Niti Aayog Ceo Amitabh Kant
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ग्रोथ और रोजगार को रफ्तार देने वाला क्रांतिकारी बजटः नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत
Union Budget 2025: 2025-26 के बजट को ऐतिहासिक बताया जा रहा है. आखिर क्यों है ये बजट ऐतिहासिक, क्रांतिकारी समझा रहे हैं नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत
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नीति आयोग के CEO ने बताया, ईंधन की कीमतों में कटौती क्यों नहीं की जा सकती
नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत (Amitabh Kant) ने NDTV से बातचीत में कहा कि उच्च गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे में भारी मात्रा में निवेश करने से विकास को बढ़ावा मिलता है, लेकिन संसाधनों की कमी होने पर चुनाव करना मुश्किल है. उन्होंने कहा, 'सरकार के सामने दुविधा है. प्रमुख चुनौतियों में से एक यह है कि यदि आप विकास के उच्च पथ पर जाना चाहते हैं और यदि आप वास्तव में भारत की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना चाहते हैं, तो आप बुनियादी ढांचे की गति को कैसे तेज करते हैं, आप अधिक से अधिक खर्च कैसे करते हैं?'
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क्या आप बता सकते हैं कि इस फोटो में odd क्या है ? इसमें दी है एक जरूरी सलाह
नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत (Amitabh Kant, CEO of Niti Aayog) ने मास्क को लेकर लोगों को अनोखे तरीके से सलाह दी है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर की है, जिसमें एक क्रिएटिव ट्विस्ट भी है.
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नीति आयोग के CEO के 'कुछ ज्यादा ही लोकतंत्र' संबंधी कमेंट पर केंद्र सरकार ने कही यह बात..
अभिताभ कांत के इस कमेंट को लेकर सरकार को कई सवालों का सामना करना पड़ा. केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद (Ravi Shankar Prasad) ने कहा, हमें अपने लोकतंत्र पर गर्व है. अपनी इस प्रतिक्रिया के साथ ही सरकार ने अमिताभ कांत के कमेंट को लेकर आई प्रतिक्रियाओं को विराम देने की कोशिश की है.
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प्रवासियों को घर भेजने पर बोले नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत- हम बहुत ज्यादा बेहतर कर सकते थे लेकिन...
नीति आयोग के सीईओ (NITI Aayog CEO) अमिताभ कांत (Amitabh Kant) ने शुक्रवार को NDTV से बातचीत में कहा कि देश में कोरोनावायरस (Coronavirus) के चलते लगाए गए लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान केंद्र व राज्य सरकारें प्रवासी मजदूरों का ध्यान रखने के लिए बहुत कुछ कर सकती थीं. उन्होंने कहा, 'लॉकडाउन की वजह से कोरोना को फैलने से रोकने में हम काफी हद तक कामयाब हुए हैं लेकिन प्रवासी श्रमिकों के संकट को खराब तरीके से नियंत्रित किया गया.'
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नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत का कार्यकाल 2 साल बढ़ा
सरकार ने बुधवार को नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अमिताभ कांत का कार्यकाल दो साल और बढ़ाकर 30 जून 2021 तक कर दिया. सरकार द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, "नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने नीति आयोग के सीईओ का कार्यकाल 30 जून 2019 से आगे दो साल और बढ़ाकर 30 जून 2021 तक करने को मंजूरी प्रदान की है.
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साल 2014 से शुरू हुआ स्वच्छ भारत अभियान अब ‘स्वच्छ न्यायालय’ तक जा पहुंचा है : अमिताभ कांत
उन्होंने कहा कि रोजाना 1.5 करोड़ लोग देश की अदालतों में जाते हैं, इसलिए निचली अदालतों में बडे पैमाने पर सफाई की जरूरत है.
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वन नेशन-वन कार्डः दिल्ली- मुंबई हो या फिर यूपी, अब सिर्फ 1 कार्ड से ही कर सकेंगे रेल, मेट्रो और बस में सफर
नरेंद्र मोदी सरकार जनता को एक नई सुविधा देने जा रही है. नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत के मुताबिक वन नेशन-वन कार्ड सुविधा तीन से चार महीने के बीच अमल में आ जाएगाी. इससे देश में सभी तरह प्रकार की सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का इस्तेमाल एक स्मार्टकार्ड के जरिए करना संभव होगा.
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अमिताभ कांत को तुरंत बर्ख़ास्त कर दिया जाए- शैबाल गुप्ता
बिहार, यूपी और अन्य राज्यों के बारे में नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत के बयान को हमने अनदेखा कर दिया. हल्के में लिया. लेकिन इस तरह की संस्थाओं से जुड़े लोग काफी नाराज़ हैं. पटना स्थित एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टिट्यूट के सदस्य सचिव शैबाल गुप्ता ने तो अमिताभ कांत को बर्ख़ास्त करने की मांग की है. उनका कहना है कि नीति आयोग के सीईओ की तरफ से आया इस तरह का बयान हैरान करने वाला है. अमिताभ कांत को इतिहास का कोई बोध नहीं है. उन्हें हिन्दी पट्टी के संत्रास यानी दुखों की भी कोई समझ नहीं है. बिहार और यूपी ने भारत के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में शानदार भागीदारी की थी.
