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बजट 2026: छोटे छोटे सुधारों से बड़े कदम उठाने का ऐलान, क्या सरकार कम कर पाएगी वित्तीय घाटा
सरकार ने बजट में वित्तीय घाटा जीडीपी का 4.3 फीसदी रखने का लक्ष्य रखा है. यह 2025-26 में 4.4 फीसदी था. इससे लगता है कि सरकार धीरे-धीरे घाटा कम करने की नीति पर चल रही है.सरकारी कर्ज जीडीपी के मुकाबले 56.1 फीसदी से घटकर 55.6 फीसदी होने का अनुमान है.
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दिल में लोकल, दिमाग में ग्लोबल... 2026-27 का बजट भारत को बनाएगा दुनिया का 'बॉस'
Union Budget 2026-27: इस बजट में लोकल स्तर से ग्लोबल लेवल पर देश की चमक को बढ़ाने पर खास ध्यान दिया गया. बजट में वित्त मंत्री ने ऐसे कई तोहफे दिए हैं, जिससे न सिर्फ लोकल स्तर पर देश को फायदा होगा, बल्कि उनके जरिए देश ग्लोबल स्तर पर तरक्की करेगा.
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Budget 2026: हेल्थ और इंफ्रा से लेकर डिफेंस तक, वित्त मंत्री के पिटारे से किस सेक्टर को क्या मिला?
Budget 2026 Updates: सरकार ने साफ कर दिया है कि उसका फोकस अब उन सेक्टरों पर है, जो न केवल अर्थव्यवस्था को रफ्तार देंगे बल्कि आम आदमी के लिए रोजगार और बेहतर सुविधाओं के नए रास्ते भी खोलेंगे.
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Union Budget 2026: टियर‑2 और टियर‑3 शहरों में नए टेक्सटाइल पार्क, MSME के लिए 12,000 करोड़ का पैकेज
सरकार ने बजट में MSME सेक्टर के लिए 10,000 करोड़ रुपये के SME ग्रोथ फंड और 2,000 करोड़ के अतिरिक्त टॉप‑अप का ऐलान किया. टेक्सटाइल पार्क, क्रेडिट गारंटी मज़बूत करने और छोटे उद्योगों को सस्ती पेशेवर सहायता देने की योजनाएं भी घोषित की गईं.
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EU–India FTA को जनता तक ले जाएगी बीजेपी, पीयूष गोयल करेंगे प्रवक्ताओं को ब्रीफ
सरकार और बीजेपी का मकसद है कि इस डील के फायदों को जनता के बीच ले जाया जाए और बताया जाए कि एक बहुत बड़ा बाजार भारत के लिए खुला है.
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IT सेक्टर से लेकर फुटवियर तक, इंडिया-EU महा डील से कहां-कहां आएगी नौकरियों की बहार
यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने इस समझौते पर मुहर लगाते हुए बड़ा ऐलान किया है कि इस डील से भारत में लाखों नए रोजगार पैदा होंगे. ऐसे में आइए जानते हैं, भारत-EU की नई डील से किस सेक्टर में रोजगार पैदा होंगे.
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Budget 2026: 'मेडिकल-शिक्षा का खर्च घटे तो बढ़ेगी ऑटो सेक्टर की रफ्तार', ASSOCHAM प्रेसिडेंट ने दिया सुझाव
Budget 2026: निर्मल मिंडा के अनुसार भारत के ऑटो सेक्टर में लगभग 50% हिस्सा मारुती, टोयोटा और हौंडा का है. जापानी कंपनियों के सप्लायर्स हमारी MSME यूनिट्स से जुड़ना चाहती हैं. वहीं दूसरी तरफ यूरोप और अमेरिका में डिमांड घट रही है. ये हमारे लिए क्षमता बढ़ाने का एक अच्छा मौका है.
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कचरा नहीं, खजाना है ये! गन्ने के वेस्ट से ऐसे खड़ा कर सकते हैं करोड़ों का ग्रीन बिजनेस, सरकार भी करेगी सपोर्ट
शुगरकेन (गन्ना) का पल्प वेस्ट आज इको-फ्रेंडली ट्रे और बॉक्स बनाने में इस्तेमाल किया जा रहा है. इनकी खास बात यह है कि ये ट्रे और बॉक्स पूरी तरह बायोडिग्रेडेबल होते हैं और सिर्फ 7 दिनों में मिट्टी में मिल जाते हैं.
