Labour Minimum Wage

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  New Labour Code: 1 अप्रैल से बदलेंगे नौकरी के नियम, सैलरी, PF और काम के घंटों पर पड़ेगा असर, जानें डीटेल

  New Labour Code: 1 अप्रैल 2026 से देश में नए लेबर कोड लागू होने की तैयारी है, जिससे नौकरीपेशा लोगों की सैलरी, काम के घंटे, ओवरटाइम और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. आइए जानते हैं नए लेबर कोड लागू होने पर क्या-क्या बदलेगा-

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  EPFO Higher Pension: क्या आपकी सैलरी के आधार पर होगा पेंशन कैलकुलेशन? सरकार ने संसद में लाखों पेंशनर्स के लिए कह दी ये बात

  EPS-95 Pension News: पेंशनर्स लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि ₹1,000 की न्यूनतम मासिक पेंशन बहुत कम है और इसे बढ़ाया जाना चाहिए. हालांकि देशभर में इसके लिए विरोध प्रदर्शन और मांगें तेज हो रही हैं, लेकिन मंत्रालय के ताजा बयान से संकेत मिलता है कि सरकार अभी इस पर भी कोई ठोस कदम उठाने के मूड में नहीं है.

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  New Labour Code 2025: सैलरी, ग्रेच्युटी से लेकर काम के घंटे तक, नए लेबर कोड में हुए ये 10 बड़े बदलाव, हर कर्मचारी के लिए ये जानना है बेहद जरूरी

  New Labour Codes In India: नए नियमों के मुताबिक, रोज का काम 8 से 12 घंटे के बीच होगा लेकिन हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं कराया जा सकेगा. अगर कोई कर्मचारी तय समय से ज्यादा काम करता है तो उसे सामान्य वेतन से कम से कम दोगुना ओवरटाइम मिलेगा.

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  दीपावली से पहले अरविंद केजरीवाल सरकार का श्रमिकों को तोहफा, न्यूनतम वेतन बढ़ाया

  दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने श्रमिकों का न्यूनतम वेतन बढ़ा दिया है. ताजा वृद्धि के बाद, अकुशल श्रमिकों का मासिक वेतन ₹16506 से बढ़कर हुए ₹16792 और अर्ध-कुशल श्रमिकों का मासिक वेतन भी ₹18,187 से बढ़कर ₹18,499 हो गया है. कुशल श्रमिकों का वेतन भी 20,019 रुपये से बढ़कर 20,357 रुपये हुआ.

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  Delhi : केजरीवाल सरकार ने मजदूरों का न्यूनतम वेतन बढ़ाया, जानें कितना होगा फायदा

  न्यूनतम वेतन की नई दरें 1 अप्रैल 2022 से लागू की गई हैं. उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में मजदूरों को मिलने वाला न्यूनतम वेतन देश के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा है. 

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  खुशखबरी: श्रमिक वर्ग को दिल्ली सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, न्यूनतम वेतन में की वृद्धि 

  उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि गरीब और मजदूर वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए कोरोना महामारी के दौरान यह बड़ा कदम उठाया गया है. इसका लाभ लिपिक और सुपरवाइजर वर्ग के कर्मचारियों को भी मिलेगा.

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  दिल्ली सरकार ने मजदूरों को दिया बड़ा तोहफा, न्यूनतम वेतन बढ़ाया, 55 लाख को होगा फायदा

  उपमुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में मजदूरों को मिलने वाला न्यूनतम वेतन, देश के अन्य किसी भी राज्य की तुलना में सबसे अधिक है. इस बढ़ोतरी से कम से कम 55 लाख कॉन्ट्रैक्चुअल श्रमिकों को फायदा होगा.

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  कोरोनाकाल में डबल हुआ महंगाई भत्ता, डेढ़ करोड़ लोगों को मिलेगा फायदा, जानें- कितनी बढ़ेगी सैलरी?

  चीफ लेबर कमिश्नर DPS Negi ने एनडीटीवी से कहा कि इस फैसले के लागू होने से हर श्रमिक को प्रति महीने ₹105 से ₹212 तक लाभ मिलेगा. 

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  सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन तय होगा, सलाहकार बोर्ड का गठन करेगी सरकार

  श्रम मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आज कहा कि सरकार देश में विभिन्न क्षेत्रों के लिए न्यूनतम वेतन निर्धारित करने के लिहाज से एक सलाहकार बोर्ड का गठन करेगी.

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  दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा तय न्यूनतम मजदूरी कम, अपर्याप्त : हाईकोर्ट

  उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि ये याचिकाकर्ता हलफनामे में यह कह पाने की स्थिति में नहीं है कि वे अपने कर्मचारियों को श्रम कानून के तहत सभी प्रकार के लाभ दे रहे हैं.