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मनरेगा पर आए नए बिल पर क्यों मचा है बवाल? एकजुट विपक्ष का हल्लाबोल, सरकार ने कही ये बात
केंद्र सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA) की जगह लाए "विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB–G Ram G) का बिल लेकर आई है. जिसका विपक्षी दल के नेता भरसक विरोध कर रहे हैं.
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सबका बीमा, सबकी रक्षा: सस्ती पॉलिसी, ज्यादा कवरेज! मोदी सरकार के नए इंश्योरेंस बिल से आपको क्या 10 बड़े फायदे होंगे?
New Insurance Bill Benefits: कहा जा रहा है कि आम ग्राहक को अब ज्यादा प्रीमियम चुकाने की जरूरत नहीं होगी और वह किफायती दामों पर बेहतर कवरेज वाली पॉलिसी खरीद पाएगा, जिससे बीमा अब महंगा सौदा नहीं रह जाएगा.
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इंश्योरेंस सेक्टर में बड़े बदलाव की तैयारी: आज लोकसभा में पेश होगा Sabka Bima Bil, पॉलिसी सस्ती होने की उम्मीद
Sabka Bima Sabki Raksha Bill 2025: अगर यह बिल संसद से पास हो जाता है तो दुनिया की बड़ी इंश्योरेंस कंपनियां भारत में ज्यादा निवेश कर सकेंगी. इससे इंश्योरेंस मार्केट में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और पॉलिसी के प्रीमियम ज्यादा कॉम्पिटेटिव और सस्ते हो सकते हैं.
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वीबी जी राम जी, शांति...मोदी सरकार के नए बिलों के दिलचस्प नाम
लोकसभा में पेश होने वाले नए बिलों के नाम इस बार खासे दिलचस्प हैं. ‘सबका बीमा, सबकी रक्षा’ से लेकर ‘VB G Ram G’ और ‘शांति’ तक, मोदी सरकार ने कानूनों में ब्रांडिंग और राजनीतिक संदेश का अनोखा मेल दिखाया है. इन नामों में 2047 तक विकसित भारत बनाने का विज़न साफ झलकता है.
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New Labour Codes: सिर्फ 4 दिन काम और 3 दिन की छुट्टी! क्या भारत में लागू होगा 4-डे वर्क वीक? हर कर्मचारी को जानना है जरूरी
New Labour Law: सरकार ने 21 नवंबर 2025 को 29 पुराने लेबर कानूनों को खत्म कर चार नए लेबर कोड्स लागू किए हैं. इनका मकसद कर्मचारियों के अधिकारों को आसान और मजबूत बनाना है.
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फायदे की बात! सरकार ने पेश किया नया इंश्योरेंस बिल, आम जनता को होगा फायदा, जानें यहां
Insurance Laws: पिछले कई साल से जारी जद्दोजहद और स्टेकहोल्डर्स के साथ सलाह मशवरे के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (Foreign Direct Investment) 74% से बढ़ाकर 100% करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी.
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दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की अब नहीं चलेगी मनमानी, फीस को लेकर नया कानून लागू; पढ़ें क्या बदला
इस कानून के लागू होने से अभिभावकों की वर्षों पुरानी समस्याओं का समाधान होगा और स्कूलों की निगरानी मजबूत होगी. जो भी स्कूल नियमों का पालन नहीं करें उनके खिलाफ एक्शन तक हो सकता है.
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सैलरी घटने की टेंशन खत्म! न्यू लेबर कोड से कर्मचारियों की टेक-होम सैलरी पर कोई असर नहीं, सरकार ने किया साफ
New Labour Codes: सरकार ने साफ कर दिया है कि नए लेबर कोड के चलते कर्मचारियों की टेक होम सैलरी नहीं घटेगी.PF कटौती में बदलाव तभी आएगा जब कर्मचारी खुद ज्यादा PF कॉन्ट्रीब्यूशन देने को तैयार हों या सरकार PF की लिमिट बढ़ाए जिससे रिटायरमेंट सेविंग ज्यादा हो सके.
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शव के साथ सड़क जामकर किया प्रदर्शन तो जाना पड़ेगा जेल, इस राज्य में लागू हुआ ये सख्त नियम
इस संबंध में सरकार ने अधिसूचना जारी की है. इसके मुताबिक, शव का राजनीतिक प्रदर्शन या विरोध करने पर 6 माह से 5 वर्ष तक की कैद और जुर्माने की सजा होगी.
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'पिताजी कहते थे आगे बढ़ो, लेकिन पीछे मुड़ कर देखना भी जरूरी है', राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया बड़ा संदेश
बुधवार को संविधान दिवस के मौके पर सुप्रीम कोर्ट में आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, CJI जस्टिस सूर्यकांत सहित कई अन्य गणमान्य शामिल हुए. इस दौरान संविधान पर गंभीर चर्चा हुई.
