी भी जाति की राजनीति में उतरी हुई है तो धर्मनिरपेक्षता की राजनीति करने वाली कांग्रेस जातियों को एकजटु कर रही है.

बिहार में राहुल गांधी पर दर्ज हुए मामलों के खिलाफ प्रदर्शन करते कांग्रेस कार्यकर्ता.

बिहार में कांग्रेस की सहयोगी आरजेडी के पास अपना एम-वाई समीकरण है, जो कि ईबीसी के बाद सबसे बड़ा वोट बैंक है. वहीं कांग्रेस अब दलित और ईबीसी को जोड़कर अपना वोट बैंक बनाने की कोशिश कर रही है. इसी कोशिश में उसने अपना प्रदेश अध्यक्ष दलित को बनाया है और ईबीसी के भूले-बिसरे नेताओं को याद कर उन जातियों को अपनी ओर करने की कोशिश कर रही है. इसी साधने के लिए राहुल गांधी अप्रैल में भी बिहार गए थे. वहां उन्होंने ईबीसी जातियों के नेताओं एक कार्यक्रम में याद किया था. राहुल गांधी पिछले कुछ सालों से जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं. नरेंद्र मोदी सरकार ने भी कहा है कि अगली जनगणना में जातियों की भी गणना की जाएगी. राहुल गांधी इसे अपनी जीत बता रहे हैं. यह वही कांग्रेस है, जो 2010 तक जाति जनगणना का विरोध कर रही थी. अब यह समय ही बताएगा कि इस बदली हुई रणनीति का फायदा कांग्रेस और राहुल गांधी को कितना मिलता है.

ये भी पढ़ें: अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर लोकल राजनीति... ऑल पार्टी डेलिगेशन को 'बारात' कहने पर पवार की राउत को सलाह