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  पासवान परिवार संपत्ति विवादः बड़ी मां से मिलने के बाद चाचा-चाची पर बरसे चिराग, कहा- माकूल जवाब मिलेगा

  रामविलास पासवान परिवार के संपत्ति विवाद का मामला पिछले सप्ताह सामने आया था. अब इस मामले में शनिवार को पैतृक घर पहुंचे चिराग पासवान ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है.

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  36 साल उम्र, तीसरी बार सांसद... कौन हैं राम मोहन नायडू, जो बने हैं मोदी सरकार में सबसे कम उम्र के मंत्री

  PM Modi New Cabinet: सिर्फ 36 साल के राम मोहन नायडू का टीडीपी में कद बेहद बड़ा है. वह आंध्र प्रदेश की श्रीकाकुलम सीट से तीसरी बार सांसद चुनकर आए हैं.

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  लोकसभा चुनाव 2024: भाजपा ने राहुल गांधी से बहस के लिए इस दलित नेता का नाम किया आगे

  भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रमुख तेजस्वी सूर्या ने राहुल गांधी को एक पत्र लिखा है. उन्होंने लिखा है कि अभिनव प्रकाश पासी (एससी) समुदाय के एक युवा और शिक्षित नेता हैं. उनके समुदाय की संख्या रायबरेली में लगभग 30 फीसदी है.यह एक राजनीतिक वंशज और एक आम युवा के बीच एक समृद्ध बहस होगी.

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  "क्या प्रधानमंत्री हैं सहमत...": सार्वजनिक मंच पर बहस के लिए आमंत्रण पर बोले राहुल गांधी

  Lok Sabha Elections 2024: कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा था कि, लोकसभा चुनावों पर सार्वजनिक बहस (Public Debate) में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) का मुकाबला करने के लिए वे 100 फीसदी तैयार हैं. इसके एक दिन बाद उन्होंने दो पूर्व जज और एक वरिष्ठ पत्रकार के एक पत्र का औपचारिक रूप से जवाब दिया है. इस पत्र के जरिए राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी को ऐसे आयोजन का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया गया है.

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  Ram Pothineni की 'द वॉरियर' से बॉलीवुड में हड़कंप, रिकॉर्ड कीमत में बिके हैं हिंदी डबिंग के राइट्स

  'द वॉरियर' के निर्माताओं ने हाल ही में फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज किया था. पोस्टर में राम पोथिनेनी को एक पुलिस अधिकारी के रूप में एक महत्वपूर्ण मिशन पर पुलिस की टीम के साथ दिखाया गया है.

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  पेगासस मामले पर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को करेगा सुनवाई, CJI की बेंच के समक्ष होगा मामला

  सुप्रीम कोर्ट की दो न्यायाधीशों की खंडपीठ गुरुवार को पेगासस घोटाले (Pegasus Scandal) की विशेष जांच के अनुरोध वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि विपक्षी नेताओं, पत्रकारों और अन्य लोगों की इजरायली स्पाइवेयर द्वारा जासूसी करवाए गए हैं. ये याचिकाएं वरिष्ठ पत्रकार एन राम, सीपीएम नेता जॉन ब्रिटास और अधिवक्ता एमएल शर्मा ने दायर की हैं.

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  SC ने प्रशांत भूषण, एन राम और शौरी को अवमानना कानून पर याचिका वापस लेने की दी इजाजत

  याचिकाकर्ताओं की ओर से राजीव धवन ने कहा कि ये मामला महत्वपूर्ण है लेकिन अदालत के पास मामले लंबित हैं इसलिए ये उसमें उलझ सकता है. याचिकाकर्ताओं का कहना था कि अधिनियम असंवैधानिक है और संविधान की मूल संरचना के खिलाफ है. यह संविधान द्वारा प्रदत्त बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है.

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  1528 से लेकर 5 अगस्त 2020 तक अयोध्या को लेकर क्या-क्या हुआ, पढ़ें पूरी टाइमलाइन

  अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए आज भूमिपूजन सहित कई कार्यक्रम हैं. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अलावा तमाम बडे राजनेता और साधु संतों सहित 175 आमंत्रित लोग इस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बनेंगे. पीएम मोदी सुबह 11:30 बजे से लेकर करीब 3 घंटे तक अयोध्या में रहेंगे. स्थानीय लोगों का कहना है कि जो अयोध्या शहर पता नहीं कितने सालों तक विवाद का केंद्र बना रहा आज उसे पहली बार इतनी खूबसूरती सजाया गया है. अयोध्या सालों तक विवाद का केंद्र रही है. करीब 100 साल से ज्यादा तक कानूनी और राजनीतिक लड़ाई के बाद आखिरकार रामलला के लिए आज राम मंदिर निर्माण का काम शुरू कर दिया जाएगा. बीते साल 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने इसका फैसला सुनाया था. सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा था कि सुन्नी वक्फ बोर्ड इस विवादित जमीन पर अपना मालिकान हक साबित नहीं कर पाया है. वहीं पुरातत्व विभाग की ओर से दी गई रिपोर्ट में भी वहां मंदिर होने के प्रमाण पेश किए गए हैं. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी यह कहा कि पुरातत्व विभाग ये बात नहीं बता पाया है कि क्या वहां पर किसी मंदिर को गिराकर मस्जिद बनाई गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा मुस्लिम पक्ष को विवादित स्थल से दूर 5 एकड़ जमीन मस्जिद बनाने के लिए देने का भी आदेश दिया.

