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New Laws

'New Laws' - 156 News Result(s)
  • नए आपराधिक कानून के तहत देशभर में अलग-अलग राज्यों में कब-कब दर्ज हुई पहली FIR, देखें लिस्ट

    नए आपराधिक कानून के तहत देशभर में अलग-अलग राज्यों में कब-कब दर्ज हुई पहली FIR, देखें लिस्ट

    पहले आईपीएस, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट होते थे लेकिन अब इन धाराओं को खत्म कर दिया है और इनकी जगह भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) ने ले ली है.

  • नए कानून में कितने दिन की रिमांड और हिरासत, जान लीजिए हर एक बात

    नए कानून में कितने दिन की रिमांड और हिरासत, जान लीजिए हर एक बात

    अमित शाह ने कहा कि नए कानूनों (New Criminal Law) से "सजा के बजाय न्याय" और "देरी के बजाय तुरंत सुनवाई" सुनिश्चित होगी. उन्होंने कहा कि FIR दर्ज होने के तीन साल के भीतर "सर्वोच्च न्यायालय के स्तर तक" न्याय दिया जाएगा.

  • FIR से इनकार नहीं कर पाएगा थानेदार , एक्सपर्ट से आसान भाषा में समझिए नया कानून

    FIR से इनकार नहीं कर पाएगा थानेदार , एक्सपर्ट से आसान भाषा में समझिए नया कानून

    सिद्धार्थ लूथरा ने बताया कि पहले ऐसा होता था कि क्राइम जिस जगह पर हुआ है हमें वहीं केस दर्ज करवाना पड़ता था. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. अब आप किसी दूसरे जगह भी एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं और वो फिर उस क्षेत्र में ट्रांसफर हो जाएगा. 

  • आज से लागू 3 नए आपराधिक कानूनों में क्या-क्या, अमित शाह ने डिटेल में बताया, पढ़ें

    आज से लागू 3 नए आपराधिक कानूनों में क्या-क्या, अमित शाह ने डिटेल में बताया, पढ़ें

    अमित शाह ने कहा, "राजद्रोह को हमने जड़ से समाप्त कर दिया है. पहले सरकार के खिलाफ बयान देना गुनाह था. ये कानून सबसे आधुनिक न्याय प्रणाली का सृजन करेगी".

  • क्या है Zero FIR, नए कानूनों के तहत दर्ज करवाने का नियम और इसके फायदे भी जानें

    क्या है Zero FIR, नए कानूनों के तहत दर्ज करवाने का नियम और इसके फायदे भी जानें

    नए कानून लागू होने के बाद अब कोई भी पीड़ित क्राइम होने की स्थिति में किसी भी थाने में जीरो एफआईआर (Zero FIR) दर्ज करा सकेगा. 15 दिनों के भीतर इसे  मूल जूरिडिक्शन, यानी जहां क्राइम हुआ है, उस एरिया में भेजना होगा.

  • नए कानून लागू होने के बाद घर बैठे FIR कैसे लिखवाएं, यहां जानें पूरा प्रोसेस

    नए कानून लागू होने के बाद घर बैठे FIR कैसे लिखवाएं, यहां जानें पूरा प्रोसेस

    Three Criminal Law: अगर आप किसी अपराध का शिकार हो जाते हैं, तो पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है.घर बैठे ही किस तरह से FIR दर्ज करवाई जा सकती है, जानें.

  • दिल्‍ली में नए कानून के तहत पहली FIR, कमला मार्किट थाने में हुई दर्ज

    दिल्‍ली में नए कानून के तहत पहली FIR, कमला मार्किट थाने में हुई दर्ज

    दिल्‍ली में नए कानून के तहत पहली FIR कमला मार्किट थाने में दर्ज हुई है. पुलिस ने नए कानून BNS की धारा 285 के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

  • मर्डर अब '302' नहीं, '103'...  IPC खत्म, आज से लागू हो गए कानून, हर एक बात जानिए

    मर्डर अब '302' नहीं, '103'... IPC खत्म, आज से लागू हो गए कानून, हर एक बात जानिए

    देश में सोमवार, 1 जुलाई से तीन नए आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे. कानून की यह संहिताएं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), भारतीय न्याय संहिता (BNS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) हैं. नए कानूनों में कुछ धाराएं हटा दी गई हैं तो कुछ नई धाराएं जोड़ी गई हैं. कानून में नई धाराएं शामिल होने के बाद पुलिस, वकील और अदालतों के साथ-साथ आम लोगों के कामकाज में भी काफी बदलाव आ जाएगा. 

