Madhya Pradesh Health Services
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CAG रिपोर्ट में मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं की खुली थी पोल, कहीं दवाएं नहीं तो कहीं डॉक्टरों की मिली कमी
रिपोर्ट से पता चला कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में कर्मचारियों की सबसे अधिक कमी थी. मध्य प्रदेश सरकार ने स्वीकृत पदों के अनुसार डॉक्टरों/विशेषज्ञों की तैनाती नहीं की.
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MP में अस्पताल सरकारी, जांच की कमान अब निजी हाथों में! NABL सर्टिफिकेशन के बिना कैसे दे दिए 200 करोड़ ?
स्वास्थ्य मंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि इसमें जो टेंडर की कंडीशन है ,उसके आधार पर क्या कार्रवाई हुई है. उसकी जांच पड़ताल करने के बाद ही कुछ कहना ठीक रहेगा. टेंडर की जो कंडीशन है जो लैब स्थापित किए गए हैं उसका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है ,यह हम जरूर देखेंगे.
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इंदौर में कोविड-19 पॉजिटिव 52 वर्षीय महिला की मौत, टीबी और हाई ब्लड प्रेशर से भी थी पीड़ित
COVID-19 Death In Indore: इंदौर से 150 किमी दूर रतलाम की रहने वाली महिला को सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद 8 जून को इंदौर के मनोरमा राजे टीबी (एमआरटीबी) अस्पताल में भर्ती कराया गया था.
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MP: ठेले पर मरीज को अस्पताल पहुंचाने की खबर दिखाने वाले 3 पत्रकारों पर FIR, रिपोर्ट को बताया झूठी
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (community health center) के चिकित्सा अधिकारी डॉ राजीव कौरव की शिकायत पर पत्रकारों (journalists) के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. पुलिस (Police) ने तीनों पत्रकारों के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 505 (2) और आईटी एक्ट की धारा 66 (F)1 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है.
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MP: बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था और खत्म होती मानवीय संवेदना को बयां करतीं 3 घटनाएं, लाचार है आम आदमी
वैसे सरकार ने अप्रैल माह में दावा किया था कि स्वास्थ्य विभाग की सेहत सुधारने 29 प्रतिशत बजट बढ़ा दिया है. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डिजिटल एक्स-रे होगा और सरकारी अस्पतालों को मरम्मत के लिए 263 करोड़ मिलेंगे. यही नहीं, 25000 की आबादी पर संजीवनी क्लीनिक खुलेगा.
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मध्य प्रदेश के भिंड में सरकारी अस्पताल में 5000 की रिश्वत नहीं दे पाई मां, नवजात की मौत
मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के भिंड में एक सरकारी अस्पताल में विचलित कर देने वाली एक घटना सामने आई है. वहां एक नवजात की इसलिए जान चली गयी क्योंकि उसकी मां अस्पताल में भर्ती होने के लिए वहां के कर्मचारियों को 5000 रूपये की रिश्वत नहीं दे पाई.
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मध्यप्रदेश : लोग मरीजों को ठेले में अस्पताल पहुंचा रहे, नई एंबुलेंसें धूल खा रहीं!
कोई ठेले में मरीज़ को अस्पताल पहुंचा रहा है, तो कोई गोद में मरीज़ को अस्पताल लाने पर मजबूर है. मध्यप्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं वेंटिलेटर पर हैं. यह हालात क्यों हैं? जानना चाहते हैं तो मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के करीब भौंरी इलाके में जाना होगा.
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मध्य प्रदेश: अस्पताल में नहीं मिली जगह, पेड़ के नीचे किया गर्भवती महिला का इलाज
मध्यप्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं वेंटिलेटर पर हैं. इसकी कई तस्वीरें सामने आती रही हैं, लेकिन ब्यावरा से आई एक तस्वीर बताती है कि सरकार इन बुनियादी सुविधाओं को लेकर कितनी ग़ैर ज़िम्मेदार है.
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'स्वच्छ भारत' के साथ-साथ 'स्वस्थ-भारत' बनाया जाना भी ज़रूरी...
सवाल यह भी है कि किसी भी विचारधारा की सरकारें गद्दी पर आसीन हों, क्या अंतरराष्ट्रीय राजनीति और बाज़ार की ताकतें उसमें अपनी भूमिका निभाती हैं. उद्योग से हम सेवा करने की उम्मीद नहीं करते हैं. वह तो लाभ कमाने के लक्ष्य से ही आगे बढ़ता है.
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CAG रिपोर्ट में मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं की खुली थी पोल, कहीं दवाएं नहीं तो कहीं डॉक्टरों की मिली कमी
रिपोर्ट से पता चला कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में कर्मचारियों की सबसे अधिक कमी थी. मध्य प्रदेश सरकार ने स्वीकृत पदों के अनुसार डॉक्टरों/विशेषज्ञों की तैनाती नहीं की.
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स्वास्थ्य मंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि इसमें जो टेंडर की कंडीशन है ,उसके आधार पर क्या कार्रवाई हुई है. उसकी जांच पड़ताल करने के बाद ही कुछ कहना ठीक रहेगा. टेंडर की जो कंडीशन है जो लैब स्थापित किए गए हैं उसका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है ,यह हम जरूर देखेंगे.
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MP: ठेले पर मरीज को अस्पताल पहुंचाने की खबर दिखाने वाले 3 पत्रकारों पर FIR, रिपोर्ट को बताया झूठी
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (community health center) के चिकित्सा अधिकारी डॉ राजीव कौरव की शिकायत पर पत्रकारों (journalists) के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. पुलिस (Police) ने तीनों पत्रकारों के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 505 (2) और आईटी एक्ट की धारा 66 (F)1 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है.
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वैसे सरकार ने अप्रैल माह में दावा किया था कि स्वास्थ्य विभाग की सेहत सुधारने 29 प्रतिशत बजट बढ़ा दिया है. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डिजिटल एक्स-रे होगा और सरकारी अस्पतालों को मरम्मत के लिए 263 करोड़ मिलेंगे. यही नहीं, 25000 की आबादी पर संजीवनी क्लीनिक खुलेगा.
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मध्यप्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं वेंटिलेटर पर हैं. इसकी कई तस्वीरें सामने आती रही हैं, लेकिन ब्यावरा से आई एक तस्वीर बताती है कि सरकार इन बुनियादी सुविधाओं को लेकर कितनी ग़ैर ज़िम्मेदार है.
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'स्वच्छ भारत' के साथ-साथ 'स्वस्थ-भारत' बनाया जाना भी ज़रूरी...
सवाल यह भी है कि किसी भी विचारधारा की सरकारें गद्दी पर आसीन हों, क्या अंतरराष्ट्रीय राजनीति और बाज़ार की ताकतें उसमें अपनी भूमिका निभाती हैं. उद्योग से हम सेवा करने की उम्मीद नहीं करते हैं. वह तो लाभ कमाने के लक्ष्य से ही आगे बढ़ता है.