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MP ने नीति आयोग के EPI में लगाई बड़ी छलांग; Top 10 में शामिल, CM ने कहा- 'चैलेंजर' से 'लीडर' बनेगा मध्य प्रदेश
NITI Aayog EPI 2024: मध्यप्रदेश ने हाल के वर्षों में निर्यात के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है. वित्तीय वर्ष 2020-21 में जहां प्रदेश का निर्यात 47,959 करोड़ रुपये था, वहीं वित्तीय वर्ष 2024-25 में यह बढ़कर 66,218 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है.
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India-US Trade Deal: भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड डील कब तक हो पाएगी? केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दिया जवाब
India-US Trade Deal: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पहले भी कई बार दोहराया है कि भारत किसी भी डेडलाइन के दबाव में आकर डील साइन नहीं करेगा. उन्होंने साफ कहा कि जब तक भारत के किसानों, मछुआरों और MSME सेक्टर के हितों की पूरी सेफ्टी नहीं मिल जाती, तब तक कोई भी समझौता नहीं होगा.
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CM मोहन यादव का बड़ा ऐलान; 100 एकड़ में बनेगा सतना का नया इंडस्ट्रियल पार्क, युवाओं को मिलेगा रोजगार
MP News: मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने अगले 5 सालों में राज्य का बजट दोगुना कर लगभग 7 लाख करोड़ करने का लक्ष्य रखा है. युवाओं को रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं. युवाओं को स्वरोजगार के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है. होटल व्यवसाय में राज्य सरकार ने 30 प्रतिशत की सब्सिडी का प्रावधान किया है.
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2025 में मोदी सरकार के बड़े फैसलों ने रखी मजबूत भारत की बुनियाद, देखें अर्थव्यवस्था की बदलती तस्वीर
टैक्स से लेकर श्रम कानून, MSME से परमाणु ऊर्जा तक- 2025 में मोदी सरकार के फैसलों ने कैसे बदली आम आदमी और उद्योग की तस्वीर? क्या 2025 को विकसित भारत 2047 की असली शुरुआत के तौर पर देखा जाएगा. देखें बदलावों का पूरा लेखा जोखा.
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CEPA Explained: भारत-ओमान फ्री ट्रेड डील पर ये रिपोर्ट पढ़ ली तो जल भुनेंगे पाकिस्तान जैसे देश, जानिए आपको क्या-क्या फायदे होंगे?
CEPA के तहत ओमान ने भारत के लिए बड़ा बाजार खोल दिया है. ओमान ने अपनी 98.08% टैरिफ लाइनों पर शून्य शुल्क (Zero Duty) की पेशकश की है. इससे भारत के 99.38% निर्यात को ओमान में ड्यूटी-फ्री पहुंच मिलेगी. अभी इन उत्पादों पर 5% से 100% तक आयात शुल्क लगता था.
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मोदी–ट्रंप बातचीत: क्यों ये कॉल मायने रखती है और क्या हैं इसके संकेत? 5 पॉइंट में समझें
ट्रंप और मोदी की बातचीत सिर्फ एक औपचारिक फोन कॉल नहीं थी, बल्कि आने वाले समय की बड़ी कूटनीतिक दिशा का साफ संकेत है. ट्रंप प्रशासन शुरू से ही कड़े टैरिफ, व्यापार संतुलन और अमेरिका फर्स्ट के एजेंडे पर चलता रहा है. तो भारत लगातार चाहता है कि टैरिफ की दीवारें कम हों, बाजार और निवेश के रास्ते खुलें और एक नई ट्रेड डील आगे बढ़े. ऐसे में ये समझिए कि यह बातचीत रणनीतिक, आर्थिक और भू-राजनीतिक- तीनों स्तरों पर क्यों बेहद अहम मानी जा रही है?