  • 1 जुलाई से नए आपराधिक कानून होंगे लागू, जानें क्या-क्या बदल जाएगा

    1 जुलाई से नए आपराधिक कानून होंगे लागू, जानें क्या-क्या बदल जाएगा

    नए कानूनों में, महिलाओं व बच्चों के साथ होने वाले अपराध पीड़ितों को सभी अस्पतालों में निशुल्क प्राथमिक उपचार या इलाज मुहैया कराया जाएगा. यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि पीड़ित को आवश्यक चिकित्सकीय देखभाल तुरंत मिले.

  • लाइफटाइम 9 सिम कार्ड लेने की लिमिट, 50 लाख जुर्माना और मैसेज इंटरसेप्ट... जानें कितना बदला टेलीकॉम लॉ

    लाइफटाइम 9 सिम कार्ड लेने की लिमिट, 50 लाख जुर्माना और मैसेज इंटरसेप्ट... जानें कितना बदला टेलीकॉम लॉ

    टेलीकम्युनिकेशन के नए कानून के तहत जम्मू-कश्मीर और नॉर्थ-ईस्ट राज्यों के लोग अधिकतम 6 सिम कार्ड ही ले सकेंगे. इससे ज्यादा सिम लेने पर पहली बार 50,000 रुपये और इसके बाद हर बार 2 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा.

  • Explainer: बिहार, झारखंड, यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र... कई राज्यों में फैला है NEET पेपरलीक का जाल; नए कानून से क्या बदलेगा?

    Explainer: बिहार, झारखंड, यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र... कई राज्यों में फैला है NEET पेपरलीक का जाल; नए कानून से क्या बदलेगा?

    NEET Exam Paper Leak Case : देश के कई राज्यों में कई सालों से लगातार परीक्षा में पेपर लीक की घटनाएं हो रही थीं, मगर नीट पेपर लीक ने केंद्र सरकार को कड़ी कार्रवाई के लिए विवश कर दिया....इस रिपोर्ट में जानें कैसे कसेगा नकल माफिया पर शिकंजा?

  • ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को किस बात पर लिखी चिट्ठी? क्या संसद सत्र में इसी पर होगा सबसे बड़ा घमासान

    ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को किस बात पर लिखी चिट्ठी? क्या संसद सत्र में इसी पर होगा सबसे बड़ा घमासान

    पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य के साथ-साथ केंद्र की राजनीति में भी दखलअंजादी लगातार बनाए रखती हैं. अब नये आपराधिक कानूनों का मामला उठाकर उन्होंने अन्य दलों से बाजी मार ली है...पढ़िए रिपोर्ट

  • नए आपराधिक कानून लागू करने का फैसला लेने से पहले पर्याप्त विचार विमर्श किया गया: अर्जुन राम मेघवाल

    नए आपराधिक कानून लागू करने का फैसला लेने से पहले पर्याप्त विचार विमर्श किया गया: अर्जुन राम मेघवाल

    मेघवाल ने कहा, 'कुछ लोग दावा करते हैं कि उनसे परामर्श नहीं किया गया, यह गलत है. औपनिवेशिक कानूनों में बदलाव की मांग लंबे समय से चली आ रही है और यह प्रक्रिया बहुत पहले शुरू हो गई थी.'

  • पहले शर्मायी फिर ताई, चाची, मामी के सामने नई दुल्हन ने अपने क्यूट डांस से जीता दिल, लोग बोले- सपना चौधरी भी फेल है

    पहले शर्मायी फिर ताई, चाची, मामी के सामने नई दुल्हन ने अपने क्यूट डांस से जीता दिल, लोग बोले- सपना चौधरी भी फेल है

    सोशल मीडिया पर एक दुल्हन का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह हरियाणवी गाने पर बहुत ही क्यूट अंदाज में ससुरालवालों के सामने डांस कर रही है. नई नवेली बहू का डांस सोशल मीडिया यूजर्स का दिल जीत रहा है.

  • लागू होने से पहले ही नए आपराधिक कानून के एक प्रावधान पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल

    लागू होने से पहले ही नए आपराधिक कानून के एक प्रावधान पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल

    लागू होने से पहले ही नए आपराधिक कानून के एक प्रावधान पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महिला उत्पीड़न के झूठे आरोपों पर लगाम के लिए केंद्र भारतीय न्याय संहिता में बदलाव पर विचार करे. केंद्र झूठी शिकायतें दर्ज करने को रोकने के लिए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 85 और 86 में आवश्यक बदलाव करने पर विचार करे.

