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  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने MSMEs को दिया बड़ा तोहफा, म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम शुरू

  केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने मुंबई में योजना के तहत पात्र एमएसएमई को स्वीकृति पत्र भी वितरित किए.इस योजना से एमएसएमई के लिए ऋण की आसान उपलब्धता की सुविधा मिलने और भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.

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  Budget 2025: कृषि, MSMEs, महिलाओं पर वित्त मंत्री का फोकस, बिहार को मिले कई सौगात

  Budget for 2025-26: वित्त मंत्री ने कहा है कि यह बजट गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी शक्ति पर फोकस रहेगा. उन्होंने कहा कि छह क्षेत्रों में ये बजट परिवर्तनकारी सुधार करेगा.

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  मैन्युफैक्चरिंग MSMEs के लिए बड़ी राहत, सरकार ने म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम को दी मंजूरी

  वित्त मंत्रालय के मुताबिक, राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) इस योजना के तहत पात्र एमएसएमई को मिले 100 करोड़ रुपये तक के लोन पर 60 प्रतिशत तक गारंटी कवरेज देगी.

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  सरकार MSME के लिए जल्द आएगी नई लोन गारंटी योजना, 100 करोड़ तक का मिलेगा कर्ज

  MSME Loan Scheme 2025: वित्त मंत्री ने 2024-25 के बजट में बताया था कि यह योजना एमएसएमई को मशीनरी और उपकरण खरीदने के लिए बिना गारंटी के टर्म लोन की सुविधा प्रदान करेगी. इस योजना के तहत हर आवेदक को 100 करोड़ रुपये तक की गारंटी का कवर दिया जाएगा, जबकि लोन की राशि इससे अधिक भी हो सकती है.

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  2047 तक 'विकसित भारत' का लक्ष्य हासिल करने के लिए MSME की सफलता जरूरी : NDTV एमर्जिंग बिज़नेस कॉन्क्लेव में बोले डॉ.अरविंद पनगढ़िया

  NDTV EMERGING BUSINESS CONCLAVE: 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, डॉ. अरविंद पनगढ़िया ने कहा कि भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने की इस चुनौती में MSME क्षेत्र की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता. इसके लिए न केवल सरकार को बल्कि उद्योग जगत और समाज को भी सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है.

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  5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनाॉमी का लक्ष्य हासिल करने में MSME का बड़ा योगदान, युवाओं को मिल रहा रोजगार: जीतन राम मांझी

  NDTV इमर्जिंग बिजनेस कॉन्क्लेव में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि जिस देश का एक्सपोर्ट ज्यादा होता है उस देश को समृद्द माना जाता है. एक्सपोर्ट में MSME सेक्टर का 45.73 प्रतिशत योगदान है. ऐसे में 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मैनुफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट में सहयोग के माध्यम से हम इसे आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं.

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  AI और टेक्नोलॉजी की बढ़ती डिमांड के बीच स्किल डेवलपमेंट को लेकर क्या है सरकार का प्लान? जयंत चौधरी ने कही ये बात

  NDTV EMERGING BUSINESS CONCLAVE: जयंत चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हर मंच हर अवसर पर नौजवानों के लिए सोचते भी हैं और बोलते भी हैं.उनका विजन प्रेरणादयक है. प्रधानमंत्री मोदी देश के नौजवानों के लिए बंद हर दरवाजे को खोल रहे हैं .आज भारत सरकार डीप टेक्नोलॉजी के लिए एक स्टार्टअप पॉलिसी बना रही है. 

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  भारत में MSME में महिलाओं की तेज़ी से बढ़ रही भागीदारी, टियर 2-3 शहरों में स्टार्टअप की संख्या में उछाल

  KPMG इन इंडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि देश भर में 1,000 से अधिक इनक्यूबेटर रिसोर्स, मेंटरशिप और फंडिंग तक पहुंच की सुविधा प्रदान कर रहे हैं.

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  भारतीय MSME सेक्टर ने 15 महीने में 10 करोड़ रोजगार के बनाए अवसर

  बजट के दौरान वित्त मंत्री ने कहा था कि एमएसएमई के लिए मशीनरी और उपकरणों की खरीद के लिए बिना कुछ गिरवी रखे और बिना गारंटी के टर्म लोन की सुविधा के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी. यह गारंटी फंड 100 करोड़ रुपये तक की गारंटी प्रदान करेगा.

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  मंत्रिमंडल जल्द ही MSME के लिए 100 करोड़ रुपये की ऋण गारंटी योजना पर फैसला करेगा: सीतारमण

  केंद्रीय वित्त मंत्री ने यहां राष्ट्रीय एमएसएमई क्लस्टर संपर्क कार्यक्रम’ में कहा, ‘‘100 करोड़ रुपये की ऋण गारंटी योजना जल्द ही मंत्रिमंडल के समक्ष रखी जाएगी.

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  UPI के बाद RBI लाने जा रहा ULI, अब लोन मिलना होगा काफी आसान, जानें ये कैसे करेगा काम

  आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने  कहा कि ग्राहक के वित्तीय और गैर-वित्तीय ब्योरे तक पहुंच को डिजिटल बनाकर यूएलआई से विभिन्न क्षेत्रों खासकर कृषि और एमएसएमई के लिए कर्ज की बड़ी अधूरी मांग को पूरा करने की उम्मीद है. 

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  बजट पर इंडस्ट्री एक्सपर्ट की राय: MSME को बूस्ट से इंडस्ट्रियों को भी तो फायदा होगा

  केंट RO के सीएमडी महेश गुप्ता ने कहा कि बजट बहुत अच्छा है. इंडस्ट्री इसका स्वागत कर रही है. हरेक के हाथ में कुछ ना कुछ इससे आएगा. रोजगार सृजन की दृष्टि से भी ये बजट अहम है.

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  हर सेक्टर को बजट से खास उम्मीदें, नोए़डा में 20 हजार से ज्यादा एमएसएमई उद्यमी उत्साहित

  Budget 2024: नोएडा में एमएसएमई इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह नाहटा का कहना है कि एमएसएमई सेक्टर को सबसे ज्यादा दिक्कत बैंकों से होती है और वित्त मंत्रालय को इन बैंकों पर लगाम लगानी चाहिए. इसके इंटरेस्ट रेट को रेगुलराइज करना चाहिए.

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  बजट में छोटे निवेशकों और महिलाओं के लिए क्या हो सकता है खास? IMF की पूर्व अधिकारी प्राची मिश्रा ने समझाया

  IMF की पूर्व अधिकारी प्राची मिश्रा कहती हैं, "इस सर्वे ने लघु और मध्यम कुटीर उद्योग यानी MSME सेक्टर को कैसे बूस्ट करें, इसे भी हाइलाइट किया है. इसलिए ये जरूरी है कि हम अपनी नीतियों को कैसे बदलें, जिससे की MSME सेक्टर को बढ़ावा मिल सके."

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  सरकार को MSME सेक्टर में क्यों कम करना चाहिए कंट्रोल? नीलकंठ मिश्रा से समझें इकोनॉमिक सर्वे में क्या है खास

  Economic Survey: बजट 2024 से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 यानी इकोनॉमिक सर्वे पेश किया. सर्वे में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (GDP) 6.5 प्रतिशत से 7 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया गया है.