New Law For CBI: केंद्र सरकार की चली तो सीबीआई को राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा से जुड़े मामलों में जांच के लिए राज्यों की अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी । कार्मिक और न्याय मंत्रालय से जुड़ी संसदीय समिति ने सरकार से इस मामले में एक अलग क़ानून बनाने की सिफ़ारिश की है । समिति ने सीबीआई में सीधे नियुक्ति करने की भी सिफ़ारिश की है ।