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  अरुण शौरी, प्रशांत भूषण और एन राम ने अवमानना के प्रावधान को दी चुनौती

  याचिकाकर्ताओं का कहना है कि अधिनियम असंवैधानिक है और संविधान की मूल संरचना के खिलाफ है. उनके अनुसार ये संविधान द्वारा प्रदत्त बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है. याचिका में कहा गया है कि शीर्ष अदालत अदालत की अवमानना ​​अधिनियम 1971 के कुछ प्रावधानों को रद्द कर दे. याचिका में तर्क दिया गया है कि लागू उप-धारा असंवैधानिक है क्योंकि यह संविधान के प्रस्तावना मूल्यों और बुनियादी विशेषताओं के साथ असंगत है. 

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  वायुसेना की गलती से मारे गए पायलट वीरता पदकों से सम्मानित

  कमांड एवं नियंत्रण की असफलता की वजह से 27 फरवरी की सुबह कश्मीर के बडगाम में भारतीय वायुसेना की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल ने एमआई17 विमान को मार गिराया था. यह घटना उस समय हुई थी जब पाकिस्तान के बालाकोट में जैश-ए मोहम्मद के आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर पर भारतीय वायुसेना के हमले के एक दिन बाद नौशेरा में भारतीय एवं पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों में संघर्ष चल रहा था.

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  रफ़ाल विमान सौदे में नियम ताक़ पर रखे गए?

  रफाल मामले की कहानी 360 डिग्री घूम कर फिर से वहीं पहुंच गई है. क्या ऐसा सुना था आपने कि पहले प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में रक्षा मामले की मंत्रिमंडल समिति जिन शर्तों के साथ डील को पास करे, उसके कुछ दिनों बाद रक्षा मंत्रालय की समिति उन शर्तों को हटा दे.

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  राफेल सौदे को अंतिम रूप देने वाले वार्ताकार दल के अध्यक्ष ने लीक नोट के दावों पर कही यह बात

  राफेल विमान सौदे को अंतिम रूप प्रदान करने वाले वार्ताकार दल के अध्यक्ष एयर मार्शल (सेवानिवृत्त) एस.बी.पी. सिन्हा ने शुक्रवार को विवादित नोट लीक होने की बात से इनकार किया.

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  रफाल का एक और सच हुआ बाहर

  इस नोटिंग में रक्षा सचिव इस बात पर एतराज़ ज़ाहिर करते हैं कि अगर प्रधानमंत्री कार्यालय को भरोसा नहीं है तो वह डील के लिए अपनी कोई नई व्यवस्था बना ले. जाहिर है जो कमेटी कई साल से काम कर रही है, अचानक उसे बताए बगैर या भंग किए बगैर प्रधानमंत्री कार्यालय सक्रिय हो जाए तो किसी को भी बुरा लगेगा.

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  राफेल पर बवाल : एन राम ने NDTV से कहा- सरकार ने अहम जानकारी कोर्ट को नहीं दी

  राफेल सौदे को लेकर शुक्रवार क 'द हिंदू' में छपी एक खबर को लेकर संसद से सड़क तक माहौल गर्म रहा. ख़बर के मुताबिक राफ़ेल को लेकर पीएमओ अलग से सौदेबाज़ी कर रहा था जिस पर रक्षा मंत्रालय ने कड़ा ऐतराज़ जताया था. इस मामले को लेकर राहुल गांधी ने सीधे पीएम पर निशाना साधा जबकि रक्षा मंत्री संसद और बाहर इस आरोप को गलत बताती रहीं.

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  झूठ के आसमान में रफाल की कीमतों का उड़ता सच- हिन्दू की रिपोर्ट

  मोदी सरकार का तर्क रहता है कि भारत और फ्रांस के बीच जो करार हुआ है उसकी गोपनीयता की शर्तों के कारण कीमत नहीं बता सकते. मगर उस करार में कहा गया है कि गोपनीयता की शर्तें रक्षा से संबंधित बातों तक ही सीमित हैं. यानी कीमत बताई जा सकती है. कीमत क्लासिफाइड सूचना नहीं है. विवाद से पहले जब डील हुई थी तब सेना और सिविल अधिकारियों ने मीडिया को ब्रीफ किया था और बकायदा कीमत बताई थी.