'New Laws' - 43 Video Result(s)
'New Laws' - 4 Web Stories Result(s)
'New Laws' - 156 News Result(s)
  • नए आपराधिक कानून के तहत देशभर में अलग-अलग राज्यों में कब-कब दर्ज हुई पहली FIR, देखें लिस्ट

    नए आपराधिक कानून के तहत देशभर में अलग-अलग राज्यों में कब-कब दर्ज हुई पहली FIR, देखें लिस्ट

    पहले आईपीएस, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट होते थे लेकिन अब इन धाराओं को खत्म कर दिया है और इनकी जगह भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) ने ले ली है.

  • नए कानून में कितने दिन की रिमांड और हिरासत, जान लीजिए हर एक बात

    नए कानून में कितने दिन की रिमांड और हिरासत, जान लीजिए हर एक बात

    अमित शाह ने कहा कि नए कानूनों (New Criminal Law) से "सजा के बजाय न्याय" और "देरी के बजाय तुरंत सुनवाई" सुनिश्चित होगी. उन्होंने कहा कि FIR दर्ज होने के तीन साल के भीतर "सर्वोच्च न्यायालय के स्तर तक" न्याय दिया जाएगा.

  • FIR से इनकार नहीं कर पाएगा थानेदार , एक्सपर्ट से आसान भाषा में समझिए नया कानून

    FIR से इनकार नहीं कर पाएगा थानेदार , एक्सपर्ट से आसान भाषा में समझिए नया कानून

    सिद्धार्थ लूथरा ने बताया कि पहले ऐसा होता था कि क्राइम जिस जगह पर हुआ है हमें वहीं केस दर्ज करवाना पड़ता था. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. अब आप किसी दूसरे जगह भी एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं और वो फिर उस क्षेत्र में ट्रांसफर हो जाएगा. 

  • आज से लागू 3 नए आपराधिक कानूनों में क्या-क्या, अमित शाह ने डिटेल में बताया, पढ़ें

    आज से लागू 3 नए आपराधिक कानूनों में क्या-क्या, अमित शाह ने डिटेल में बताया, पढ़ें

    अमित शाह ने कहा, "राजद्रोह को हमने जड़ से समाप्त कर दिया है. पहले सरकार के खिलाफ बयान देना गुनाह था. ये कानून सबसे आधुनिक न्याय प्रणाली का सृजन करेगी".

  • क्या है Zero FIR, नए कानूनों के तहत दर्ज करवाने का नियम और इसके फायदे भी जानें

    क्या है Zero FIR, नए कानूनों के तहत दर्ज करवाने का नियम और इसके फायदे भी जानें

    नए कानून लागू होने के बाद अब कोई भी पीड़ित क्राइम होने की स्थिति में किसी भी थाने में जीरो एफआईआर (Zero FIR) दर्ज करा सकेगा. 15 दिनों के भीतर इसे  मूल जूरिडिक्शन, यानी जहां क्राइम हुआ है, उस एरिया में भेजना होगा.

  • नए कानून लागू होने के बाद घर बैठे FIR कैसे लिखवाएं, यहां जानें पूरा प्रोसेस

    नए कानून लागू होने के बाद घर बैठे FIR कैसे लिखवाएं, यहां जानें पूरा प्रोसेस

    Three Criminal Law: अगर आप किसी अपराध का शिकार हो जाते हैं, तो पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है.घर बैठे ही किस तरह से FIR दर्ज करवाई जा सकती है, जानें.

  • दिल्‍ली में नए कानून के तहत पहली FIR, कमला मार्किट थाने में हुई दर्ज

    दिल्‍ली में नए कानून के तहत पहली FIR, कमला मार्किट थाने में हुई दर्ज

    दिल्‍ली में नए कानून के तहत पहली FIR कमला मार्किट थाने में दर्ज हुई है. पुलिस ने नए कानून BNS की धारा 285 के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

  • मर्डर अब '302' नहीं, '103'...  IPC खत्म, आज से लागू हो गए कानून, हर एक बात जानिए

    मर्डर अब '302' नहीं, '103'... IPC खत्म, आज से लागू हो गए कानून, हर एक बात जानिए

    देश में सोमवार, 1 जुलाई से तीन नए आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे. कानून की यह संहिताएं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), भारतीय न्याय संहिता (BNS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) हैं. नए कानूनों में कुछ धाराएं हटा दी गई हैं तो कुछ नई धाराएं जोड़ी गई हैं. कानून में नई धाराएं शामिल होने के बाद पुलिस, वकील और अदालतों के साथ-साथ आम लोगों के कामकाज में भी काफी बदलाव आ जाएगा. 

