Lodha Committee Recommendations

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  लोढा कमेटी की 80% सिफारिशें लागू कीं, कुछ सिफारिशों पर चर्चा के लिए कमेटी दो माह से समय नहीं दे रही : ठाकुर

  भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने कहा है कि बीसीसीआई ने जस्टिस आरएम लोढा समिति की 80 प्रतिशत सिफारिशें लागू कर दी है लेकिन तीन-चार सिफारिशों के बारे में बातचीत के लिये समिति दो माह से मिलने का समय नहीं दे रही है.

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  लोढ़ा कमेटी vs बीसीसीआई : भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अपने रुख पर अडिग

  दुनिया की सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड, बीसीसीआई के अधिकारियों की आमतौर पर पांच सितारा होटल में होने वाली बैठक दिल्ली के इंडिया हैबिटैट सेंटर में हुई. मीटिंग का स्थान बदला लेकिन बीसीसीआई के रुख़ में कोई बदलाव नहीं आया.

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  अनुराग ठाकुर ने हलफनामा पेश किया, सुधारों को लागू करने में अड़चनें बताईं

  बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर और सचिव अजय शिर्के ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट के एक अक्टूबर को दिये गये निर्देश के अनुसार न्यायमूर्ति आर एम लोढा समिति के पास अपने अपने हलफनामे पेश कर दिये.

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  बीसीसीआई और लोढा समिति के बीच गतिरोध जारी, बोर्ड जारी रखेगा सिफारिशों का विरोध

  बीसीसीआई और लोढा समिति के बीच गतिरोध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा और बोर्ड ने शनिवार को हुई बैठक के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति द्वारा सुझाये गए कुछ सुधारों पर अपना विरोध जारी रखने का फैसला किया है.

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  वर्ष 2017 में चैम्पियंस ट्रॉफी में खेलें या फिर आईपीएल में: बीसीसीआई प्रमुख अनुराग ठाकुर

  बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने सोमवार को कहा कि अगर बोर्ड न्यायमूर्ति आरएम लोढ़ा समिति की सिफारिशों को पूरी तरह से लागू करता है तो भारत को अगले साल इंग्लैंड में होने वाली चैम्पियंस ट्राफी से हटना पड़ेगा.

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  बीसीसीआई का लोढा कमेटी की अहम सिफारिशों को मानने से इनकार, कुछ सुझाव मंजूर किए

  भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कुछ बातें मान ली हैं, लेकिन कई अहम बिंदुओं को छोड़ने का फैसला किया है. शनिवार को मुंबई में हुई स्पेशल जनरल मीटिंग में लोढा कमेटी की नौ सिफारिशों को आम सहमति से मंजूर कर लिया गया, जिसमें सबसे अहम अपेक्स काउंसिल बनाने की सिफारिश है. हालांकि कई बातों को नजरअंदाज भी कर दिया गया. इस फैसले से देश की सर्वोच्च अदालत की त्योरियां चढ़ना तय है.

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  अनिवार्य अधिकार पत्र के बिना पहुंचीं कुछ इकाइयां, बीसीसीआई को SGM स्‍थगित करनी पड़ी

  विवादों में घिरी बीसीसीआई आज लोढ़ा समिति की व्यापक प्रशासनिक सुधारों की सिफारिशों को लागू करने की पहली समयसीमा से चूक गई.

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  लोढ़ा कमेटी की कुछ सिफारिशों को बेहद सख्‍त मानते हैं सुनील गावस्‍कर और कपिल देव..

  पूर्व भारतीय कप्तानों सुनील गावस्कर और कपिल देव ने कहा है कि लोढ़ा समिति की कुछ सिफारिशें काफी कड़ी हैं जिसमें एक राज्य एक वोट और प्रशासकों के लिए तीन साल का ब्रेक शामिल है.

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  तीन साल तक बाहर रहने के नियम से कोई पूर्व क्रिकेटर बीसीसीआई से नहीं जुड़ेगा : रवि शास्त्री

  भारतीय टीम के पूर्व निदेशक रवि शास्त्री ने लोढा समिति द्वारा प्रस्तावित तीन साल के 'कूलिंग ऑफ' (दो बार पद पर आसीन होने के लिए तीन साल का अंतर) के बारे में अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इससे पूर्व क्रिकेटर बीसीसीआई प्रशासन में जुड़ने से बचेंगे.

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  सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीसीसीआई में क्षेत्रीय क्षत्रपों पर कसेगी लगाम

  सुप्रीम कोर्ट से फैसले की गाज भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के साथ राज्य क्रिकेट संघों पर भी गिरी है, सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं महाराष्ट्र और गुजरात जो अपने एक से ज्यादा वोटों के बूते दशकों से भारतीय क्रिकेट के प्रशासन में दबदबा बनाए हुए थे।

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  लोढा कमेटी की रिपोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन

  बीसीसीआई के बाद अलग-अलग राज्यों के क्रिकेट एसोसिएशन भी लोढा कमेटी की रिपोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला कर चुके हैं। शुरुआत की है मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने।

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  लोढा की सिफारिशों से भाग नहीं रहे, लेकिन हमें आकलन का अधिकार : अनुराग ठाकुर

  बीसीसीआई के सचिव अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ़्रेंस में लोढा समिति की सिफारिशों पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को लेकर कहा कि वे लोढा पैनल की सिफारिशों से बचने का रास्ता नहीं ढूंढ रहे। उन्होंने जोर देकर कहा कि पिछले नौ-दस महीनों में बीसीसीआई में काफी सफाई की गई है।

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  लोढा कमेटी की कई सिफारिशों को लेकर मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन असहज

  पारदर्शिता और नीतियों के मुद्दे पर मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन लोढा कमेटी की सिफारिशों को मानने को तैयार है, लेकिन बाकी कई सिफारिशों पर एमसीए सहज नहीं है।

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  लोढा समिति की टॉप 10 सिफारिशें - RTI के तहत आओ, एक राज्य की एक एसोसिएशन हो

  चार सुझावों को सबसे महत्वपूर्ण माना जा सकता है, जिनमें प्रमुख है - एक राज्य, एक एसोसिएशन। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण सुझावों में पदाधिकारियों के लिए चयन के मानक तय करना, सट्टेबाज़ी को वैध करना तथा बीसीसीआई को राइट टु इन्फॉरमेशन (आरटीआई) के तहत लाना शामिल हैं।