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5 साल में 1 करोड़ रोजगार का नीतीश का मास्टर प्लान, 3 नए विभाग बनाए, युवाओं को सीधा फायदा
नीतीश सरकार ने अगले पांच साल (2025-30) में कुल एक करोड़ रोजगार देने का लक्ष्य तय किया है. इसे पूरा करने के लिए एक विस्तृत रोडमैप भी जारी कर दिया गया है.
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बजट 2026: छोटे छोटे सुधारों से बड़े कदम उठाने का ऐलान, क्या सरकार कम कर पाएगी वित्तीय घाटा
सरकार ने बजट में वित्तीय घाटा जीडीपी का 4.3 फीसदी रखने का लक्ष्य रखा है. यह 2025-26 में 4.4 फीसदी था. इससे लगता है कि सरकार धीरे-धीरे घाटा कम करने की नीति पर चल रही है.सरकारी कर्ज जीडीपी के मुकाबले 56.1 फीसदी से घटकर 55.6 फीसदी होने का अनुमान है.
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दिल में लोकल, दिमाग में ग्लोबल... 2026-27 का बजट भारत को बनाएगा दुनिया का 'बॉस'
Union Budget 2026-27: इस बजट में लोकल स्तर से ग्लोबल लेवल पर देश की चमक को बढ़ाने पर खास ध्यान दिया गया. बजट में वित्त मंत्री ने ऐसे कई तोहफे दिए हैं, जिससे न सिर्फ लोकल स्तर पर देश को फायदा होगा, बल्कि उनके जरिए देश ग्लोबल स्तर पर तरक्की करेगा.
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Budget 2026: हेल्थ और इंफ्रा से लेकर डिफेंस तक, वित्त मंत्री के पिटारे से किस सेक्टर को क्या मिला?
Budget 2026 Updates: सरकार ने साफ कर दिया है कि उसका फोकस अब उन सेक्टरों पर है, जो न केवल अर्थव्यवस्था को रफ्तार देंगे बल्कि आम आदमी के लिए रोजगार और बेहतर सुविधाओं के नए रास्ते भी खोलेंगे.
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Union Budget 2026: टियर‑2 और टियर‑3 शहरों में नए टेक्सटाइल पार्क, MSME के लिए 12,000 करोड़ का पैकेज
सरकार ने बजट में MSME सेक्टर के लिए 10,000 करोड़ रुपये के SME ग्रोथ फंड और 2,000 करोड़ के अतिरिक्त टॉप‑अप का ऐलान किया. टेक्सटाइल पार्क, क्रेडिट गारंटी मज़बूत करने और छोटे उद्योगों को सस्ती पेशेवर सहायता देने की योजनाएं भी घोषित की गईं.
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EU–India FTA को जनता तक ले जाएगी बीजेपी, पीयूष गोयल करेंगे प्रवक्ताओं को ब्रीफ
सरकार और बीजेपी का मकसद है कि इस डील के फायदों को जनता के बीच ले जाया जाए और बताया जाए कि एक बहुत बड़ा बाजार भारत के लिए खुला है.
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यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने इस समझौते पर मुहर लगाते हुए बड़ा ऐलान किया है कि इस डील से भारत में लाखों नए रोजगार पैदा होंगे. ऐसे में आइए जानते हैं, भारत-EU की नई डील से किस सेक्टर में रोजगार पैदा होंगे.
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Budget 2026: 'मेडिकल-शिक्षा का खर्च घटे तो बढ़ेगी ऑटो सेक्टर की रफ्तार', ASSOCHAM प्रेसिडेंट ने दिया सुझाव
Budget 2026: निर्मल मिंडा के अनुसार भारत के ऑटो सेक्टर में लगभग 50% हिस्सा मारुती, टोयोटा और हौंडा का है. जापानी कंपनियों के सप्लायर्स हमारी MSME यूनिट्स से जुड़ना चाहती हैं. वहीं दूसरी तरफ यूरोप और अमेरिका में डिमांड घट रही है. ये हमारे लिए क्षमता बढ़ाने का एक अच्छा मौका है.