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नीति आयोग के अमिताभ कांत बोले- अगले तीन साल में देश में भौतिक रूप से बैंक अप्रासंगिक हो जाएंगे
भविष्य में बैंकों की प्रासंगिकता को लेकर नीति आयोग के कार्यपालक अधिकारी अमिताभ कांत ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि भौतिक रूप से बैंक और उनकी शाखाओं में जाना अगले तीन साल में अप्रासंगिक हो जाएगा, क्योंकि डाटा खपत और डाटा विश्लेषण से वित्तीय समावेश को और गति मिलेगी.
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ग्रोथ और रोजगार को रफ्तार देने वाला क्रांतिकारी बजटः नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत
Union Budget 2025: 2025-26 के बजट को ऐतिहासिक बताया जा रहा है. आखिर क्यों है ये बजट ऐतिहासिक, क्रांतिकारी समझा रहे हैं नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत
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नीति आयोग के CEO ने बताया, ईंधन की कीमतों में कटौती क्यों नहीं की जा सकती
नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत (Amitabh Kant) ने NDTV से बातचीत में कहा कि उच्च गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे में भारी मात्रा में निवेश करने से विकास को बढ़ावा मिलता है, लेकिन संसाधनों की कमी होने पर चुनाव करना मुश्किल है. उन्होंने कहा, 'सरकार के सामने दुविधा है. प्रमुख चुनौतियों में से एक यह है कि यदि आप विकास के उच्च पथ पर जाना चाहते हैं और यदि आप वास्तव में भारत की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना चाहते हैं, तो आप बुनियादी ढांचे की गति को कैसे तेज करते हैं, आप अधिक से अधिक खर्च कैसे करते हैं?'
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क्या आप बता सकते हैं कि इस फोटो में odd क्या है ? इसमें दी है एक जरूरी सलाह
नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत (Amitabh Kant, CEO of Niti Aayog) ने मास्क को लेकर लोगों को अनोखे तरीके से सलाह दी है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर की है, जिसमें एक क्रिएटिव ट्विस्ट भी है.
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नीति आयोग के CEO के 'कुछ ज्यादा ही लोकतंत्र' संबंधी कमेंट पर केंद्र सरकार ने कही यह बात..
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प्रवासियों को घर भेजने पर बोले नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत- हम बहुत ज्यादा बेहतर कर सकते थे लेकिन...
नीति आयोग के सीईओ (NITI Aayog CEO) अमिताभ कांत (Amitabh Kant) ने शुक्रवार को NDTV से बातचीत में कहा कि देश में कोरोनावायरस (Coronavirus) के चलते लगाए गए लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान केंद्र व राज्य सरकारें प्रवासी मजदूरों का ध्यान रखने के लिए बहुत कुछ कर सकती थीं. उन्होंने कहा, 'लॉकडाउन की वजह से कोरोना को फैलने से रोकने में हम काफी हद तक कामयाब हुए हैं लेकिन प्रवासी श्रमिकों के संकट को खराब तरीके से नियंत्रित किया गया.'
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नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत का कार्यकाल 2 साल बढ़ा
सरकार ने बुधवार को नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अमिताभ कांत का कार्यकाल दो साल और बढ़ाकर 30 जून 2021 तक कर दिया. सरकार द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, "नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने नीति आयोग के सीईओ का कार्यकाल 30 जून 2019 से आगे दो साल और बढ़ाकर 30 जून 2021 तक करने को मंजूरी प्रदान की है.
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साल 2014 से शुरू हुआ स्वच्छ भारत अभियान अब ‘स्वच्छ न्यायालय’ तक जा पहुंचा है : अमिताभ कांत
उन्होंने कहा कि रोजाना 1.5 करोड़ लोग देश की अदालतों में जाते हैं, इसलिए निचली अदालतों में बडे पैमाने पर सफाई की जरूरत है.
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नरेंद्र मोदी सरकार जनता को एक नई सुविधा देने जा रही है. नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत के मुताबिक वन नेशन-वन कार्ड सुविधा तीन से चार महीने के बीच अमल में आ जाएगाी. इससे देश में सभी तरह प्रकार की सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का इस्तेमाल एक स्मार्टकार्ड के जरिए करना संभव होगा.
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अमिताभ कांत को तुरंत बर्ख़ास्त कर दिया जाए- शैबाल गुप्ता
बिहार, यूपी और अन्य राज्यों के बारे में नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत के बयान को हमने अनदेखा कर दिया. हल्के में लिया. लेकिन इस तरह की संस्थाओं से जुड़े लोग काफी नाराज़ हैं. पटना स्थित एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टिट्यूट के सदस्य सचिव शैबाल गुप्ता ने तो अमिताभ कांत को बर्ख़ास्त करने की मांग की है. उनका कहना है कि नीति आयोग के सीईओ की तरफ से आया इस तरह का बयान हैरान करने वाला है. अमिताभ कांत को इतिहास का कोई बोध नहीं है. उन्हें हिन्दी पट्टी के संत्रास यानी दुखों की भी कोई समझ नहीं है. बिहार और यूपी ने भारत के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में शानदार भागीदारी की थी.
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नीति आयोग के अमिताभ कांत बोले- अगले तीन साल में देश में भौतिक रूप से बैंक अप्रासंगिक हो जाएंगे
भविष्य में बैंकों की प्रासंगिकता को लेकर नीति आयोग के कार्यपालक अधिकारी अमिताभ कांत ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि भौतिक रूप से बैंक और उनकी शाखाओं में जाना अगले तीन साल में अप्रासंगिक हो जाएगा, क्योंकि डाटा खपत और डाटा विश्लेषण से वित्तीय समावेश को और गति मिलेगी.