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New Labour Code: वर्क-लाइफ बैलेंस, सोशल सिक्योरिटी और छुट्टियां... आपके जीवन में कितना कुछ बदल जाएगा?
New Labour Code: सरकार ने नए लेबर कोड के जरिए ऐसा बड़ा बदलाव लाने की कोशिश की है, जिससे कर्मचारियों की दुनिया पूरी तरह बदल सकती है.
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आउटर नॉर्थ जिला बना दिल्ली का पहला जिला, जहां नए कानून BNSS का हुआ इन-एब्सेंटिया इस्तेमाल
दिल्ली पुलिस के लिए यह पल खास है. इस उपलब्धि में जज निशा सहाय सक्सेना, प्रभावी बहस करने वाले पहले पब्लिक प्रोसिक्यूटर गिरीश गिरी, और केस को मज़बूती से पेश करने वाले इंस्पेक्टर सुधीर राठी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.
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PF बढ़ेगा तो घट जाएगी इन-हैंड सैलरी, New Labour Code में फायदा या नुकसान? कोई नहीं समझाएगा ये नया कैलकुलेशन
New labour Code PF and Salary Calculator: नए लेबर कोड में कंपनी को कुल भत्ते वगैरह टोटल CTC के 50% से ज्यादा नहीं हो सकती, बेसिक सैलरी का हिस्सा 50% रखना होगा. कैलकुलेशन भी इसी आधार पर होगा.
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New Gratuity Rules: अब 1 साल की नौकरी पर भी ग्रेच्युटी! पर मिलेगी कितनी, उसका फॉर्मूला भी जान लीजिए
मान लीजिए आपने नवंबर 2020 में कोई नौकरी ज्वाइन की थी और नवंबर 20025 में रिजाइन किया. आपकी अंतिम सैलरी 1 लाख रुपये थी, जिसमें बेसिक सैलरी 50,000 रुपये थी. ऐसे में आपकी ग्रेच्युटी होगी: 1,44,230 रुपये.
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2020 में मिल चुकी थी लेबर कोड को संसद की मंजूरी, फिर लागू होने में क्यों लगा पांच साल, पढ़ें हर एक बात
नए लेबर कोड में 50 करोड़ से अधिक संगठित, असंगठित तथा स्व-नियोजित कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा आदि का प्रावधान किया गया है.
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मनरेगा पर आए नए बिल पर क्यों मचा है बवाल? एकजुट विपक्ष का हल्लाबोल, सरकार ने कही ये बात
केंद्र सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA) की जगह लाए "विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB–G Ram G) का बिल लेकर आई है. जिसका विपक्षी दल के नेता भरसक विरोध कर रहे हैं.
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सबका बीमा, सबकी रक्षा: सस्ती पॉलिसी, ज्यादा कवरेज! मोदी सरकार के नए इंश्योरेंस बिल से आपको क्या 10 बड़े फायदे होंगे?
New Insurance Bill Benefits: कहा जा रहा है कि आम ग्राहक को अब ज्यादा प्रीमियम चुकाने की जरूरत नहीं होगी और वह किफायती दामों पर बेहतर कवरेज वाली पॉलिसी खरीद पाएगा, जिससे बीमा अब महंगा सौदा नहीं रह जाएगा.
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इंश्योरेंस सेक्टर में बड़े बदलाव की तैयारी: आज लोकसभा में पेश होगा Sabka Bima Bil, पॉलिसी सस्ती होने की उम्मीद
Sabka Bima Sabki Raksha Bill 2025: अगर यह बिल संसद से पास हो जाता है तो दुनिया की बड़ी इंश्योरेंस कंपनियां भारत में ज्यादा निवेश कर सकेंगी. इससे इंश्योरेंस मार्केट में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और पॉलिसी के प्रीमियम ज्यादा कॉम्पिटेटिव और सस्ते हो सकते हैं.
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वीबी जी राम जी, शांति...मोदी सरकार के नए बिलों के दिलचस्प नाम
लोकसभा में पेश होने वाले नए बिलों के नाम इस बार खासे दिलचस्प हैं. ‘सबका बीमा, सबकी रक्षा’ से लेकर ‘VB G Ram G’ और ‘शांति’ तक, मोदी सरकार ने कानूनों में ब्रांडिंग और राजनीतिक संदेश का अनोखा मेल दिखाया है. इन नामों में 2047 तक विकसित भारत बनाने का विज़न साफ झलकता है.
