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VIDEO: शत्रुघ्न सिन्हा की इस बात को सुन चौंके दामाद जहीर इकबाल, सोनाक्षी सिन्हा के सामने बोले- मुझे लगा यह फैमिली...
The Great Indian Kapil Show Episode New Promo: न्यूलीवेड्स सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल अपनी फैमिली यानी पिता और दिग्गज एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा और उनकी पत्नी पूनम सिन्हा के साथ नेटफ्लिक्स शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो के अपकमिंग एपिसोड में नजर आने वाले हैं.
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CLAT 2025 परीक्षा 1 दिसंबर से, कुल प्रश्नों की संख्या घटी, अब देने होंगे 120 प्रश्नों के जवाब
CLAT 2025: क्लैट परीक्षा का आयोजन 1 दिसंबर को किया जाना है. न्यू पैटर्न के हिसाब से इस बार क्लैट 2025 परीक्षा में कुल प्रश्नों की संख्या घटा दी गई है. अब परीक्षा में 150 प्रश्न नहीं होंगे.
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इंटरनेट और सोशल मीडिया पर नए कानून बनाना बेहद ज़रूरी : अश्विनी वैष्णव के बयान पर पवन दुग्गल
पवन दुग्गल बोले कि चीन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने के लिए नया कानून बनाया है. अभी भारत में जो कानून है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सही तरीके से रेगुलेट करने के लिए पर्याप्त नहीं है.
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पहले शरमाई, फिर किया मना, फिर ताई, चाची, मामी के सामने नई दुल्हन ने किया ऐसा डांस लोग भूले सपना चौधरी, बोले- हरियाणा की स्टार
दुल्हन का वीडियो को देख ऐसा लग रहा है यहां घर की महिलाएं नई बहू का स्वागत कर रही हैं. दूल्हे की बहन, चाचियां और मौसियां पहले तो दुल्हन को थोड़ा सा थिरकने के लिए जोर देती हैं, लेकिन जब बहू अपने फॉर्म में आती है और फुल बॉलीवुड स्टाइल में डांस शुरू करती हैं.
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"गहन शोध करें" : नये आपराधिक कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट
Supreme Court Decision : नये आपराधिक कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रुख साफ कर दिया है कि अगर ठोस प्रमाण लेकर कोई याचिका दायर करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसका परीक्षण कर सकता है. जानिए और क्या कहा...
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श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद सहित इन महत्वपूर्ण मामलों की आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
Supreme Court Today Hearings : सुप्रीम कोर्ट में आज नये आपराधिक कानूनों से लेकर बुलडोजर, दिल्ली शराब घोटाला और कोलकाता रेप मर्डर केस मामले की भी सुनवाई होनी है...
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LEGAL EXPLAINER: असम, हिमाचल और उत्तराखंड के नए क़ानून और UCC
संविधान के अनुच्छेद-44 के तहत यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड को पारित करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया, लेकिन इससे जुड़े नियम अभी लागू नहीं हुए. मुस्लिम शादियों के रजिस्ट्रेशन को ज़रूरी बनाने के लिए असम का नया क़ानून, लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 से 21 करने के लिए हिमाचल प्रदेश का प्रस्तावित क़ानून, इन सभी क़ानूनों पर बहस से देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में सहमति का माहौल बढ़ेगा. इन मामलों से जुड़े 9 क़ानूनी पहलुओं को समझना ज़रूरी है...
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बिहार सरकार ने नीलगाय और जंगली सूअर को मारने की अनुमति दी
राज्य के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रेम कुमार और कृषि मंत्री मंगल पांडे की अध्यक्षता में हुई संयुक्त बैठक के दौरान राज्य में ‘घोड़परास’ नाम से मशहूर नीलगायों और जंगली सूअरों को मारने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया.
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क्या तिब्बत पर चीन का दावा हुआ कमजोर? निर्वासित PM अमेरिका के किस कानून से खुश
China Claim On Tibet : तिब्बत को लेकर क्या दुनिया की सोच बदल रही है? चीन का दावा क्या कमजोर साबित हुआ है? अमेरिका के नये कानून से कितने बदलेंगे हालात...इस रिपोर्ट से जानें
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उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नए आपराधिक कानूनों के बारे में चिदंबरम की टिप्पणी की आलोचना की
उपराष्ट्रपति ने यहां भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईएसटी) के 12वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा, “क्या संसद में हम अकुशल लोग हैं? यह संसद की सूझ-बूझ का अपमान है, जिसके लिए कोई माफी नहीं है...मेरे पास ऐसी सोच और एक सांसद को अकुशल कहे जाने की निंदा करने के लिए शब्द नहीं हैं.”