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कचरा नहीं, खजाना है ये! गन्ने के वेस्ट से ऐसे खड़ा कर सकते हैं करोड़ों का ग्रीन बिजनेस, सरकार भी करेगी सपोर्ट
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MP ने नीति आयोग के EPI में लगाई बड़ी छलांग; Top 10 में शामिल, CM ने कहा- 'चैलेंजर' से 'लीडर' बनेगा मध्य प्रदेश
NITI Aayog EPI 2024: मध्यप्रदेश ने हाल के वर्षों में निर्यात के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है. वित्तीय वर्ष 2020-21 में जहां प्रदेश का निर्यात 47,959 करोड़ रुपये था, वहीं वित्तीय वर्ष 2024-25 में यह बढ़कर 66,218 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है.
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India-US Trade Deal: भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड डील कब तक हो पाएगी? केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दिया जवाब
India-US Trade Deal: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पहले भी कई बार दोहराया है कि भारत किसी भी डेडलाइन के दबाव में आकर डील साइन नहीं करेगा. उन्होंने साफ कहा कि जब तक भारत के किसानों, मछुआरों और MSME सेक्टर के हितों की पूरी सेफ्टी नहीं मिल जाती, तब तक कोई भी समझौता नहीं होगा.
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CM मोहन यादव का बड़ा ऐलान; 100 एकड़ में बनेगा सतना का नया इंडस्ट्रियल पार्क, युवाओं को मिलेगा रोजगार
MP News: मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने अगले 5 सालों में राज्य का बजट दोगुना कर लगभग 7 लाख करोड़ करने का लक्ष्य रखा है. युवाओं को रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं. युवाओं को स्वरोजगार के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है. होटल व्यवसाय में राज्य सरकार ने 30 प्रतिशत की सब्सिडी का प्रावधान किया है.
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2025 में मोदी सरकार के बड़े फैसलों ने रखी मजबूत भारत की बुनियाद, देखें अर्थव्यवस्था की बदलती तस्वीर
टैक्स से लेकर श्रम कानून, MSME से परमाणु ऊर्जा तक- 2025 में मोदी सरकार के फैसलों ने कैसे बदली आम आदमी और उद्योग की तस्वीर? क्या 2025 को विकसित भारत 2047 की असली शुरुआत के तौर पर देखा जाएगा. देखें बदलावों का पूरा लेखा जोखा.
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CEPA Explained: भारत-ओमान फ्री ट्रेड डील पर ये रिपोर्ट पढ़ ली तो जल भुनेंगे पाकिस्तान जैसे देश, जानिए आपको क्या-क्या फायदे होंगे?
CEPA के तहत ओमान ने भारत के लिए बड़ा बाजार खोल दिया है. ओमान ने अपनी 98.08% टैरिफ लाइनों पर शून्य शुल्क (Zero Duty) की पेशकश की है. इससे भारत के 99.38% निर्यात को ओमान में ड्यूटी-फ्री पहुंच मिलेगी. अभी इन उत्पादों पर 5% से 100% तक आयात शुल्क लगता था.
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मोदी–ट्रंप बातचीत: क्यों ये कॉल मायने रखती है और क्या हैं इसके संकेत? 5 पॉइंट में समझें
ट्रंप और मोदी की बातचीत सिर्फ एक औपचारिक फोन कॉल नहीं थी, बल्कि आने वाले समय की बड़ी कूटनीतिक दिशा का साफ संकेत है. ट्रंप प्रशासन शुरू से ही कड़े टैरिफ, व्यापार संतुलन और अमेरिका फर्स्ट के एजेंडे पर चलता रहा है. तो भारत लगातार चाहता है कि टैरिफ की दीवारें कम हों, बाजार और निवेश के रास्ते खुलें और एक नई ट्रेड डील आगे बढ़े. ऐसे में ये समझिए कि यह बातचीत रणनीतिक, आर्थिक और भू-राजनीतिक- तीनों स्तरों पर क्यों बेहद अहम मानी जा रही है?
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5 साल में 1 करोड़ रोजगार का नीतीश का मास्टर प्लान, 3 नए विभाग बनाए, युवाओं को सीधा फायदा
नीतीश सरकार ने अगले पांच साल (2025-30) में कुल एक करोड़ रोजगार देने का लक्ष्य तय किया है. इसे पूरा करने के लिए एक विस्तृत रोडमैप भी जारी कर दिया गया है.