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New Labour Codes: सिर्फ 4 दिन काम और 3 दिन की छुट्टी! क्या भारत में लागू होगा 4-डे वर्क वीक? हर कर्मचारी को जानना है जरूरी
New Labour Law: सरकार ने 21 नवंबर 2025 को 29 पुराने लेबर कानूनों को खत्म कर चार नए लेबर कोड्स लागू किए हैं. इनका मकसद कर्मचारियों के अधिकारों को आसान और मजबूत बनाना है.
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फायदे की बात! सरकार ने पेश किया नया इंश्योरेंस बिल, आम जनता को होगा फायदा, जानें यहां
Insurance Laws: पिछले कई साल से जारी जद्दोजहद और स्टेकहोल्डर्स के साथ सलाह मशवरे के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (Foreign Direct Investment) 74% से बढ़ाकर 100% करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी.
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दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की अब नहीं चलेगी मनमानी, फीस को लेकर नया कानून लागू; पढ़ें क्या बदला
इस कानून के लागू होने से अभिभावकों की वर्षों पुरानी समस्याओं का समाधान होगा और स्कूलों की निगरानी मजबूत होगी. जो भी स्कूल नियमों का पालन नहीं करें उनके खिलाफ एक्शन तक हो सकता है.
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सैलरी घटने की टेंशन खत्म! न्यू लेबर कोड से कर्मचारियों की टेक-होम सैलरी पर कोई असर नहीं, सरकार ने किया साफ
New Labour Codes: सरकार ने साफ कर दिया है कि नए लेबर कोड के चलते कर्मचारियों की टेक होम सैलरी नहीं घटेगी.PF कटौती में बदलाव तभी आएगा जब कर्मचारी खुद ज्यादा PF कॉन्ट्रीब्यूशन देने को तैयार हों या सरकार PF की लिमिट बढ़ाए जिससे रिटायरमेंट सेविंग ज्यादा हो सके.
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शव के साथ सड़क जामकर किया प्रदर्शन तो जाना पड़ेगा जेल, इस राज्य में लागू हुआ ये सख्त नियम
इस संबंध में सरकार ने अधिसूचना जारी की है. इसके मुताबिक, शव का राजनीतिक प्रदर्शन या विरोध करने पर 6 माह से 5 वर्ष तक की कैद और जुर्माने की सजा होगी.
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'पिताजी कहते थे आगे बढ़ो, लेकिन पीछे मुड़ कर देखना भी जरूरी है', राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया बड़ा संदेश
बुधवार को संविधान दिवस के मौके पर सुप्रीम कोर्ट में आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, CJI जस्टिस सूर्यकांत सहित कई अन्य गणमान्य शामिल हुए. इस दौरान संविधान पर गंभीर चर्चा हुई.
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New Labour Code: वर्क-लाइफ बैलेंस, सोशल सिक्योरिटी और छुट्टियां... आपके जीवन में कितना कुछ बदल जाएगा?
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आउटर नॉर्थ जिला बना दिल्ली का पहला जिला, जहां नए कानून BNSS का हुआ इन-एब्सेंटिया इस्तेमाल
दिल्ली पुलिस के लिए यह पल खास है. इस उपलब्धि में जज निशा सहाय सक्सेना, प्रभावी बहस करने वाले पहले पब्लिक प्रोसिक्यूटर गिरीश गिरी, और केस को मज़बूती से पेश करने वाले इंस्पेक्टर सुधीर राठी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.
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PF बढ़ेगा तो घट जाएगी इन-हैंड सैलरी, New Labour Code में फायदा या नुकसान? कोई नहीं समझाएगा ये नया कैलकुलेशन
New labour Code PF and Salary Calculator: नए लेबर कोड में कंपनी को कुल भत्ते वगैरह टोटल CTC के 50% से ज्यादा नहीं हो सकती, बेसिक सैलरी का हिस्सा 50% रखना होगा. कैलकुलेशन भी इसी आधार पर होगा.
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New Gratuity Rules: अब 1 साल की नौकरी पर भी ग्रेच्युटी! पर मिलेगी कितनी, उसका फॉर्मूला भी जान लीजिए
मान लीजिए आपने नवंबर 2020 में कोई नौकरी ज्वाइन की थी और नवंबर 20025 में रिजाइन किया. आपकी अंतिम सैलरी 1 लाख रुपये थी, जिसमें बेसिक सैलरी 50,000 रुपये थी. ऐसे में आपकी ग्रेच्युटी होगी: 1,44,230 रुपये.
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2020 में मिल चुकी थी लेबर कोड को संसद की मंजूरी, फिर लागू होने में क्यों लगा पांच साल, पढ़ें हर एक बात
नए लेबर कोड में 50 करोड़ से अधिक संगठित, असंगठित तथा स्व-नियोजित कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा आदि का प्रावधान किया गया है.