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Explainer: BNS की धारा 69 के तहत ब्रेकअप होने पर पुरुष को क्यों जाना पड़ सकता है जेल?
देश में आपराधिक मामलों के लिए हाल ही में भारतीय न्याय संहिता (BNS) लागू की गई है. इसने भारतीय दंड संहिता 1860 का स्थान लिया है. बीएनएस से आपराधिक दंड प्रक्रिया में कई बदलाव आ गए हैं. इस संहिता में शामिल धारा 69 (Section 69) को लेकर विशेषज्ञ चिंतित हैं, क्योंकि इसका दुरुपयोग किए जाने की आशंका है. इस बारे में तर्क दिया जा रहा है कि अदालत में शादी करने के इरादे को साबित करना मुश्किल होगा.
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नए आपराधिक कानून के तहत देशभर में अलग-अलग राज्यों में कब-कब दर्ज हुई पहली FIR, देखें लिस्ट
पहले आईपीएस, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट होते थे लेकिन अब इन धाराओं को खत्म कर दिया है और इनकी जगह भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) ने ले ली है.
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नए कानून में कितने दिन की रिमांड और हिरासत, जान लीजिए हर एक बात
अमित शाह ने कहा कि नए कानूनों (New Criminal Law) से "सजा के बजाय न्याय" और "देरी के बजाय तुरंत सुनवाई" सुनिश्चित होगी. उन्होंने कहा कि FIR दर्ज होने के तीन साल के भीतर "सर्वोच्च न्यायालय के स्तर तक" न्याय दिया जाएगा.
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FIR से इनकार नहीं कर पाएगा थानेदार , एक्सपर्ट से आसान भाषा में समझिए नया कानून
सिद्धार्थ लूथरा ने बताया कि पहले ऐसा होता था कि क्राइम जिस जगह पर हुआ है हमें वहीं केस दर्ज करवाना पड़ता था. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. अब आप किसी दूसरे जगह भी एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं और वो फिर उस क्षेत्र में ट्रांसफर हो जाएगा.
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आज से लागू 3 नए आपराधिक कानूनों में क्या-क्या, अमित शाह ने डिटेल में बताया, पढ़ें
अमित शाह ने कहा, "राजद्रोह को हमने जड़ से समाप्त कर दिया है. पहले सरकार के खिलाफ बयान देना गुनाह था. ये कानून सबसे आधुनिक न्याय प्रणाली का सृजन करेगी".
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बिहार सरकार ने नीलगाय और जंगली सूअर को मारने की अनुमति दी
राज्य के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रेम कुमार और कृषि मंत्री मंगल पांडे की अध्यक्षता में हुई संयुक्त बैठक के दौरान राज्य में ‘घोड़परास’ नाम से मशहूर नीलगायों और जंगली सूअरों को मारने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया.
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क्या तिब्बत पर चीन का दावा हुआ कमजोर? निर्वासित PM अमेरिका के किस कानून से खुश
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उपराष्ट्रपति ने यहां भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईएसटी) के 12वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा, “क्या संसद में हम अकुशल लोग हैं? यह संसद की सूझ-बूझ का अपमान है, जिसके लिए कोई माफी नहीं है...मेरे पास ऐसी सोच और एक सांसद को अकुशल कहे जाने की निंदा करने के लिए शब्द नहीं हैं.”
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Explainer: BNS की धारा 69 के तहत ब्रेकअप होने पर पुरुष को क्यों जाना पड़ सकता है जेल?
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अमित शाह ने कहा कि नए कानूनों (New Criminal Law) से "सजा के बजाय न्याय" और "देरी के बजाय तुरंत सुनवाई" सुनिश्चित होगी. उन्होंने कहा कि FIR दर्ज होने के तीन साल के भीतर "सर्वोच्च न्यायालय के स्तर तक" न्याय दिया जाएगा.
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FIR से इनकार नहीं कर पाएगा थानेदार , एक्सपर्ट से आसान भाषा में समझिए नया कानून
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आज से लागू 3 नए आपराधिक कानूनों में क्या-क्या, अमित शाह ने डिटेल में बताया, पढ़ें
अमित शाह ने कहा, "राजद्रोह को हमने जड़ से समाप्त कर दिया है. पहले सरकार के खिलाफ बयान देना गुनाह था. ये कानून सबसे आधुनिक न्याय प्रणाली का सृजन करेगी".