  • 1 जुलाई से नए आपराधिक कानून होंगे लागू, जानें क्या-क्या बदल जाएगा

    1 जुलाई से नए आपराधिक कानून होंगे लागू, जानें क्या-क्या बदल जाएगा

    नए कानूनों में, महिलाओं व बच्चों के साथ होने वाले अपराध पीड़ितों को सभी अस्पतालों में निशुल्क प्राथमिक उपचार या इलाज मुहैया कराया जाएगा. यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि पीड़ित को आवश्यक चिकित्सकीय देखभाल तुरंत मिले.

  • लाइफटाइम 9 सिम कार्ड लेने की लिमिट, 50 लाख जुर्माना और मैसेज इंटरसेप्ट... जानें कितना बदला टेलीकॉम लॉ

    लाइफटाइम 9 सिम कार्ड लेने की लिमिट, 50 लाख जुर्माना और मैसेज इंटरसेप्ट... जानें कितना बदला टेलीकॉम लॉ

    टेलीकम्युनिकेशन के नए कानून के तहत जम्मू-कश्मीर और नॉर्थ-ईस्ट राज्यों के लोग अधिकतम 6 सिम कार्ड ही ले सकेंगे. इससे ज्यादा सिम लेने पर पहली बार 50,000 रुपये और इसके बाद हर बार 2 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा.

  • Explainer: बिहार, झारखंड, यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र... कई राज्यों में फैला है NEET पेपरलीक का जाल; नए कानून से क्या बदलेगा?

    Explainer: बिहार, झारखंड, यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र... कई राज्यों में फैला है NEET पेपरलीक का जाल; नए कानून से क्या बदलेगा?

    NEET Exam Paper Leak Case : देश के कई राज्यों में कई सालों से लगातार परीक्षा में पेपर लीक की घटनाएं हो रही थीं, मगर नीट पेपर लीक ने केंद्र सरकार को कड़ी कार्रवाई के लिए विवश कर दिया....इस रिपोर्ट में जानें कैसे कसेगा नकल माफिया पर शिकंजा?

  • ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को किस बात पर लिखी चिट्ठी? क्या संसद सत्र में इसी पर होगा सबसे बड़ा घमासान

    ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को किस बात पर लिखी चिट्ठी? क्या संसद सत्र में इसी पर होगा सबसे बड़ा घमासान

    पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य के साथ-साथ केंद्र की राजनीति में भी दखलअंजादी लगातार बनाए रखती हैं. अब नये आपराधिक कानूनों का मामला उठाकर उन्होंने अन्य दलों से बाजी मार ली है...पढ़िए रिपोर्ट

  • नए आपराधिक कानून लागू करने का फैसला लेने से पहले पर्याप्त विचार विमर्श किया गया: अर्जुन राम मेघवाल

    नए आपराधिक कानून लागू करने का फैसला लेने से पहले पर्याप्त विचार विमर्श किया गया: अर्जुन राम मेघवाल

    मेघवाल ने कहा, 'कुछ लोग दावा करते हैं कि उनसे परामर्श नहीं किया गया, यह गलत है. औपनिवेशिक कानूनों में बदलाव की मांग लंबे समय से चली आ रही है और यह प्रक्रिया बहुत पहले शुरू हो गई थी.'

  • पहले शर्मायी फिर ताई, चाची, मामी के सामने नई दुल्हन ने अपने क्यूट डांस से जीता दिल, लोग बोले- सपना चौधरी भी फेल है

    पहले शर्मायी फिर ताई, चाची, मामी के सामने नई दुल्हन ने अपने क्यूट डांस से जीता दिल, लोग बोले- सपना चौधरी भी फेल है

    सोशल मीडिया पर एक दुल्हन का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह हरियाणवी गाने पर बहुत ही क्यूट अंदाज में ससुरालवालों के सामने डांस कर रही है. नई नवेली बहू का डांस सोशल मीडिया यूजर्स का दिल जीत रहा है.

  • लागू होने से पहले ही नए आपराधिक कानून के एक प्रावधान पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल

    लागू होने से पहले ही नए आपराधिक कानून के एक प्रावधान पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल

    लागू होने से पहले ही नए आपराधिक कानून के एक प्रावधान पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महिला उत्पीड़न के झूठे आरोपों पर लगाम के लिए केंद्र भारतीय न्याय संहिता में बदलाव पर विचार करे. केंद्र झूठी शिकायतें दर्ज करने को रोकने के लिए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 85 और 86 में आवश्यक बदलाव करने पर विचार करे.

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